कुठलाही देश प्रगती करू शकत नाही, जोपर्यंत आर्थिक विषमता नष्ट होत नाही. मानवता म्हणजे काय समान न्याय, समान कायदे, अंतिमतः समता, संविधनाने हे उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. सत्तर वर्षाच्या प्रवासामध्ये भारताने अनेक विषयात प्रगती केली आहे, ती काय कमी आहे असे मी म्हणत नाही. पण मूलतः मानव कल्याणामध्ये किती प्रगती केली आहे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. ६० टक्के शेतकरी या देशात आहेत. त्यांच्या दारिद्र्यावर कुठेही मात करता आलेली नाही. तसेच कामगार सैनिक व अनेक कष्टकरी पोट भरण्यापुरते काय मिळेल, ह्या आशेने २४ तास राबताहेत.
भारतात संपत्ती कमी आहे असे नाही. संपत्ती भरपूर आहे पण ती मूठभर लोकांच्या हातामध्ये जेरबंद आहे. बहुतेक भारतीय नागरिक दारिद्र्याच्या उंबरठ्यावर जगत असताना, श्रीमंतांना प्रचंड श्रीमंत करण्याचा जो सर्व सरकारचा प्रयत्न झाला तो याला कारणीभूत आहे. सहापदरी रस्त्याचे जाळे विणले जात आहे. अनेक ठिकाणी विमानतळे निर्माण होत आहेत. कोणत्या विमानात नव्वद टक्के भारतीयांना बसता येते? किंवा गाडी घेऊन या सहापदरी रस्त्यावरून रस्त्यांचा उपभोग घेता येत नाही. माझे असे म्हणणे नाही विमानतळे बांधू नका, किंवा रस्ते करू नका, हे सर्व होत असताना गरिबांचं राहणीमान वाढण्याचा कार्यक्रम कुठे अस्तित्वात नाही. प्रचंड पैसा स्मार्ट सिटी वर खर्च केला जात आहे. मुळात गावातील लोकांना शहरात येण्याची गरज काय? कारण गाव म्हणजे दारिद्र्याचे केंद्र झाले आहे. हे गाव समृद्ध करण्यासाठी सरकार कधी लक्ष घालत नाही किंवा सरकारला गाव समृद्ध करण्याचा विचारच नाही किंवा हे कसं करायचं ते कळतच नाही. म्हणून सर्व सरकारने गावावर पैसे टाकले तर पिण्याचे पाणी निर्माण करण्यासाठी, शेतीला पाणी पुरवण्यासाठी, गावात रस्ते बनवण्यासाठी. गावातले दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न कुठल्याही सरकारने केल्याचे दिसत नाही.
कोविड काळात दारिद्र्याचा कहरच उठला. लाखो लोक मरण पावली. अशा परिस्थतीत कामगारांना काम मिळेनासे झाले. १९१८ ला झालेल्या महामारी मध्ये दोन कोटी भारतीय मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे कामगार मिळेनासे झाले. पण आता आपली परिस्थिती वेगळी आहे. औषध उपचारामुळे अनेक लोक वाचले. त्यामुळे मृत्युमुखी कमी लोक पडले. दुसरीकडे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे श्रीमंतांवर काही फरक पडला नाही. या काळामध्ये त्यांचा फायदा काय कमी झाला नाही म्हणून श्रीमंत श्रीमंत होत गेले गरीब मात्र अत्यंत वाईट परिस्थितीत जगत आहेत. आर्थिक विषमता ही जगभर फोफावत चालली आहे. त्याचा परिणाम गरीब राष्ट्रावर जास्त होत चालला आहे. श्रीमंताची मजा आहे. गरिबांची ससेहोलपट होत आहे. श्रीमंतांच्या मर्सिडीज गाडीची विक्री वाढत चालली आहे. गेल्यावर्षी अर्थव्यवस्था संकुचित झाली पण यावर्षी करोडपतीची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली. १०२ पासून १४० पर्यंत अब्जोपती वाढले. त्याचवेळी जवळ जवळ ८ कोटी लोक गरीब झाले. शेअर मार्केट कडाडले. ज्यामुळे सर्व श्रीमंतांना प्रचंड पैसा मिळाला. दुसरीकडे बेरोजगारी २३.