काँग्रेसच्या राजवटीत १९९१-९२ सालात जगाचे राजकारण बदलले. भारताचे समतेचे राजकारण संपले. आता कंत्राटाचे राजकारण पूर्णपणे राबविले जात आहे. सर्व पक्ष श्रीमंतांना अती श्रीमंत करून गरिबांना अती गरीब करत आहेत. गॅस सिलेंडर १००० रुपये प्रचंड महाग झाला. डिझेलने १०० ची सीमा पार केली आहे. पेट्रोल१२० रुपये लिटर पर्यंत केले. महागाईने कळस गाठला. पण कुठलाच पक्ष यावर आवाज उठवत नाही. मनमोहन सिंगने खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) धोरण म्हणजेच अमेरिकन भांडवलशाही भारतावर लादली. ती सर्वच पक्षाच्या सरकारांनी जोमानी राबवली. आता तर गरिबांना सरकारी नोकरी मिळणारच नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पूर्ण भारतामध्ये नोकर्‍या कमी झाल्या. वर्ग क आणि ड मध्ये भरतीच होणार नाही. फक्त कंत्राटी कामगार राहणार. मग सैनिकांना, शेतकऱ्यांना, कामगारांना नोकऱ्या सरकारमध्ये मिळणारच नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये फक्त श्रीमंतांच्या मुलांनाच नोकऱ्या मिळणार आहेत. गरिबांची दुर्दशा होत असताना गरिबांना त्याची जाणीवच नाही. या देशांमध्ये फक्त दोन वर्ग आहेत. श्रीमंत आणि गरीब. त्याला झाकण्यासाठी व लोकांना सत्य परिस्थिती पासून दूर नेण्यासाठी जाती आणि धर्मामध्ये जनतेला विभागण्यात आले आहे. समाजामध्ये द्वेषभावना निर्माण करून ह्या लोकांनी आपले पाप लपवले आहे.
या ३० वर्षांमध्ये भारतात पैसा प्रचंड आला, यात वाद नाही. पण तो मूठभर लोकांच्या हातात गेला. अंबानी जगातील पहिल्या १० श्रीमंत लोकांमध्ये आला. त्याला साथ दाऊद इब्राहिम देत आहे. १२६ भांडवलदारांकडे इतकी प्रचंड संपत्ती आहे की ती पूर्ण अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. यातून हेच स्पष्ट होतं आहे काही काय झालं तरी श्रीमंतांच काही वाकड होत नाही. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत गेले आणि गरीब देशोधडीला लागले, हे करोना काळात दिसले. त्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेचा मूळ मुद्दा आणि राजकारणाचा मूळ मुद्दा हा आर्थिक विषमता आहे. याकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून ह्या लोकांनी रामावर राजकारण केलं. म्हणजे धर्मावर राजकारण केलं. १९९१ ला मी पण खासदार होतो आणि हे सर्व माझ्या डोळ्यादेखत घडलेले आहे. काँग्रेसचे खासदार असून आम्ही अनेकांनी या अर्थनीतीला प्रचंड विरोध केला होता. याचा परिणाम म्हणून बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली. पूर्ण देशाचे लक्ष हिंदू-मुस्लिम दंगलीवर वळवण्यात आले व सरकारने खाऊजा धोरण लोकांच्या माथ्यावर मारले. त्याचे प्रचंड नुकसान भारताला व भारतीय जनतेला झाले आहे. पण यावर कुणाचं लक्ष नाही कारण आपण सर्व जाती आणि धर्माच्या राजकारणात बुडलो आहोत. हे श्रीमंताचे हत्यार असते. मुळ मुद्द्यापासून दूर नेवून, आपल्याला सर्वांना जाती-पातीच्या धर्मात गुंडाळून टाकलेले आहे.
अर्थनीती कधी झपाट्याने बदलत नाही. स्लो पॉयझनिंगने हळूहळू विष १९९१ पासून या मंडळींनी आजच्या घडीला देशात आणले आहे. त्यात मुख्य धोरण खाजगीकरणाचा आहे. सरकारच्या मालकीच्या कंपनीने जमीनजुमला म्हणजे लोकांच्या मालकीचा जमीन-जुमला सरकार विकत आहे. आता दोन सरकारी बँका व इन्शुरन्स कंपनीचे खाजगीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच हळूहळू रेल्वे, एस.टी, बस सेवा, आरोग्य सेवा, शिक्षण इ. यासारखे प्रकल्प कवडीमोल भावाने विकण्यात येत आहेत. लोकांचा विरोध होईल म्हणून हळूहळू हे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. ह्यावर्षी १.७५ लाख कोटी रुपये खाजगीकरणाला मिळवायचे आहे. सरकारला पैसा मिळवण्याचे साधन काय आहे?. आपण जमीन-जुमला विकायचा. दुसरा आहे कर. गेल्या ३०वर्षात सरकारने श्रीमंतावरील कर ९०टक्कयावरून १५% टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. हा कर मध्यमवर्ग, नोकरदार आणि भांडवलदार यांना एक सारखाच आहे. म्हणून श्रीमंतांना कर अतिशय कमी भरावा लागतो, त्यामुळे सरकारकडे पैसा कमी येतो. त्यावेळेला मनमोहनसिंग म्हणाले होते की, कर कमी केल्यावर भ्रष्टाचार संपेल. या विनोदाचं खर स्वरूप आता आपल्याला दिसत आहे. काँग्रेस सरकार असो, शिवसेना सरकार असो, का भाजपा सरकार असो, भ्रष्टाचार प्रचंड गतीने देशांमध्ये वाढला आहे. लाच दिल्याशिवाय कुठलेही काम होत नाही. मग उदारीकरण करून काय फायदा झाला? सरकारी बँका ह्या गरिबांचे जीवन स्तोत्र आहेत. इंदिरागांधीनी बँकेचे खाजगीकरण, सरकारीकरण केल्यामुळे गरिबांना कर्ज मिळायला लागले. म्हणूनच आमचे तरुण, गरीब लोकांना, रिक्षावर कर्ज मिळाले, गाडीवर कर्ज मिळाले. आमच्या तरुण मुलांनी आपले आयुष्य बँकेतीला कर्ज घेऊन सुधारण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांनी शेती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. आता या बँका जर तुम्ही भांडवलदारांना विकून टाकल्या, तर गरिबांना पुढील काळात कर्ज कुठून मिळेल? याचे उत्तर मनमोहन सिंग आणि मोदी साहेबांनी द्यावं.
