आजच्या जागतिक गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेत मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग यांच्या व्यक्तीगत पातळीवर भेटी होत आहेत. एका बाजुला अमेरिकेबरोबर मिलेटरी संधान बांधण्याचा मोदींचा प्रयत्न दिसतो तर दुसरीकडे चीनबरोबर गुप्त बैठका आणि वैयक्तिक बैठका होत आहेत. नुकतेच ममलाकुरम येथे मोदी – जिनपिंग यांच्यामध्ये २ दिवस ६ तासाचा सरळ संवाद झाला. त्या अगोदर असाच सरळ संवाद चीनमध्ये झाला होता. जिनपिंगने या भेटी/चर्चा अतिशय यशस्वी झाल्या असे म्हटले आणि मोदींना थेट चर्चा करण्यासाठी पुढच्या वर्षी चीनला बोलावले व मोदीनीही हे आमंत्रण लगेच स्विकारले. डोकलामच्या तणावानंतर चीनचे सरकार बरचसे संतापले होते. पण मोदी- जिनपिंग चर्चा चीनमध्ये झाल्यानंतर चीन भारत संबंधामध्ये नवीन गती आणि विश्वास निर्माण झाल्याचे मोदी यांनी सांगितले. याआधी ममलाकुरमला १९५६ साली चीनचे पंतप्रधान चौ-अन-लाय यांनी भेट दिली होती. पण तो काळ हिन्दी चीनी भाई भाईचा होता. त्यानंतर अनेक वर्ष संबंधात तणावच राहिला आहे.
१९६२ चे युद्ध हे अत्यंत दुर्दैवी म्हणावे लागेल. कारण हे युद्ध अमेरिकेने भारताच्या गुप्तहेर खात्याच्या द्वारे घडवून आणले. भारतीय गुप्तहेर खात्याने पंडित नेहरूंना व लोकसभेला खोटी माहिती देऊन हे युद्ध घडवले आणि ‘हिन्दी चीनी भाई भाई’ हे वातावरण नष्ट झाले. आता सुद्धा प्रयत्न तोच चाललेला आहे. अमेरिका भारताला चीन विरुद्ध वापरायला बघत आहे. त्याचवेळी अमेरिका पाकिस्तानला पूर्ण मदत करते. किंबहुना पाकिस्तान, सुरक्षा संबंधात अमेरिकेचा एक गुलाम म्हणूनच काम करतो. गंमत अशी आहे की चीन सुद्धा पाकिस्तानला भारताविरोधात पूर्ण मदत करते. अशा परिस्थितीत भारत कायमचा कात्रीत सापडला आहे. १९७१ ते १९९१ या काळात रशियाबरोबर सुरक्षा करार करून भारताने पाकिस्तानचे २ तुकडे केले. अमेरिकेने त्यावेळेला भारतावर जवळजवळ हल्लाच केला होता. पण चीन तटस्थ राहिला होता. त्यावेळी अमेरिकेने चीनला भारताविरुद्ध चालून जाण्याचा आग्रह धरला होता, पण चीन तटस्थ राहिला. तसेच १९६२ नंतर काही अपवाद सोडता भारत चीनच्या सीमेवर शांतताच नांदली आहे. हा इतिहास पाहता व पाकिस्तनाचा कायमचा निकाल लावण्यासाठी चीनबरोबर भारताचे संबंध चांगले असावेत हे भारताच्या सुरेक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
१९७१ ला पाकिस्तानचे २ तुकडे करणे भारताला शक्य झाले, कारण रशियाने भारताला पूर्ण मदत केली व चीन तटस्थ राहिला. त्याउलट पाकिस्तानने १९८७ नंतर भारतावर कायम दहशदवादी हल्लेच चढवले आहेत. यात जवळजवळ १०,००० भारतीय सैनिक मारले गेले आहेत आणि जवळ जवळ १ लाख नागरिक मृत्यूमुखी पडले आहेत. एवढा विध्वंस होऊन सुद्धा भारत सरकार पाकिस्तान विरुद्ध निर्णायक पाऊल टाकायला तयार नाही. कारागिल युद्धामध्ये पाकिस्तानने भारतावर सरळ हल्ला केला होता आणि भारताच्या प्रचंड भूभागावर कब्जा केला होता. पण सैन्याने अनेकदा विनवणी करून सुद्धा वाजपेयी सरकारने भारतीय सैन्याला पाकिस्तानच्या आत घुसू दिले नाही. उलट उंच शिखरावर बसलेल्या पाकिस्तानी सैनिकाविरुद्ध समोरून हल्ला करण्याचा आदेश दिला. ही सरळ सरळ आत्महत्या होती. ती देखील भारतीय सैन्याने पत्करली. पुर्णपणे चुकीचा राजकीय निर्णय अंमलबजावणी करताना भारतीय सैनिकांचे अतुलनीय शौर्य कामास आले. पण जीवितहानी प्रचंड झाली. कारागिल युद्ध ही अशी संधी होती की पाकव्याप्त काश्मिरचा मोठा भाग परत भारतात आणता आला असता. हे तर झालेच नाही. उलट या युद्धाचा फायदा घेऊन भाजपने इलेक्शन जिंकले व सत्तेवर आले. त्यानंतर भाजप सरकारचे बोटचेपी धोरण राहिले आहे.
