मानवाच्या इतिहासात राजसत्ता ही लोककल्याणकारी असावी अशी रास्त अपेक्षा जनतेची होती आणि आहे. गरीब, पिढीत, शोषित लोकांना राजसत्ता हा एकमेव आधार असतो. जर राजसत्ता लोकविरोधी झाली तर लोकांचा आधार नष्ट होतो आणि प्रचंड यातना लोकांना भोगाव्या लागतात. पूर्वीच्या काळात आणि आजदेखील लोकांचे संरक्षण हे राजसत्तेचे प्रथम कर्तव्य मानले जाते. म्हणूनच इतिहास राजे राजवाड्यांच्या शौर्यावर आधारलेला आहे. जनतेच्या कल्याणावर नाही. शिवरायांचे जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे काम काय आहे?, हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांचे ‘शौर्य’ हे उत्तर अपेक्षित असते. पण असे अनेक शूर राजे होऊन गेले. पण जनता शिवरायांवर मर मिटायला का तयार झाली? दोन मोठी कारणे दिसतात. पहिले म्हणजे स्त्रियांचे संरक्षण. रांजाच्या पाटलाचे हाथपाय कापल्यापासून प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या मुलींना संरक्षण मिळाल्याची खात्री पटली. राजाशी थेट नाते प्रस्थापित झाले. दुसरे म्हणजे, सरंजामशाही पद्धती व जमीनदारी नष्ट झाली. शेतकऱ्याना जमिनीचा मालक केले. युरोपमध्ये हे होण्यास आणखी दोनशे वर्ष लागली.
पहिल्यांदाच लोकांना लोककल्याणकारी राजा मिळाला. जनता सुखावली. शिवरायांनी मुठभर सरदार श्रीमंत बनवले नाहीत, तर रयतेला समृद्ध बनवण्याचा प्रयत्न केला. जातीयवाद प्रशासनातून संपवला. रयतेचे राज्य शिवराज्य का म्हणतात. कारण सर्वाना एक करून शिवरायांनी रयत बनवली. मराठा, कुणबी, तेली, तांबोळी, हिंदू, मुसलमान नाही बनवले. म्हणूनच नूरखान बेग, इब्राहीम खान शिवराज्यात सरदार बनले. एकंदरीत समता हे तत्त्व शिवरायांनी राज्याचे प्रमुख सूत्र बनवले. राजा असून राजेशाही व जमीनदारी नष्ट केली व लोककल्याणकारी राज्य बनवले. पण आजची व्यवस्था लोककल्याणकारी आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. शेवटी राजसत्तेकडून लोकांची अपेक्षा काय आहे? हा निवडणुकांचा विषय असला पाहिजे. पण कुठला पक्ष निवडून आल्याने काय होणार, हे समजणे कठीण आहे. मोदींना मोठ्या आशेने लोकांनी निवडून दिले. त्याने काय केले. प्रत्येक घोषणा व आश्वासनांचा भंग केला. अमित शहाने ह्या घोषणांना चुनावी जुमले म्हटले. त्याला कंटाळून आता लोक दुसर्‍या पक्षाकडे वळले आहेत. त्यांच्या घोषणाकडे बघून नाही, तर भाजपला शिक्षा करायला.
ह्याचाच अर्थ जनता राजकीय पक्ष काही करेल ही आशाच करत नाही. पण जो आश्वासन भंग करतो त्याला बदलत रहायचे. परिणामत: राजकीय पक्ष देखील, विकासाची कस सोडून, जुमलेबाजीत मग्न झाली. खोटे बोलणे, वेळ मारून नेणे, गुंडांना, चोरांना नेते करणे. हा शॉर्टकट घेऊन निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. उमेदवाराचे स्तर बघितले तर लोकसभेत कधीच न बोलणारे लोक पक्षांनी निवडले आहेत. राजकारणाची ही अधोगती अंतत: राजसत्ता कमकुवत करते आणि लोकसभेला आर्थिक सत्ताधार्‍यांची बटिक बनवते. कारण ज्ञान नसणारे कुठलीही गुणवत्ता नसणारे आमदार खासदार कायदे काय बनवणार किंवा अत्यंत हुशार असलेल्या उद्योगपतीसमोर काय बोलणार. कुठलीही राज्य करण्याची पद्दत, मग ती हुकुमशाही असो किंवा लोकशाही असो, आर्थिक सत्तेच्या विरुद्ध जावू शकत नाही. ह्याचाच अर्थ, सर्व राष्ट्रीय धोरणे किवा कार्यक्रम आर्थिक सत्तेच्या प्रगतीसाठी असतात. तेच १९९१ पासून राजसत्तेचे सत्य आहे. सगळे कायदे, कानून किंवा कृतिकार्यक्रम उद्योगपतीच्या मर्जीप्रमाणे राबविण्यात आले. मग ते कंत्राटी कामगारांचा कायदा निर्माण करणे असो किंवा कि उद्योगवर्गातील सर्व सरकारी नियंत्रण नष्ट करणारे कायदे असो. श्रीमंतांना श्रीमंत बनवण्यासाठी मनमोहन सिंग व मोदिनी राजसत्ता राबविली आहे.
