प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प मांडला जातो. अर्थसंकल्प हा पुढील वर्षाची दिशा दाखवतो आणि मागील वर्षाचा अहवाल जनतेला देतो. आपले सरकार पैशाची कशी विल्हेवाट लावते हे कळले पाहिजे. या दृष्टीने लोकशाहीमध्ये सरकारच्या कामाचा अंदाज देशाला मिळतो. १९९१ पासून मनमोहन सिंह यांनी खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाऊजा) धोरण देशात आणले. तेव्हापासून अर्थसंकल्पाची दिशा पूर्ण बदलली. समाजवादी व्यवस्थेचा प्रभाव अर्थसंकल्पावर असायचा. गरीबी हटावचा नारा इंदिरा गांधीनी दिला होता. नंतर १९९१ पासून संकल्प आणि अर्थव्यवस्था बाजारपेठेवर आधारित करण्यात आली. याचा अर्थ असा होतो की लोकांचे कल्याण करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, पण बाजारपेठेची जबाबदारी आहे. म्हणजे कुणाचीच नाही. गेल्या ३० वर्षांमध्ये श्रीमंतांचा पूर्ण दबाव अर्थसंकल्पावर राहिला आहे. नव्हे अर्थसंकल्प बडे श्रीमंत लिहीत आहेत.
मनमोहन सिंहने देशाची वाट तर लावलीच, पण काँग्रेस पक्षाची ही वाट लावली. स्वातंत्र्यापासूनचे काँग्रेस धोरण जाळून टाकले आणि श्रीमंतांना श्रीमंत करण्याचे धोरण जागतिक बँकेतून ते भारतात घेवून आले. ते जागतिक बँकेत नोकरी करत होते. जागतिक बँक ही अमेरिकेच्या मालकीची आहे आणि जागतिक बँकेचे पूर्ण धोरण हे अमेरिकेला श्रीमंत करत जाण्याचे आहे. त्याअर्थी मनमोहनसिंग यांनी भारतात अमेरिकेचे धोरण राबवले. पुन्हा ते भाजप सरकारने आणखी जोरात राबवले आणि त्याचा भयानक वेग आता मोदी सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाने याला विरोध केला तरी सत्तेत असताना सर्वच राजकीय पक्ष हे अमेरिकेच्या भांडवलशाही धोरणाचा पुरस्कार करतात हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे गेल्या ३० वर्षाचे अर्थसंकल्प व अर्थनीती ही श्रीमंतांची आहे. त्यात गरीब भरडला गेला आहे. हे आजच्या शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या आणि सैनिकांच्या दुरदशेवरून स्पष्ट होत आहे.
या ३० वर्षांमध्ये भारतात पैसा प्रचंड आला यात वाद नाही. पण तो मूठभर लोकांच्या हातात गेला. अंबानी पहिला १० श्रीमंत लोकांमध्ये आला आहे आणि १२६ भांडवलदारांकडे इतकी प्रचंड संपत्ती आहे की ती पूर्ण अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. यातून हेच स्पष्ट होतं, काही झालं तरी श्रीमंतांच काही वाकड होत नाही. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत गेले आणि गरीब देशोधडीला लागले, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मूळ मुद्दा आणि राजकारणाचा मूळ मुद्दा हा आर्थिक विषमता आहे. याकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये, म्हणून ह्या लोकांनी रामावर राजकारण केलं. १९९१ ला मी पण खासदार होतो आणि हे सर्व माझ्या डोळ्यादेखत घडलेले आहे. काँग्रेसचे खासदार असून आम्ही अनेकांनी या अर्थनीतीला प्रचंड विरोध केला होता. याचा परिणाम म्हणून बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली. पूर्ण देशाचे लक्ष हिंदू-मुस्लिम दंगलीवर वळवण्यात आले व सरकारने खाऊजा धोरण लोकांच्या माथ्यावर चिकटवले. त्याचे प्रचंड नुकसान भारताला व भारतीय जनतेला झाले आहे. पण यावर कुणाचं लक्ष नाही कारण आपण सर्व जाती आणि धर्माच्या राजकारणात बुडालो आहोत.
