१९९१ ला जग बदलले अमेरिका – सोविएत संघ (रशिया) मधील शीत युद्धाचा अंत झाला आणि अमेरिका विश्वविजेती झाली. साहजिक आपले विचार, आपली संस्कृती आणि आपली अर्थनीती जगावर लादण्यात यशस्वी झाली. आता तर ट्रम्प राष्ट्रपती झाल्यापासून ‘अमेरिका प्रथम’ हा नारा देवून जगाचे शोषण करायला उघडपणे सुरुवात झाली. त्याचबरोबर गोऱ्या अमेरिकन वर्णाचे वर्चस्व प्रस्थापित करत आहेत. त्यात अनेक भारतीय लोकांची हत्या अमेरिकेत गोऱ्यानी केली. तुम्ही तुमच्या देशात परत जा, हा सध्या गोऱ्यांचा नारा आहे. दु:ख ह्याचेच आहे कि भारत सरकार मुग गिळून गप्प बसते. साधा निषेध सुद्धा करत नाही. शीत युद्धात पाक हे अमेरिकेचे आशियामध्ये आघाडीचे राष्ट्र होते, तर भारत सोविएत संघाबरोबर होता. आम्ही सैन्यात असताना आम्ही अमेरिकेलाच शत्रू मानायचो. आसाम असो, पंजाब असो किंवा काश्मिर असो सर्व क्षेत्रात अमेरिकेने पाकिस्तान आयएसआयचा वापर करून भारतात दहशतवाद निर्माण केला. भारताची फाळणी करण्याचा मनसुबा अमेरिकेचा होता आणि आहे. अमेरिकेची सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती म्हणजे अमेरिकन नागरी- सैनिक क्षेत्र. पूर्ण जगाला आपली शस्त्र विकणे हा अमेरीकेचा मुख्य धंदा आहे. त्यासाठी जगभर युध्यजन्य परिस्थिती निर्माण करणे, हे मुख्य अमेरिकन धोरण आहे. हे अमेरिका २ प्रकारे करते. पहिले, जाती धर्मामध्ये लोकांना तोडणे व आपली मध्यस्थी प्रस्थापित करणे, जसे काश्मिरमध्ये अमेरिका करत आहे. दुसरे, दोन देशात शत्रुत्व निर्माण करणे आणि झुंजत ठेवणे. जसे पाक आणि भारत किंवा सौदी अराबिया आणि इराण करत आहे. त्यातून दोन्ही बाजूना शस्त्र विकणे. जसे भारताला आणि पाकिस्तानला अमेरिका अनेक शस्त्र विकत आहे. भारतात दहशतवाद अमेरीकेनेच निर्माण केला आणि वाढवला. आता सुद्धा तेच चालू आहे.
एकीकडे पाक-भारत संघर्ष तेवत ठेवण्यात अमेरिकेला यश आले आहे. इंग्रजांनी समाजाला तोडून भारताची फाळणी करून आपल्या गळ्यात लोढणे बांधले. त्याचा परिणाम कि भारताला ५ लाख कोटी रुपये संरक्षणावर खर्च करावा लागत आहे. त्यातच दंगली व अराजकता निर्माण करण्यात येत आहे. भारताचा लांब पल्ल्याचा रक्तस्राव चालू आहे. जगभर ही प्रक्रिया यशस्वी झाली आहे. वर्ण,धर्म आणि जाती संघर्षात जगात हिंसा पेटली आहे. त्यात फायदा फक्त गोऱ्या लोकांचा आहे .
