सरकारी सत्तेच्या क्रूरपणाला निर्बंध नसतो. भारतामध्ये अनेक चळवळी निर्माण होतात. या चळवळी सरकारी सत्तेच्या क्रूरपणाच्या विरोधातच असतात. मानवी संघर्ष हा सत्त्येच्या विरोधातच असतो. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने संघर्ष करतात. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाचा मार्ग दाखवला आणि स्वतंत्र भारतात देखील लोकशाहीमध्ये याच मार्गाचा अवलंब करायला महात्मा गांधींनी सुचविले. लोकशाहीमध्ये लोकांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी पूर्ण अधिकार आहे. हिंसाचार सोडून कुठल्याही मार्गाने लोक आपल्या मांडू शकतात व सरकारवर टीका ही करू शकतात. अलिकडच्या काळामध्ये दमन तंत्र हे वाढत चाललेले आहे.
अलिकडे शेतकर्‍यांची मोठी चळवळ झाली. त्यातून २६ जानेवारीला ‘ट्रॅक्टर मार्च’ निघाला, त्यात प्रचंड हिंसाचार झाला. परिणामत: अनेक संघटनांनी या संघर्षातून माघार घेतली. हिंसाचार कुणी केला?, कसा केला?, याचा वेगवेगळा निष्कर्ष निघाला व सरकारने माध्यमांचा उपयोग करून शेतकर्‍यांच्या संघर्षाला बदनाम करून टाकले. शेतकर्‍यांना खालीस्तानी म्हणून सुद्धा हिणवले. अशाचप्रकारे खालीस्तानी नेता भिंडरावालेचा जन्म झाला होता. अकाली दलला शह देण्यासाठी इंदिरा गांधींनी भिंडरावाला निर्माण केला. याचा परिणाम पंजाबमध्ये १० वर्षे प्रचंड हिंसाचार झाला. अनेक कत्तली झाल्या, इंदिरा गांधीची हत्या झाली. सेनादल प्रमुख अरुण कुमार वैद्य आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री बिअंत सिंह यांची पण हत्या झाली. ही खालीस्तानी चळवळ मुळत: शेतकर्‍यांची चळवळ होती. ती दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातूनच खालीस्तान दहशतवाद निर्माण झालला. त्याची प्रचंड किंमत देशाला मोजावी लागली आहे. आताच्या संघर्षाला चिरडून टाकून पुन्हा दहशतवाद निर्माण होतो की काय अशी भीती आम्हाला वाटते.
काश्मिरमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार विरोधात लोकांचा आक्रोश होता. त्यातल्यात्यात १९८७ साली विधानसभेच्या निवडणुकीत सरकारने विरोधकांना मतदांनापासून वंचित केले. प्रचंड घोटाळा केला. त्यातूनच आक्रोश निर्माण झाला व हजारो तरुण पाकिस्तानात गेले आणि दहशतवादी झाले. आम्ही पुढे जाऊन या दहशतवाद टोळ्यांशी संपर्क ठेवला. त्यानंतर मी खासदार झाल्यानंतर श्री. शंकरराव चव्हाण व राजेश पायलट यांच्या मदतीने इक्वान दहशतवादी टोळीला आत्मसमर्पण करण्यास प्रवृत्त केले व जवळ जवळ २५०० दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यांच्याबरोबर संवाद साधताना मला जाणीव झाली की अंतिमत: काश्मिर मधला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अत्याचार या दहशतवादाला करणीभूत आहेत. मुळत: मागणी रोटी, कपडा, मकानची होती. आज देखील तुम्ही काश्मिरमध्ये गेला तर पक्के रस्ते मिळणार नाहीत. कारण हे रस्ते दाखवून राजकर्त्यांनी प्रचंड पैसा हडप केलेला आहे.
माओवाद, नक्षलवाद फोफावण्याचे कारण हेच आहे. सरकारी यंत्रणा पुर्णपणे भ्रष्ट असल्याने जनतेची कामेच होत नाहीत. सरकार अनेक धोरणे जाहीर करते, पण लाच दिल्याशिवाय कुठलेही काम होत नाही. त्यात सर्वात जास्त शेतकरी भरडला जात आहे. गरीबांनी पोलिसांकडे जाण्याची सोय नसते. एका गरीब मुलीवर बलात्कार झाला तर तिला असे बदनाम करून टाकतात की, लढण्याची क्षमता तिच्यात राहत नाही. भ्रष्टाचार करणार्‍यांचे मोठमोठे वकील तिच्या अब्रूचे धिंडवडे काढतात आणि पोलिसांना लाच देऊन मुक्तपणे फिरतात.
या सर्व गोष्टी विरुद्ध अण्णा हजारे यांनी संघर्ष करून भ्रष्टाचार विरोधी मोठा लढा उभा केला. त्यातून सामान्य माणूस रस्त्यावर आला. त्याचा फायदा केजरीवालने घेतला आणि सत्तेवर आले. सत्तेवर आल्यानंतर केजरीवालने माझ्या समोर म्हटले की भ्रष्टाचार हा मुद्दा नाही. एकंदरीत शासनाचा आणि प्रशासनाचा क्रूरपणा आजच्या गोरगरीबांच्या आक्रोशाचे मूळ कारण आहे.