हा अर्थसंकल्प काही वेगळा नाही. मनमोहन सिंगच्या अर्थसंकल्पाचे पुढचं पान आहे. अर्थनीती कधी झपाट्याने बदलत नाही. स्लो पॉयझनिंग द्वारे १९९१ पासून या मंडळींनी आजच्या घडीला देशाला या पातळीवर आणला आहे. सर्व निर्बंध सुटल्यासारखे निर्मला सीतरामण यांनी अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. त्यात मुख्य धोरण खाजगीकरणाच आहे. सरकारच्या मालकीच्या कंपनी, जमीन-जुमला म्हणजे लोकांच्या मालकीचा मालमत्ता सरकार विकत आहे. यावेळी दोन सरकारी बँक व इन्शुरन्स कंपनीचे खाजगीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच हळूहळू रेल्वे, एस.टी, बस सेवा, आरोग्य सेवा, शिक्षण इत्यादी सारखे प्रकल्प कवडीमोल भावाने विकण्यात येत आहेत. लोकांचा विरोध होईल म्हणून हळूहळू हे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. ह्यावर्षी १.७५ लाख कोटी रुपये खाजगीकरणातून मिळवायचे आहेत. आपल्या मालकीचा जमीन-जुमला विकायचा, दुसरं साधन, गेल्या ३०वर्षात सरकारने श्रीमंतावरील कर ९०टक्कयावरून २५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. हा कर मध्यमवर्ग, नोकरदार आणि भांडवलदार यांना एक सारखाच आहे. त्यावेळेला मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, कर कमी केल्यावर भ्रष्टाचार संपेल. ह्या विनोदाचे खर स्वरूप आता आपल्याला दिसत आहे. कुठलेही सरकार असो भ्रष्टाचार प्रचंड गतीने देशांमध्ये वाढला आहे. लाच दिल्याशिवाय कुठलीही कामे होत नाहीत. मग उदारीकरण करून काय फायदा झाला? सरकारी बँका ह्या गरिबांचं जीवन स्तोत्र आहेत. इंदिरागांधीनी बँकेचे खाजगीकरण, सरकारीकरण केल्यामुळे गरिबांना कर्ज मिळायला लागले. म्हणूनच आमचे तरुण, गरीब लोकांना, रिक्षावर कर्ज मिळाले, गाडीवर कर्ज मिळाले. शेतकऱ्यांनी शेती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. आता या बँका जर तुम्ही भांडवलदारांना विकून टाकल्या, तर गरिबांना पुढील काळात कर्ज कुठून मिळेल? याचे उत्तर मनमोहन सिंग आणि मोदी साहेबांनी द्यावे.
रेल्वे, एसटी सेवा तुम्ही जर अंबानी- अडाणीला विकून टाकली तर अंबानीची गाडी तुमच्या गावाकडे दोन माणसांचे भाडे घेऊन जाईल का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. लाखो खाजगी कंपन्या बुडाल्या आहेत. मल्ल्या, मोदी, चौक्स्शी यांनी किती कंपन्या बुडवल्या, हे आपल्याला माहीत आहे, जनतेच्या मालकीच्या बँकातून कर्ज घेऊन ते बुडवलेले आहे, म्हणून हे जे सांगतात ती खाजगीकरण करून कंपनी चांगली चालेल हे सफेद झूट आहे. आता पेट्रोलियम कंपन्या विकायला काढल्या आहेत. त्या सर्व फायद्यात आहेत, त्या फायद्यातून बराच पैसा सरकारला मिळतो आणि त्याचा योग्य वापर सरकार करू शकते, पण सरकार काय करते? श्रीमंतांनी कर्ज बुडवल्यावर त्याला माफ करते. दहा लाख कोटी रुपये श्रीमंतांची कर्जे सरकारने माफ केली. गेल्या वर्षात शेतकऱ्याचा एक लाख कोटी कर्ज माफ करायला सरकार तयार होत नाही.