मोदी सरकार हे हत्यारांचे आयात करणारे सरकार झाले आहे. खाजगीकरणाचा सर्वात मोठा फटका संरक्षण व्यवस्थेतील सरकारी कंपन्यांचा खात्मा व खाजगी उद्योगांचा फायदा ह्यात झाला आहे. इंदिरा गांधी व राजीव गांधींचा काळ हा संरक्षण स्वावलंबनाचा सर्वात मोठा सुवर्ण काळ म्हणता येतो. अमेरिकेचे पाकिस्तान धार्जिण्या धोरणाचे सर्वात मोठे प्रकरण म्हणजे १९७१ चे भारत पाक युद्ध होय. अमेरिकन राष्ट्रपती निक्सनने इंदिरा गांधीला धमकी दिली होती कि भारत जर पाकवर हल्ला करेल तर अमेरिकन सेना पाकच्या मदतीला जाईल. तेव्हा इंदिरा गांधी डगमगल्या नाहीत रशिया बरोबर २० वर्षाचा मैत्रीचा करार केला व पाकचे २ तुकडे केले. वाजपेयीने इंदिरा गांधीला दुर्गा म्हटले होते . ह्या कराराचा सर्वात जास्त फायदा भारताला हत्यारांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्यात मदत झाली. अनुअस्त्रापासुन रायफल बनवणान्या पर्यंत अनेक सरकारी कंपन्या कार्यरत झाल्या. रशियन मदतीची मुख्य बाजू तंत्रज्ञानाचे देवाण घेवाण. जी हत्यारे आपण आयात करत होतो, ती भारतात बनवण्याचे कारखाने सरकारी कंपन्यात उभे होत होते. जसे अब्दुल कलामच्या नेतृत्वात क्षेपणास्त्रे बनवण्यात भारत यशस्वी झाला. शीत युद्धानंतर अमेरिकेने भारताला तंत्रज्ञान रशियाकडून येण्यावर अमेरिकेने बंदी घातली. मनमोहन सिंघ आणि आता मोदी काळात भारताला संरक्षण व्यवस्थेला स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न बंद झाला व महागड्या हत्यारांची आयात परदेशातून करण्याचा आणि प्रचंड पैसा खाण्याची पद्धत सुरु झाली.
राफेल विमान हे त्यातले सर्वात मोठे उदाहरण आहे. भारतीय नागरिकांचा प्रचंड पैसा सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार खर्च करत आहे आणि ही सर्व व्यवस्था लोकांपासून गुप्त ठेवण्यात येते. जर शत्रूला सर्व माहिती आहे तर भारत सरकार अनेक वर्ष आपल्या नागरिकांपासून ती माहिती गुप्त का ठेवते? हे कोडे जगजाहीर आहे. त्यात आर्थिक घोटाळा लोकांसमोर येऊ नये हे मुख्य कारण आहे. भारताचा संरक्षण खर्च २०१५-१६ मध्ये ३.१ लाख कोटी एकूण अर्थसंकल्पाच्या १७.७ लाख कोटी मध्ये होता. त्यात आरोग्यावर फक्त ३२००० कोटी होता. गृह खात्याचा संरक्षण खर्च ६३००० कोटी होता. ह्याचाच अर्थ मिलिटरी आणि पोलीस मिळून भारताच्या अर्थसंकल्पात २०% भाग आहे.
सरकारी संरक्षण उत्पादन व्यवस्था भारतात प्रचंड आहे. ४१ ऑर्डिनन्स कारखाने, ८ सरकारी कंपन्या, ५२ डिफेन्स संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO). ह्या सरकारी कंपनीत २ लाख लोक नोकरीला आहेत. आज सरार्स त्या कवडीमोल भावात सरकार विकणार आहेत आणि लोकांना बेकार करणार आहेत. नोकर्‍या संपल्यामुळे आरक्षण कमी होत जाणार. DRDO मध्ये ५००० शास्त्रज्ञ आणि २५००० लोक काम करत आहेत. त्यात हिंदुस्तान एरोनौटीक लिमिटेड (HAL ) हा विमान बनवणारा सर्वात महत्वाचा सरकारी कारखाना आहे. तेजस विमान भारतात बनू नये म्हणून अनेक परदेशी कंपन्यांनी सतत प्रयत्न केला आहे. भारत सरकारने HAL कडून विमान खरेदी करायच कमी केले. म्हणूनच मोदिनी, HAL ला काढून राफेलमध्ये अंबानीला कंत्राट दिले. त्यामुळे भारतात तेजस विमान बनवू दिले नाही.
भारतात संरक्षण उत्पादनामध्ये संशोधन आणि विकास कमी कमी केला जात आहे. जेणेकरून परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्याकडून भारताला आधुनिक हत्यारे आयात करावी लागतील हे एक मोठे षडयंत्र या देशात चालू आहे. जो देश मंगलयान बनवू शकतो तो रणगाडे आणि विमान बनवू शकत नाही? यावर कुणीच विश्वास ठेवू शकत नाही. रायफल आणि कार्बाइन सारखी छोटी हत्यारे सुद्धा आपण बनवू शकत नाही का? याच्या पाठीमागे बहुराष्ट्रीय उद्योग समूह निश्चित काम करत आहेत. एकीकडे भारत SU-३० फायटर विमाने, ब्रम्होस् क्षेपणास्त्र आणि स्कॉरपियन पाणबुड़ी बनविते. तर दुसर्‍या बाजूला अर्जुन रणगाडा, पाणबुड़या, मोठ्या वाहतुक गाड्या आणि इन्साज रायफल बनवू शकत नाहीत? हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कारस्थानामुळे होत आहे.
