भाजपचे सरकार गेले आणि एक नविन सरकार आले, सरकारचे धोरण काही बदलले नाही. १९९१ साली मनमोहन सिंगनी खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाऊजा) धोरण लागू केलेले. ह्याचा अर्थ अजून लोकांना कळला नाही. मुख्य अर्थ हा आहे की लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला मूठ माती देण्यात आली. ह्याचाच अर्थ गरिबांवर आभाळ कोसळले, संविधानाला सुरुंग लागला, सरकारने लोकांचे कल्याण करायचे असते, ही कल्पना उखडून टाकण्यात आली. वेगवेगळ्या पक्षाचे राजकीय नेतृत्व काही बोलत असतील पण सत्य हेच आहे, श्रीमंतांचे कल्याण आणि गरिबांचे शोषण. मनमोहनसिंगचे धोरण मोदी सरकारने प्रचंड आक्रमकतेने पुढे नेले. नोकऱ्या कमी होत गेल्या, शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. कामगार देशोधडीला लागले. एकंदरीत सामान्य माणसाला सरकार मायबाप नव्हे तर पिळवणूक करणारे तंत्र झाले.
हे नवीन आर्थिक धोरण जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीच्या हुकमतीखाली चालत आहे. ह्याचे मूळस्वरुप हे आहे की सरकारने धंदा करायचा नाही किंवा लोकांचे कल्याण करायचे नाही. बाजारपेठेवर आर्थिक विकास करायचा त्यामुळे सरकारने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा अनेक क्षेत्रात लक्ष काढून घेतले. जसे शिक्षण. इंदिरा, राजीव गांधींच्या काळात २ किलोमीटर पेक्षा जास्त दूर शाळा असू नये हे धोरण आले. अनेक शाळा निर्माण झाल्या पण आज त्यातल्या सत्तर टक्के शाळामध्ये विध्यार्थी नाहीत किंवा फार कमी आहेत. असे का झाले? तर हे सरकारी शाळा बंद करण्याचे प्रचंड कारस्थान आहे. IT/BT मुळे इंग्रजीचे प्रस्थ वाढत गेले. लोकांचे आकर्षण इंग्रजी शाळेकडे वळले, लोकांची गरज इंग्रजी झाली. सरकारने त्या दिशेने पाऊल उचलले नाही. सर्व नेत्यांची मुलं ही मोठमोठ्या इंग्रजी शाळेत शिकत आहेत. ह्याच्या बायका मोठ्या गर्वाने मिरवतात की आमचा मुलगा केंब्रिज किंवा हॉडवर्डला आहे. मराठी सुद्धा बोलायला येत नाही. मराठी शाळा बंद पडत आहेत, तर सर्व शाळा सेमी इंग्लिश का करू शकत नाही? हे मला कोडं पडले आहे. त्या लोकांना इंग्रजी शाळेत जाता येत नाही तेवढेच फक्त मराठी शाळेत जातात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. शाळा चालत नाही म्हणून त्याचे खाजकीकरण करायचे व आपले अंग काढून घ्यायचे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
मी १९९३ला काँगेसचा संसदीय पक्षाचा सचिव असताना शाळेतीलं पटसंख्या वाढण्यासाठी व मुलींनी शिक्षित होण्यासाठी शाळेत मध्यंन भोजनाचा प्रस्ताव ठेवला व मंजूर करून घेतला. आज देशातील बहुतेक शाळेत मंध्यान भोजन चालू आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत येत आहेत, पण खाजगी इंग्रजी शाळेमध्ये ती योजना नाही, तरी देखील ह्या शाळेमध्ये मोठी फी देऊन विद्यार्थी जातात. वर्गामध्ये बसायला जागा नसते, वर वर तर सरकार सोंग आणते की, आम्ही शिक्षणासाठी KG ते 12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण देतो. दुसरीकडे खाजगी इंग्रजी शाळेला परवानगी देऊन, मराठी सरकारी शाळा बंद पाडल्या जात आहेत.
उच्चशिक्षण हे इतके महागडे करण्यात आले आहे की गरिबाला संधी नाही. एकीकडे अतिश्रीमंत उदयोगपतीनां प्रचंड सवलती द्यायच्या. त्यांचे लाखो कोटी रुपयाचे कर्ज माफ करायचे, तर दुसरीकडे सरकारचे उच्च शिक्षणातील भाग कमी करायचे. जनतेचे कल्याण करायचे मुख्य साधन शिक्षण व आरोग्य आहे. त्यात पूर्ण खाजगीकरण करायचे आणि गरिबाला मारायचे शास्त्र मनमोहन सिंग आल्यापासून ते मोदी सरकार पर्यंत लागू करायचे काम नियमितपणे चालू आहे. मोदी साहेबांनी JNU पासून अनेक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये प्रचंड फी वाढ केली, तरी लोक उच्चशिक्षणासाठी वाटेल तितका पैसा मोजत आहेत. सरकारची यंत्रणा मोफत शिक्षण बंद करून खाजगी शिक्षण वाढवण्यावर भर देत आहे .