५ टक्क्यांनी वाढली. कोविडमध्ये गरिबांच्या औषधोपचारावर प्रचंड खर्च झाला. त्यामुळे एकीकडे श्रीमंत श्रीमंत होत असताना गरीब गरीब होत गेला. शहरामध्ये झोपडपट्टीत राहणारे लोक मोठ्या संख्येने करोनाला बळी पडले आणि दुसरीकडे मोठमोठ्या घरामध्ये राहणारे श्रीमंत लोक त्यांच्यावर परिणाम कमी झाला. करोना होऊन गेलेल्या लोकांना औषधोपचारासाठी खर्च करावा लागणार आहे. तेथेच श्रीमंत लोकांनी स्वत:ला सुरक्षित करून घेतले आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांचा फायदा गेल्या १० वर्षापेक्षा जास्त झाला आहे. झोपडपट्ट्यात राहिलेल्या गरीबांना करोंनाचा सर्वात जास्त त्रास झाला. जो काही त्यांनी बचत करून ठेवला होता तो सर्व पैसा औषधोपचारात खर्च झाला. आजारातून बाहेर आल्यावर सुद्धा त्यांना औषधांवर खर्च करावा लागत आहे. श्रीमंतांना मात्र लोकांपासून दूर राहण्यासाठी सुसंधी मिळाली आणि म्हणून करोनापासून बचाव झाला. ज्यांना करोना झाला त्यांना चांगले राहण्याचे ठिकाण असल्यामुळे आराम मिळाला.
१९९१ नंतर मनमोहन सिंग यांनी भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आणली. त्याचा परिणाम म्हणजे भारतामध्ये प्रचंड संपत्ती आली. पण ती फक्त मूठभर श्रीमंतांच्या हातात गेली आणि १०% उच्च कर्मचार्यांकडे गेली. भारतामध्ये तीन समाज निर्माण झाले. एक अति श्रीमंत जे १४० अब्जोपती आहेत. दुसरे १४० अब्जोपतींना श्रीमंत करणारे कार्पोरेट कर्मचारी. हे साधारणत: १० टक्के आहेत. आणि तिसर्या क्रमांकात शेतकरी, सैनिक आणि कामगार. हा तिसरा समाज करोना काळात होरपळून निघाला आहे. ते गरीब झाले. त्यांचे दारिद्र्य वाढले आणि वरचा समाज प्रचंड फायदा उचलत आहे. या वरच्या समाजाला प्रचंड पैसा भ्रष्ट्राचारातून, गुन्हेगारीतून, लूटमारीतून मिळत आहे. जे प्रचंड श्रीमंत समाजामध्ये आहेत त्यात दाऊद इब्राहीम सारखे लोक पण आहेत. म्हणून या दोन नंबरच्या पैशाने अनेक लोक अति श्रीमंत झाले आणि तिसरा समाज गरीब होत गेला. ही आर्थिक विषमता प्रचंड वाढत चालली आहे. करोना काळामध्ये मोठ्या कंपन्यांनी सरकारने दिलेल्या सुविधांचा भरपूर उपयोग केला. पहिला म्हणजे व्याज कमी झाले. कर्मचार्यांना निर्दयपणे काढून टाकले. कच्च्यामालाचा दर कमी झाल्यामुळे फायद्यामध्ये वाढ झाली. या काळामध्ये महागाई प्रचंड वाढली आहे. त्याचा परिणाम गरीबांना भोगावा लागत आहे. करोना गेल्यानंतर सुद्धा गरिबांवरचा हा परिणाम वाढत जाणार आहे.