अर्थसंकल्पात सरकारने कहरच केला आहे. परदेशी गुंतवणूक विमा कंपन्यांनी ४९% वरून ७५% पर्यंत वाढवली आहे. जवळजवळ वीस हजार कोटी रुपये इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये घालण्यात येतील व इन्शुरन्स कंपन्याची मालकी परदेशी कंपन्यांची होऊन जाईल. इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये सुरुवातीला मनमोहन सिंग यांनी परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली नाही. मग १०% दिली, मग १५%दिली. दुसऱ्या सरकारने २५% वाढवली. तिसऱ्या सरकारने ४९% केली आणि आता ७५% केली. पुढे जाऊन १००% सुद्धा करतील. म्हणजे भारतात असलेल्या सर्व इन्शुरन्स कंपन्या या परदेशी मालकीच्या होतील. हे कशासाठी केले? याचा मात्र पत्ता नाही. इन्शुरन्स कंपन्यांमधून प्रचंड पैसा सरकारला मिळत गेलेला आहे, त्या फायद्यात आहेत. सरकार त्यांचा पैसा वेळोवेळी वापरत गेला आहे. परदेशी इन्शुरन्स कंपन्या शेतकऱ्याला विमा देतील व त्यांना पैसे देतील याची अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. एलआयसी ही भारतातील अग्रगण्य इन्शुरन्स कंपनी आहे. तिने लोकांची अनेक वर्ष सेवा केली आहे. तिच्या फायद्यातून सरकारने प्रचंड पैसा ओढलेला आहे. भारतात काही उद्योजक आहेत त्यांना प्रचंड पैसा परदेशी कंपनीने दिलेला आहे. त्यांना जगातील पहिल्या दहा श्रीमंतांमध्ये घेतलेले आहे व आता त्यांची मालकी बेनामी परदेशी कंपन्यांची आहे. उद्योजक देशाचा घात करत आहेत. हळूहळू सगळ्या कंपन्या व भारतातील उद्योग परदेशी कंपनीच्या ताब्यात देत आहेत. ही अर्थनीती सोपी आहे. श्रीमंतांना श्रीमंत करा. मग ते पैसा खर्च करणार नाहीत ते गुंतवणूक करतील व नोकऱ्या वाढवतील असा खोटा दिलासा मन मोहन सिंगनी दिला. हे भांडवलशाहीचे तत्त्वज्ञान मन मोहन सिंगने भारतात आणले व मोदी साहेब पुढे नेत आहेत. गेल्या ३० वर्षात भारताची आर्थिक घडी पूर्णपणे बिघडून टाकण्यात आली आहे. भारताचे संशोधन कार्य संपवण्यात आले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही कल्पना आणि हा शब्द फारच गोंडस आहे. पण आज देखील ८०% भारतातील हत्यार परदेशातून येत आहेत. ती आणली पण त्यांनी भारतात उत्पादन करू दिलं नाही. त्याचे उत्पादन करून तंत्रज्ञान आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. ह्या देशांमध्ये तेजस विमान आपल्या शास्त्रज्ञाने बनवले आहे, मग राफेल विमान का बनवू शकत नाही? ते बनवू शकतात, पण अमेरिकेसारख्या देशांचा भारतावर इतका दबाव वाढलेला आहे की आपण आपली आधुनिक हत्यार बनवत नाही व देशाच्या संरक्षणामध्ये आत्मनिर्भरता करत नाही. चीनला तोंड द्यायचं असेल तर त्या प्रकारचे हत्यारे व उपकरणे आपण का बनवत नाही?
या देशांमध्ये झपाट्याने नोकर्‍या कमी होत आहेत. त्याला उद्देशून आपण कुठलीही गोष्ट करत नाही. नोकऱ्या जर वाढल्या नाहीत तर गुंड वाढतील आणि गुंड वाढतील तर देशातली कायदा आणि सुव्यवस्था उदध्वस्त होईल. कोणी कोणाच्या घरात जाऊन चोरी करू शकेल, मुलीवर हात टाकू शकेल, अर्थव्यवस्थेचा परिणाम हा पुढे जाऊन भयानक आहे. अराजकता या देशांमध्ये माजणार आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी सरकार कुठलंच काम करत नाही, हे दुर्दैव आहे. (क्रमश : )
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