अलिकडे पुलावामा मध्ये ४० सैनिकांची हत्या झाली. चूक भारत सरकारची होती पण त्याचा वापर पाकिस्तान विरोधात भावना भडकविण्यासाठी झाला. जर खरेच काही करायचे असते तर पाकिस्तानवर हल्ला करून पाकिस्तानचे ४ तुकडे करता आले असते. पण बालाकोट हवाई हल्ला करण्याचा देखावा करण्यात आला. त्यात पाकिस्तानचे काहीच नुकसान झाले नाही. ३०० आतंकवादी मारल्याचा दावा करण्यात आला. १ मेला की ३०० मेले याचा पाकिस्तानला काहीच फरक पडत नाही. शेवटी पाकिस्तान सरकारचा फायदाच आहे. कारण पाकिस्तान सैन्याला भारताविरुद्ध भावना भडकावयला संधी मिळते. अशामुळे भारत-पाकिस्तान-चीन यांच्यामध्ये निर्णायक प्रगती होऊ शकते, ज्यावेळेला पाकिस्तानचा अंत होईल, त्यावेळेलाच चीन बरोबर भारताचा संबंध चांगला होईल.
चीनचा अति महत्त्वाचा रस्ता चीनव्याप्त भारतीय भूभाग अकसाय चीनपासून पाकव्याप्त काश्मिर मधून अरबी समुद्रपर्यंत जातो. तेथे चीन एक महाकाय बंदर बांधत आहे. ते बंदर चीनचा मुख्य समुद्रमार्ग होणार आहे. तो मार्ग व्यापारासाठी चीन वापरणारच पण समुद्र मार्गे भारतावर आणि विशेषत: मुंबईवर हल्ला करायला चीनला सहज शक्य होणार आहे. म्हणून भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा रस्ता पुढच्या काळामध्ये भारताला प्रचंड धोकादायक ठरणार आहे. भारताचा चीनबरोबर सुरक्षा संबंध पाकिस्तानच्या अस्तित्वावर आणि भूमिकेवर पुर्णपणे अवलंबून आहे. लांबच्या दृष्टीकोनातून पाकिस्तान बरोबर आपल्या संबंधात दोनच पर्याय आहेत. पहिला पाकिस्तान व भारतामध्ये सलोख्याचे संबंध निर्माण व्हावे. त्यातून चीनने पाकिस्तानचा वापर भारताविरुद्ध करु नये अशी ठोस व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. किंवा दूसरा पर्याय म्हणजे पाकिस्तानचे चार तुकडे करणे. म्हणजे चीनला पाकिस्तानचा वापरच करता येणार नाही. ह्याचा निकाल पुढच्या १० वर्षात लागलाच पाहिजे. असे झाले तरच चीनपासून भारताचा धोका टळेल व व्यापारी संबंधातून एक नविन भारत चीन संयोगाचे पर्व उभे राहील.
चीन आणि भारताला जाणीव झाली आहे की डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने दोन्ही देशा विरोधात एकतर्फी व्यापारी पावले उचलली आहेत. म्हणूनच भारताने जाहीर केले की बहुराष्ट्रीय व्यापार संबंधात एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार कुठल्याही देशाला राहू नये. चीन आणि भारत असा प्रयत्न करेल कि आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये ठरलेल्या नियमाप्रमाणे सर्व देश काम करतील. दुसरीकडे असेही म्हटले आहे की भारत आणि चीन एकत्रितपणे दहशतवादाविरोधात पूर्ण जगात भूमिका घेतील.
आंतरराष्ट्रीय संबंध हे दूरदृष्टीकोनातून बघितले पाहिजेत. भारताच्या दृष्टीकोनातून पाकिस्तान हा सतत शत्रूत्वाची भूमिका घेत आहे. त्यातच इसिस सारख्या प्रचंड कट्टरवादी संघटना जन्म घेत राहणारच आहेत. इस्लामिक देशात अंतर्गत बंडाळी प्रचंड आहे. पाकिस्तान हा नेहमीच अस्थिर राहणार. तसेच भारताविरूद्ध आग ओकत राहणार आहे. मोदींनी जसा भारत-पाक संघर्षाचा उपयोग राष्ट्रावादाच्या नावाखाली निवडणूक जिंकण्यासाठी केला तसेच इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य भारत विरोधी द्वेष भावना पेटवून लोकांचे लक्ष्य मुख्य मुद्यापासून दूर घेऊन जात आहेत. ‘तोडा, फोडा आणि राज्य करा’ हे तंत्र अनेक राज्यकर्ते सातत्याने वापरत आहेत. त्यातूनच जागतिक हिंसाचार, दहशतवाद निर्माण झाला आहे. धार्मिक देश भावना पाकिस्तान भारताच्या संघर्षाचे मूळ आहे. पण चीन-भारतामध्ये असे कुठलेही जहाल कारण नाही. फक्त सीमा प्रश्न आहे. पण तो तितका पेचिदा नाही. चीनशी संबंध सुधारणे हे भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्या दिशेने मोदी आणि जिनपिंग वार्तालाभ महत्त्वाचा ठरू शकतो.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