रेल्वे, एस.टी. सेवा तुम्ही जर अंबानी- अडाणीला विकून टाकली तर अंबानीची गाडी तुमच्या गावाकडे दोन माणसांचे भाडे घेऊन जाईल का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. लाखो खाजगी कंपन्या बुडाल्या आहेत. मल्ल्या, मोदी, चौक्षी यांनी किती कंपन्या बुडवल्या, हे आपल्याला माहीत आहे. ते ही त्या लोकांनी जनतेच्या मालकीच्या बँकातून कर्ज घेऊन ते बुडवलेले आहे, म्हणून हे जे सांगतात की खाजगीकरण करून कंपनी चांगली चालेल हे झूट आहे. आता पेट्रोलियम कंपन्या विकायला काढल्या आहेत. त्या सर्व फायद्यात आहेत, त्या फायद्यातून बराच पैसा सरकारला मिळतो आणि त्याचा योग्य वापर सरकार करू शकते, पण सरकार काय करते? की श्रीमंतांनी कर्ज बुडवल्यावर त्याला माफ करते. दहा लाख कोटी रुपये श्रीमंताचं कर्ज सरकारने माफ केले. शेतकऱ्याचे एक लाख कर्ज माफ करायला सरकार तयार होत नाही.
अर्थसंकल्पात सरकारने कहरच केला आहे. त्यांनी परदेशी गुंतवणूक इन्शुरन्स मध्ये ४९% वरून ७५% करण्याला मंजुरी दिली आहे. म्हणजे प्रचंड पैसा परदेशातून भारतात येईल. जवळजवळ वीस हजार कोटी रुपये इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये घालण्यात येईल व इन्शुरन्स कंपन्याची मालकी परदेशी कंपन्यांची होऊन जाईल. इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये सुरुवातीला मनमोहन सिंग यांनी परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली नाही. मग १०% दिली, मग १५% दिली. दुसऱ्या सरकारने २५% वाढवली. तिसऱ्या सरकारने ४९% केली आणि आता ७५% केली. पुढे जाऊन १००% सुद्धा करतील. म्हणजे भारतात असलेल्या सर्व इन्शुरन्स कंपन्या या परदेशी मालकीच्या होतील. हे कशासाठी केले? याचा मात्र पत्ता नाही. इन्शुरन्स कंपन्यांमधून प्रचंड पैसा सरकारला मिळत गेलेला आहे. एल.आय.सी. ही भारतातील सगळ्यात अग्रगण्य इन्शुरन्स कंपनी आहे. तिने लोकांची अनेक वर्ष सेवा केली आहे. तिच्या फायद्यातून सरकारने प्रचंड पैसा ओढलेला आहे. आपल्या मालकीच्या जनतेच्या मालकीच्या इन्शुरन्स कंपन्या परदेशी कंपन्यांना का तुम्ही विकून टाकत आहात? भारतात काही उद्योजक आहेत, त्यांना प्रचंड पैसा परदेशी कंपनीने दिलेला आहे. त्यांना जगातील पहिल्या दहा श्रीमंतांमध्ये घेतलेले आहे व आता त्यांची मालकी परदेशी कंपन्यांची आहे आणि ह्या देशातील उद्योजक स्वतःला मोठे दाखवतात, पण देशाचा घात करत आहेत. त्या हळूहळू सगळ्या कंपन्या भारतातील उद्योग परदेशी कंपनीच्या ताब्यात देत आहेत. दीडशे-दोनशे वर्ष ह्या पद्धतीचे तात्विक दृष्टिकोन ठेवणारे उद्योजक आपल्याला देत आहेत. त्याच्याविरोधात समाजाची चळवळ निर्माण झाली. समाजवादी चळवळीचा मुख्य गाभा होता की विकास सर्वांचा एकत्र करायचा. पैशाने कोणी मोठा नाही, कोणी छोटा नाही, ही तत्त्वप्रणाली गाडून आता श्रीमंतांना श्रीमंत करण्याची पद्धत व प्रणाली प्रचलित झालेली आहे. हिंदू-मुस्लीम जातीद्वेष हे सगळं सफेद झूट आहे. त्याच्या पाठीमागे फक्त पैसा आहे. गेल्या ३० वर्षात भारताची आर्थिक घडी पूर्णपणे बिघडून टाकण्यात आली आहे. भारताचे संशोधन कार्य संपवण्यात आले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही कल्पना आणि हा शब्द फारच गोंडस आहे. पण आज देखील ८०% भारतातील हत्यार परदेशातून येत आहेत. परावलंबी भारत बनवण्याचा सर्व प्रयत्न सरकार करत आहे. ते थांबवण्यासाठी कोणी पुढे येताना दिसत नाही. माझ्या देश बांधवांनो या देशाला वाचविण्यासाठी आपल्याला गप्प बसून चालणार नाही तर पुढे येऊन आपल्याला संघर्ष करावा लागणार आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