कुठल्यातरी टाटा, बिर्ला, अंबानीला सर्व सरकारी शाळा देणार. त्यातल्या काही भागात नाममात्र शाळा चालू राहणार व इतर जागा मॉल, दुकाने बांधून हे विकणार. सरकारी कामकाजाचा भ्रष्टाचार मुख्य भाग असल्यामुळे वर वर दाखवायला एक गोंडस चित्र दाखवणं आणि हळूहळू शाळेचे खाजगीकरण करण, थोडक्यात मोफत शिक्षणापासून आपली मुले वंचित राहणार. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचे उद्दीष्ट वैचारिक स्वातंत्र्यावर आधारित होते. त्याचबरोबर वैज्ञानिक आधुनिकता निर्माण करायची होती. त्यात उच्च व अतिउच्च शिक्षण सरकारी खर्चाने करण्याचे ठरले. IIT/AIMS/ISRO व अनेक विद्यापीठे सरकारने बनवले. ह्या स्थानिक संस्थांनी समर्थ भारताचा पाय रोवला. त्यातूनच विमाने, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, मंगळयान, माहिती तंत्रज्ञानातून अनेक शास्त्रज्ञ, विचारवंत, राजकिय नेते निर्माण झाले. एवढंच नव्हे तर अनेक पुढारलेल्या देशात आपल्या लोकांनी मोठे स्थान मिळवले .
पण शिक्षणाच्या महत्त्वाप्रमाणे शिक्षणावर गुंतवणूक मात्र नेहमीच कमी राहिली. शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पनाच्या ६% गुंतवण्यात यावी असे १९६८ साली कोठारी आयोगाने निर्देश दिले होते ते तर दूरच राहिले. १९९१ च्या खाऊजा धोरणानंतर सरकारने आपला सहभाग कमी करायला सुरू केला व खाजगी क्षेत्राचा उच्चशिक्षणावर ताबा वाढत गेला. परिणामत: सरकारी शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षणाचा दर्जा व संशोधन खालावत गेले. त्यामुळे चांगले शिक्षण देण्याची जबाबदारी थोड्याच शैक्षणिक संस्थांवर पडला, पण सरकारी गुंतवणूक कमी होत गेली. आधीच कमी गुंतवणूक असलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रांत २०१३-१४ मध्ये GDP च्या ०.६% गुंतवणूकीवरून २०१८-१९ ला ०.२% वर आली. शिक्षणात गुंतवणूक ६४५ अब्ज डॉलरवरून ४१२ अब्ज डॉलरवर ह्याच काळात आली. म्हणजे जवळ जवळ ३६% शिक्षणावर खर्च कमी केला. मग सरकारी शिक्षण संस्था पैसे मिळविण्याचा एकच मार्ग राहिला. तो म्हणजे फि मध्ये वाढ करणे, त्याचा विपरीत परिणाम गरीब विद्यार्थांवर होत आहे. खाऊजाच्या धोरणातील हा जनतेवरील सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे अनुदान कमी करणे. तिकडे श्रीमंतांना मात्र उद्योगासाठी प्रोत्साहन देणे, करामध्ये कपात करणे व लाखों रुपयांची कर्ज माफी करणे, हे चालुच आहे आणि एका बाजूला विद्यार्थ्यांचे, शेतकऱ्यांचे आणि सामान्य माणसाचे अनुदान कमी करण्यात येत आहे. तेच अनुदान श्रीमंतांच्या खिशात घालण्यात येते आहे. मनमोहन सिंगच्या आणि मोदींच्या खाऊजा धोरणाचे हेच खरे कारस्थान आहे. कारण निवडणुकीमध्ये उद्योगपती गुप्तपणे कुठल्याही पक्षाला पैसे देऊ शकतात. त्यातील ९५% वाटा भाजपला मिळाला आहे. म्हणून आताचे केंद सरकार हे पूर्णपणे उद्योगपतीची नोकरी करत आहे.
कुठलाही देश शिक्षणामध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक केल्याशिवाय मोठा होऊ शकत नाही. अमेरिकेत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% पैसा शिक्षणावर गुंतवला जात होता व प्रचंड अनुदान दिले जात होते. अलिकडे हे कमी करण्यात आले आहे म्हणून विद्यार्थी कर्ज घेऊन शिक्षण करत आहे. शैक्षणिक कर्जाचा बोजा १.५ ट्रिलियन डॉलर झाला आहे, तो भारताच्या GDP च्या अर्धा इतका आहे आणि जवळ जवळ ११% विद्यार्थ्यानी कर्ज बुडवले आहे.
उच्च शिक्षणावरील सरकारची गुंतवणूक जगात सर्वात कमी आहे. १९९१ आधीच्या भारतामध्ये शिक्षणाचा दर्जा चांगला आणि खर्च फारच कमी होता. त्या भारतात साराभाई, अब्दुल कलाम सारखे अनेक लोक निर्माण झाले. ज्यांनी अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रे बनवली. दारिद्रयात खितपत पडणार्‍या भारताला सामर्थ्य दिले. उपाशी पोटी राहून गरिबीत वाढून हे लोक शिकले कारण शिक्षण स्वस्थ आणि दर्जेदार होते. गरीबीत वाढलेला मुलगा भारताचा राष्टपती होऊ शकला, पण खाऊजाने चंगळवाद व भोगवाद निर्माण केले. सर्व काही पैशाने विकत घेता येते अशी संस्कृती बनवली. निष्ठा, प्रेम आणि कष्ट या शब्दांना तडीपार केले. देशाला अधोगतीकडे नेले. म्हणून पुढच्या काळामध्ये सरकारी अनूदानातून KG ते PG हे शिक्षण स्वस्थ झाले पाहिजे. आजच्या परिस्थितीला अनुसरून सेमी इंग्लिश शिक्षण सरकारने मोफत केले पाहिजे. संशोधनाकडे आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याकडे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे व संविधांनमध्ये समान संधीचे दिलेले वचन अंमलात आणले पाहिजे. तरच भारत पुढच्या आव्हानांना तोंड देऊ शकेल.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