संरक्षणातील सरकारी कारखाने अत्यंत कार्यक्षम आहेत. अमेरिकेने भारताला आधुनिक तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवण्याचा नेहमी प्रयत्न केला. त्यामुळेच भारत आज जगातील सर्वात मोठा हत्यार आयात करणारा देश आहे. जवळजवळ जगातील हत्यार व्यापारात १०% हत्यार भारत आयात करतो. अब्दुल कलाम यांनी जाहिर केल होत की, भारतात आपल्या गरजेनुसार स्थानिक हत्यारांचे उत्पादन २००५ पर्यंत ३०% हुन ७०% वर गेले पाहिजे. दुर्दैवाने आज देखिल भारतात ७०% हत्यारे परदेशातून येतात. त्या तुलनेत अमेरिका १०% आणि चीन ३०% हत्यारांची आयात करतो. १९५० पासून २०१० पर्यंत ४ लाख कोटींची हत्यारे रशियाकडून घेतली. इंग्लडकडून ७०,००० कोटी, २४,००० कोटी फ़्रांसकडून हत्यारे आयात केली आहेत. याचा सर्वात जास्त फायदा अमेरिकेचा झाला आहे. काँग्रेस सरकारचे हत्यार आयात करण्याचे धोरण मोदी सरकारने पुढे चालविले आहे. आता राफेल उद्योगात अंबानीच्या खाजगी कंपनीला ठेका दिला गेला. ज्याला यात काहीच अनुभव नहीं.
२००१ मध्ये संरक्षण उत्पादन खाजगीगी क्षेत्रासाठी उघड करण्यात आले आणि आता तर खाजगी क्षेत्राला १००% उत्पादन करण्याची परवानगी मोदीने दिली. भारतातील खाजगी क्षेत्र परदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपनीबरोबर भागीदारी करून हत्यार उत्पादन करत आहे आणि जनतेला दाखवत आहेत की ही हत्यारे भारतीय बनावटीची आहेत. २००५ ला सरकारने ऑफसेटचे धोरण जाहिर केले. अर्थ एवढाच की, परदेशातील कंपन्यांना कंत्राट दिल्यानंतर भारतात ३०% उत्पादन करायला लावायचे. उदा. आपण जर १००० कोटींची हत्यारे आयात केली, तर त्या परदेशी कंपनीने ३०० कोटीचे उत्पादन भारतात केले पाहिजे. पण ऑफसेटमुळे फार फायदा झाला नाही, तेवढे उत्पादन झाले नाही. ऑफसेटमुळे उत्पादन करण्याचे जे निर्बंध होते ते कमकुवत करण्यात आले. काँग्रेसच्या काळातच जवळजवळ हे सर्व निर्बंध नष्ट करण्यात आले. २०१२ मध्ये ऑफसेट धोरणात बदल करण्यात आला. त्यामध्ये तंत्रज्ञानाची देवाण घेवाण करण्यासाठी उत्पादन करण्याची सूट देण्यात आली. तंत्रज्ञान देत असाल तर उत्पादन भारतात करण्याची गरज नाही अशी सूट देण्यात आली.
एकंदरीत भारत अमेरिकेच्या आहारी गेला आहे आणि आपली शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वतंत्र भूमिका नाही. जगात सर्वात उत्तम मनुष्यबळ असताना आपण गोऱ्यांचे तळवे चाटत राहतो. एवढे नादान आमचे राज्यकर्ते आहेत. म्हणुनच देशाची सुरक्षा त्यांच्यावर सोडून चालणार नाही. प्रत्येक गोष्ट हत्यारांची खरेदी, त्याला येणारा खर्च सरकारने जाहिर केलाच पाहिजे. तरच आता होत असणारी लुटमार आणि भ्रष्टाचारावर आपण आळा घालू शकतो .
…. (भाग – २ पुढील भागात)
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
