भांडवलशाहीचे म्हणजेच श्रीमंतांचे मुख्य हत्यार म्हणजे व्याज. व्याज म्हणजे सावकारी. ज्याच्याकडे पैसे असतात ते दुसऱ्याला कर्ज देतात. बदल्यात दामदुपटीने व्याज लावून वसूल करतात. पैश्यांनी पैसे मिळवायचे. हजारो वर्ष सावकारांनी रयतेला लुटले. त्यांच्या जमिनी जप्त केल्या. सावकाराला राजांनी साथ दिली. सैन्य हे सावकारासाठीच राबायचे. आज देखील वेगळे काही होत नाही. त्यात पुजारी सुध्दा सावकाराच्या बाजूने उभे राहायचे. कारण मोठी दक्षिणा मिळायची. अर्थात पुजारी देवाला सुद्धा सावकाराच्या बाजूला उभे करायचे. मग गरीबाचा वाली कोण? धर्म नेहमीच श्रीमंतांच्या बाजूनी का उभा राहतो? रयतेला लुटण्यासाठीच. राजा, पुजारी आणि सावकार एक होतात त्यालाच आपण व्यवस्था म्हणतो. दुसरीकडे भांडवलशाहीचे सामर्थ्य उद्योग आणि व्यापारात आहे. ज्याच्याकडे पैसा असायचा तो उद्योग करायचा. त्या बदल्यात त्याला नफाही मिळायचा. पण उद्योगासाठी प्रचंड पैसा देखील सावकाराकडून व्याजावर मिळायचा. म्हणूनच ज्याच्याकडे पैसे असायचा तोच मोठा उद्योग किंवा व्यापार करायचा. अर्थात पैशाला पैसा मिळतो.
आज भारतात पूर्ण भांडवलशाही लागु झाली आहे. सरकारे आज काल लोक कल्याणाचे सोंग सुद्धा करत नाहीत. जसे मनमोहन सिंग म्हणाले “खाजगीकरण, उदारिकीकरण आणि जागतिकीकरण,” (खाउजा). सरकारने लोकांचे कल्याण करायचे नाही तर बाजारपेठेवर सर्व सोडून द्यायचे. मनमोहन सिंगचा कित्ता गिरवत मोदी म्हणाले “मेक इन इंडिया”. त्यात मोदींचा आग्रह परदेशातून गोर्‍यांचे उद्योग आणायचे आणि भारत गोरामय करून टाकायचा. त्याचाच भाग म्हणजे राफेल घोटाळा. कोणी मोदीच्या विरुद्ध गेला त्याचा जालीम उपायाने कायमचा बंदोबस्त करायचा. विरोध सहनच करायचा नाही. CBI चे वाटोळे केले त्यानंतर न्यायालयाला सोडले नाही आणि RBI ची वाट लावली. २ RBI च्या प्रमुखांना मोदीने घरची वाट दाखवली. आधी रघु रमण आणि आता मोदींच्या आदेशावरून नेमलेल्या उर्जित पटेलना राजीनामा देऊन घरी जावे लागले.
का? कारण अनेक मोठ्या उद्योगपतींच्या जसे मल्ल्यानी कर्ज बुडवले. म्हणून RBI ने फेब्रुवरी २०१८ मध्ये नियम कडक केले. त्यात मोठ्या उद्योगांना त्रास होत होता. जसे टाटा, अडाणी, अंबानी, एस.आर. ह्या वीज कंपन्या बुडायला आल्या आहेत. वस्तुत: भारतात जास्तीत जास्त वीज मनमोहन सिंघच्या खाजगीकरणामुळे खाजगी उद्योगांकडे आहेत. हे सर्व उद्योग कर्जबाजारी आहेत. म्हणून वीज बिल प्रचंड वाढविले व हे बिल वाढवायला सरकारनी परवानगी दिली. ह्याला अपवाद फक्त दिल्लीचे केजरीवाल सरकार. तिने खाजगी उद्योगांना वीज बिल वाढवूच दिले नाही. कारण AAP सरकार पैसे खात नाही. फडणीविसने तर कमालच केली. खाजगी कंपन्यांना वाटेल तेवढे बाजारात वीज बिल वाढवू दिले. अडाणीने तर मुंबईत दिल्लीच्या ४ पट वीज बिल वाढविले. ज्याला पगार १०००० आहे, त्याला ३००० वीज बिल कसे भरता येईल? बिल भरायला कर्ज घ्यावे लागेल आणि फेडू शकणार नाही म्हणून आत्महत्या करावी लागणार.