आपण सर्व लोककल्याणकारी राज्याचे स्वप्न बघतो, मतदान करतो. राजसत्ता ही आपल्या कल्याणासाठी आहे अशी वेडी कल्पना करतो. पण बदल्यात आपण करोडोपतीची वाढ बघतो. मुंबईत २८ लोक अब्जोपती झाले. अंबानीची संपत्ती ३ लाख करोडवर गेली. ह्याचा अर्थ अंबानीची संपत्ती भारताच्या सुरक्षा तरतुदी एवढी झाली. मोदिनी २०१४ ला म्हटल्याप्रमाणे ह्या श्रीमंतांची संपत्ती परदेशात ५०० लाख करोड रुपयापेक्षा जास्त आहे. आधी इंग्रजांनी भारताला लुटले आता आपले काळे इंग्रज भारताला लुटत आहेत. मोदींच्या टेबलावर २००० काळ्या लुटारूंची यादी आहे. पण मोदी असो कि मनमोहन सिंग बदल काही झाला नाही. लुटारूना काही झाले नाही.
ह्याच लुटारुंच्या पैश्यातून काश्मिरचे दहशतवादी पोसले जातात. ह्यातूनच माफिया असो कि दहशतवादी असो आपल्या ४० जवानांची पुलवामात हत्त्या करतात. आपण पाकिस्तानकडे बोट दाखवून लोकांना मूर्ख बनवतो. खर्‍या गुन्हेगारांना आपण काहीच करत नाही. म्हणून मी सैन्यातून बाहेर आल्यावर ह्या दृष्ट प्रवृत्ती विरूद्ध लढा दिला. ह्या लुटारुंवर बंदी आणण्यासाठी सुधाकर नाईक बरोबर माफिया विरुद्ध संघर्ष केला. मुंबईत दंगल घडवून सुधाकर नाईक ह्यांना काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर १०० खासदाराची सही घेवून वोरा समिती स्थापन केली. वोरा समिती ही सर्व गुप्तहेर खाती आणि पोलीस दलाच्या प्रमुखांची समिती आहे. देशात पहिल्यांदाच रॉ, IB सारखे गुप्तहेर खाती, अधिकृतपणे एका समितीत आले व आपले अस्तित्व जाहीर केले. त्यांनी स्पष्ट सांगितले कि माफिया, भ्रष्ट अधिकारी आणि मंत्री एक समांतर सरकार चालवत आहेत. माफिया, राजकारणी , उद्योगपती आणि अधिकारी ह्यांच्यातील संबंधाचा पर्दाफाश करणारी ही एकमेव समिती भारतात गठीत झाली. लोकसभेत तो अहवाल स्विकारला. हा अहवाल दाबण्याचा प्रयत्न झाला. पण राजेश पायलटच्या हस्ते मी तो लोकसभेत अचानक फोडला. लोकसभेत चर्चा देखील झाली. तो अहवाल स्विकारला गेला. पण अंमलात कधीच आला नाही.
सत्ताधीशांनी का त्यावर कारवाई केली नाही? मोदिनी वल्गना केल्या की परदेशातून काळा पैसा भारतात आणणार. सुदैवाने HSBC बँक घोटाळा पनामा पेपेर्स व परडीस पेपरमधून त्यांच्या हातात जवळ जवळ २००० नावे आली. त्यात मंत्री, खासदार, अमिताभ बच्चन सारखे सिनेनट, उद्योगपती, माफिया या सर्वांची नावे आहेत. मग हातात नावे आल्यावर ते गप्प का झाले…? पनामा पेपर्समध्ये नाव आले म्हणून पाक पंतप्रधानाला तुरुंगात जावे लागले. पण भारतातील अगणित लोकांची नावे मोदींकडे असून ते कारवाई का करत नाहीत? ह्याचे उत्तर एकच आहे. भारत हे श्रीमंतांसाठी राष्ट्र आहे. श्रीमंतानी काही करावे ते माफ आहे. राजसत्ता ही श्रीमंतांच्या ताब्यात आहे. राजसत्ता वरकरणी राजकीय पक्षांकडे दिसते. पण पक्षांना चालवणार्‍या श्रीमंत उद्योगपतींना चालवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्याकडे असते. कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी सर्वत्र हीच अवस्था आहे. म्हणूनच शिवसेना भाजप मध्ये समझोता करण्याचे काम अंबानीसारखे उद्योगपतीना करावे लागते.
सत्ता अब्जोपतींच्या हातात असल्यामुळे, पहिला खून संविधानातील तत्त्वांचा झाला. लोकशाहीच्या थडग्यावर समता मेली, बंधुत्त्व संपले, न्याय नष्ट झाले, स्वातंत्र्य हरपले. उरले ते आपण खरे इमानदार व्यवस्थेचे गुलाम. सत्तेचा अत्यंत दृष्टपणे वापर करणार्‍या, शेतकर्‍यांचे खून पडून करोडो कमावणार्‍या लोकांचे काय करावे, हा मोठा प्रश्न आहे. जोपर्यंत खर्‍या अर्थाने विधानावर आधारित राष्ट्र प्रस्थापित होणार नाही, तोपर्यंत भारत व भारतातील लोक खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र होणार नाहीत.
लेखक: ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