देशाची आर्थिक वाढ करायची असेल तर गरिबांच्या हातामध्ये पैसा गेला पाहिजे. कारण गरीब खर्च करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढते व उद्योगधंदे वाढतात. पण जगात आणि भारतात १९९१ नंतर जे काही सरकार आले त्यांनी गरिबांकडे बघितलेच नाही. त्यांनी खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण म्हणजेच खाउजा धोरणातुन श्रीमंतांना प्रचंड श्रीमंत केलेले आहे. अंबानीला आणि दाऊद इब्राहीमला जगातील पहिल्या १० श्रीमंत लोकांत नेलेले आहे व कष्टकरी भारत दुष्काळात / पुराच्या तडाख्यात तडफडत आहे. करोनामध्ये सरकारला सुद्धा संधी मिळाली. लाखो जागा रिक्त ठेवून भरतीच केली नाही. हा सगळा प्रकार उघडपणे चालत असताना लोकांचे आंदोलन सुद्धा चिरडून टाकण्यात येत आहे. शेतकर्यांचे आंदोलन करणार्या लोकांना व विरोधात मत प्रकट करणार्यांना देशद्रोहाचा गुन्हा लावून तुरुंगात सडविण्यात येत आहे. त्यात स्पँन स्मिथ सारख्या वृद्ध कार्यकर्त्याला औषधोपचारच्या अभावी तुरुंगात मृत्यू पत्करावा लागला. लोकशाहीमध्ये लोकांना आपले मत प्रकट करण्याचा अधिकार आहे. तोच काढून घेण्यात येत आहे. मिडियावर दबाव आणून लोकांचा आवाज दाबला जात आहे.
ही वस्तूस्थिती लोकांना माहीत आहे. काही गोंडस नावाखाली लोकांची मन निरर्थक बाबींकडे वळविण्यात येत आहेत. जाती धर्मामध्ये द्वेषभावना निर्माण करून लोकांची एकजूट मोडण्यात येते. आरक्षण, मंदिर, मस्जिद यात अनेक वर्षे लोकांना गुंग ठेवण्यात आले आहे. त्या आड श्रीमंतांचा अजेंडा बिनबोभाटपणे राज्यव्ययस्थेचा मुख्य भाग करण्यात आला आहे. खाजगीकरणाच्या नावाखाली विमानसेवा पण विकण्यात आली. आता एस.टी. बसेसना मोडकळीस आणून खाजगी करण्यात येईल. पण रेल्वेला सुद्धा कुणा अंबानी अडाणीला विकण्यात येईल. या सेवा सरकारच्या मालकीच्या आहेत. म्हणजे आपल्या मालकीच्या आहेत. विमानसेवा विकताना नरीमन पॉइंटला असणारी एयरइंडियाची बिल्डिंग विकली जाईल. त्या इमारतीची किंमत हजारो कोटी असेल. सरकारला पुढे करून भांडवलदार आपल्या देशाला लुटत आहेत. त्याच्या विरोधात कोणाचं काही बोलत नाही. खाजगीकरणामुळे हजारो सरकारी नोकर्या संपुष्टात आल्या. आणखी हजारो सरकारी नोकर्या संपुष्टात येतील. पण आरक्षण मागणार्या लोकांना त्याचे भान नाही.
अशाप्रकारे एक नवीन भारत उदयास आला आहे. श्रीमंतांचा भारत. जेथे गरीबांना जागा नाही. आर्थिक विषमतेचा हाच अर्थ आहे. जिथे एकीकडे भोजनात पंचपक्वाने बनतात, ज्यातला बहुतेक भाग कचर्याच्या डब्यामध्ये फेकून दिला जातो आणि दुसरीकडे चुलीवर भाजलेल्या भाकर्यासोबत भाज्या सुद्धा नसतात. हा भुकेला भारत आणि श्रीमंत भारताचा संघर्ष अटळ आहे. क्रांत्या कधी ठरवून होत नाहीत. लोकांची सहनशीलता संपते तेथे क्रांतीला सुरुवात होते. म्हणून राज्यकर्त्यांनी वेळीच आर्थिक विषमतेचा विषय हातात घ्यावा आणि अशी धोरणे बनवावीत जेणेकरून गरीबांना ही वाटावं की हा माझा भारत आहे.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट: www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९