आजचे निर्दयी महाराष्ट्र सरकार सर्व बाजूनी अपयशी आहे. महाराष्ट्र एका बाबतीत नं.१ आहे. महाराष्ट्र हे देशात सर्वात मोठे कर्जबाजारी राज्य आहे. २०१२-१३ ह्या वर्षात महाराष्ट्राला व्याज भरणे होते १९०००कोटी. २०१६-१७ मध्ये व्याज २८२२० कोटी इतके वाढले. काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना मिळून महाराष्ट्राला कंगाल केले. व्याज वाढतच आहे. एक दिवस असा येईल की पगार द्यायलाच सरकारकडे पैसा नसेल. जसे अमेरिकेत सध्या चालू आहे. सरकार ठप्प आहे. कारण पगार द्यायला पैसे नाहीत. अशाच प्रकारे भारत हे कर्जबाजारी राष्ट्र आहे. म्हणून आपण गोर्‍यांचे मिंध्ये आहोत. पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताने कर्ज १९८४ मध्ये घेतले. परिणामतः १९९१ ला भारत कंगाल झाला व भारताला सोने विकावे लागले, कारण व्याज आणि व्याजावर व्याज वादातच आहे. आज जगावर अमेरिका राज्य करते, कारण सर्व देशांना कर्जबाजारी करून टाकले. व्याजावर व्याज आकारून अमेरिकन मालकीची जागतिक बँक सर्वांना लाचार करून टाकते. म्हणूनच पाकने अनेकदा हल्ला करून सुद्धा भारत प्रतिहल्ला करू शकत नाही, कारण अमेरिकेचा आदेश आहे. आमचे षंड राजकर्ते देशाच्या विटंबनेचा तमाशा पाहत राहतात.
कर्जबाजारी भारत सरकार म्हणूनच RBI वर हल्ला करते. RBI १९३५ ला स्थापन झाल्यापासून देशाचा सर्व आर्थिक व्यवहार चालवते. सर्व बँकांच्या व्यवहारावर नजर ठेवते. परकीय चलनाचा दर स्थिर ठेवते, सर्वात मोठे काम म्हणजे भारताला दिवाळखोरीपासून दूर ठेवते. व्याजदरावर नियंत्रण ठेवते. ह्यासाठी RBI राखीव निधी ठेवते म्हणजे अडचणीच्या काळात देशाकडे पैसा उपलब्ध असावा. राखीव निधी हा चलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा असतो. जसे तेलाचे भाव कडाडले तेंव्हा RBI ने रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी $ विकले, म्हणून रुपया परत वाढला व तेलाच्या किंमती कमी झाल्या. त्यावरच मोदीने हल्ला चढवला. कर्जबाजारी सरकारने RBI कडे राखीव निधी मागितला. उर्जित पटेलने नकार दिला. कारण हे पैसे मोठ्या उद्योगपतींना कर्ज माफ करण्यासाठी वापरला जात आहेत. जसा राफेल घोटाळा प्रमुख अनिल अंबानी कर्जबाजारी आहे. त्याला कर्ज माफ करण्यासाठी RBI चा राखीव निधी सरकारला हडप करायचा होता. ७ लाख कोटी रुपये श्रीमंतांची कर्ज माफ करायचा आदेश सरकारने बँकाना दिला. आता बँक बुडणार म्हणून RBI चा राखीव निधी वापरून बँकांना जिवंत ठेवण्यासाठी पैसे वापरायचे हे कारस्थान उर्जित पटेलने उद्ध्वस्त केले, म्हणून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. रघु राम असो किंवा उर्जित पटेल असो. हे हाडाचे अर्थतज्ञ आहेत. जगात त्याना व्यक्तिगत मान आहे. म्हणून चुकीच्या गोष्टी करायला धजत नाहीत. त्यांना परत आपल्या विभागात जायचे असते. त्याउलट उर्जित पटेल यांच्या जागेत नेमलेले शक्तिकांत दास हे अर्थतज्ञ नाहीत. त्यांची एकच गुणवत्ता, ती म्हणजे नोटबंदीच्या बाजूने बोलणे. मोदींची चमचेगिरी करणे. ते काम दास ह्यांनी चोख पार पाडले. म्हणून त्यांना हे देशाचे अत्यंत महत्वाचे पद मिळाले. परिणाम भारताला भोगावा लागणार. जे सरकार शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करू शकत नाही ते उद्योगपतींचे लाखो कोटीचे कर्ज माफ करू शकते. गोर -गरिबांना संरक्षण देणे सोडून अतीश्रीमंताचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे मोदि वापरात आहेत.
एकंदरीत व्याजावर उभी राहिलेली अर्थव्यवस्था ही श्रीमंतांना फायदेशीर असते. कारण काही कष्ट न करता मूठभर माणसे व्याजावर पैसा कमावतात आणि मजा मारतात. तर दुसरीकडे व्याज भरत आयुष्यभर सामान्य माणसे जीवन जगतात. कोण आजारी पडले तर लाखो रुपयाचे कर्ज घ्यावे लागते मग आयुष्यभर रडावे लागते. हे आर्थिक विषमतेचे मोठे कारण आहे. दुसरीकडे अमेरिका युरोप मध्ये २% व्याजात लोकांना कर्ज मिळते आणि भारतात तुम्हाला माहीतच आहे. त्यामुळे गोर्‍या शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज मिळते. ते आपला माल स्वस्तात विकू शकतात. म्हणून त्यांचा कृषिमाल भारतात विकला जातो. व्याज हे विषमतेचे मुख्य कारण आहे. जो पर्यंत प्रचंड आर्थिक विषमता राहील तो पर्यंत गरिबी प्रचंड राहील. म्हणूनच सामान्य माणसाला कर्जातून मुक्त करून त्याच्या हातात क्रयशक्ती वाढविणे हे सरकारचे मुख्य कर्तव्य आहे. ह्या कर्तव्यापासून मनमोहन सिंघ ते मोदी दूर पळाले आहेत. हिंदुत्व हे हत्यार ही वस्तुस्थिती लपवण्यासाठी आहे. हे जनतेने ओळखावे व २०१९ मध्ये एका नवीन राजकीय समीकरणाला सत्तेवर आणावे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