सरकार फार हुशार असते. कुठल्याही चळवळीला बदनाम करून टाकण्याचे एक तंत्र सरकारकडे असते. ज्यावेळेला सरकार विरोधात आंदोलन होते. त्यावेळी बॉम्बब्लास्ट करून टाकायचा. मला आठवते की वेस्टलँड हेलीकॉप्टर घोटाळा झाला. कॉंग्रेस सरकार विरोधात भाजपने मोठा आक्रोश केला. त्याची चर्चा लोकसभेत होणार होती. त्याच्या आदल्यादिवशी हैदराबादमध्ये बॉम्बब्लास्ट झाला. मला पत्रकारानी विचारले की हा बॉम्बब्लास्ट कुणी केला तर मी स्पष्टपणे सांगितले की हा बॉम्बब्लास्ट सरकारने केला. त्या दिवसापासून वेस्टलँड हेलीकॉप्टर घोटाळा पुन्हा लोकसभेत आला नाही. अशाप्रकारे सरकारी यंत्रणा लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी बर्‍याच घटना घडवून आणते. मिडियाची ताकद मोठी असल्याने हा सरकारी दहशतवाद खपून जातो.
अशाचप्रकारे भीमाकोरेगाव प्रकरणामध्ये अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे तंत्र इंग्रज सरकारच होते. इंग्रजांनी देशद्रोह करण्याचा आरोप स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या लोकांसाठी वापरला व अनेकांना शिक्षा केल्या. स्वातंत्र्यानंतर संविधान सभेमध्ये मोठे वादंग उठले व देशद्रोह हा गुन्हा काढून टाकण्यासंबंधात निर्णय झाला. पण हळूहळू हा गुन्हा पुन्हा जन्माला आला व अलिकडच्या काळामध्ये त्याचा वापर सर्रास होऊ लागला. भीमा कोरेगाव चळवळीत काम करणार्‍या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे व त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना जामीन सुद्धा मिळू नये म्हणून सरकार कसोशीने प्रयत्न करत आहे. दिवसेंदिवस चळवळी मोडून टाकण्यासाठी सरकार नवीन नवीन क्रूर कायदे बनवत चालले आहे.
त्याची परिणीती ही शेतकरी आंदोलंनामध्ये पुन्हा प्रकट झाली आहे. अनेक दिवस चाललेल्या शेतकरी चळवळीमध्ये सरकारने चर्चेचे गु-हाळ चालू केले. चर्चा करून करून लोकांना दमवायचे हे तंत्र आहे. दिल्लीच्या ऐन थंडीत शेतकरी रस्त्यावर आले, चर्चेच्या वार्‍या सुरू झाल्या. सरकारने शेतकर्‍यांना मोडण्याचा बराच प्रयत्न केला. पण तो साध्य झाला नाही. शेतकर्‍यांनी जबरदस्त निर्धार केला व आंदोलन सुरू ठेवले. मध्येच काही शेतकर्‍यांना खालीस्तानी म्हणून सरकार व माध्यम हिणवू लागले. कुणालातरी खालीस्तानचा झेंडा फडकवायला लावायचा व सर्व चळवळीला बदनाम करायचा प्रयत्न करायचं. हे जुने तंत्र नव्याने वापरण्यात आले. शेतकरी चळवळ ज्या कारणासाठी उभी राहिली तिच्या पासून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे ते यशस्वी झाले नाही. मग पुढे नवीन मार्ग शोधायचा. त्यातूनच २६जानेवारीला दिल्लीमध्ये दंगल झाली. सालाबादाप्रमाणे दंगली हे सरकारचे सर्वात प्रभावी अस्त्र आहे. परंपरेने गुप्तहेर संघटना तसेच माफिया हे काम करतात. म्हणूनच गुप्तहेर संघटनांच्या तालावर अनेक गुन्हेगारी टोळ्या दंगल घडविण्याचे काम करत असतात. मी गुप्तहेर खात्यात काम केल्यामुळे मला या तंत्राबद्दल चांगली माहीती आहे.
या देशातील शेतकरी आत्महत्या करत आहे. कर्जबाजारी होऊन त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. त्याचबरोबर सैनिक हा शेतकर्‍याचाच मुलगा असतो. त्याला ३२ ते ३५ व्या वर्षी निवृत्त करण्यात येते. मग तो पुढील १० वर्ष नोकरीसाठी दर दर भटकतो. दुसरीकडे बाकी सरकारी कर्मचार्‍यांना ५८ वर्षापर्यंत नोकरीची हमी असते. देशाला अन्न पुरविणारी जमात व देशाचे संरक्षण करणारी जमात आज उद्ध्वस्थ होत आहे. त्यांच्या चळवळी व त्यांच्या मागण्यांची क्रूर थट्टा होत आहे व दुसरीकडे अंबानी अडाणी हे जगातील पहिल्या १० श्रीमंत लोकामध्ये गणले जातात. त्यामुळे भारताचे आजचे चित्र स्पष्ट आहे. सरकार श्रीमंतासाठी वाटेल ते करायला तयार आहे. पण गरिबाला मात्र चिरडून टाकण्याचे काम सातत्याने चालले आहे. हे पुर्णपणे संविधाना विरोधात आहे. म्हणजेच कायद्याविरोधात आहे.
शेतकरी आंदोलनाचे कारण व इतर आंदोलनाचे कारण काहीही असो पण मूळ विषय आर्थिक विषमतेचाच आहे. आर्थिक विषमता देशात नसली तर जातीय संघर्ष पण होणार नाही. आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये एकमेकाच्या विरोधात समाज उभा राहणार नाही. धार्मिक द्वेष किंवा धार्मिक भेद सुद्धा निर्माण होणार नाही आणि स्वतंत्र भारतात गोरगरिबांना एक चांगले प्रकारचे जीवन मिळू शकेल. पण श्रीमंत लोकांच्या मोहासाठी पूर्ण देशाला वेठीस धरण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन मोडण्यामध्ये सरकार यशस्वी झाले असेल पण ही तर सुरुवात आहे. विषमतावादी समाजामध्ये ठिणगीचे वणव्यात कधी रूपांतर होईल हे तुम्ही सांगू शकणार नाही. म्हणून वेळीच सरकारने गरीब जनतेसाठी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी. यातच शहाणपण आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
