CBI हा कुठला प्राणी आहे, याची जनतेला कल्पनाच नाही. पोलीस प्रशासनामध्ये घटनेमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकार स्पष्टपणे दिले आहेत. त्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे, म्हणून पोलिस हे राज्याच्या अधिकारात काम करतात. त्यामुळे राज्याच्या व्यवस्थापनामध्ये केंद्र लुडबुड करू शकत नाही. सीबीआय हे केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. तसेच अनेक केंद्रीय सुरक्षा दल हे केंद्राच्या अखत्यारीत काम करत आहेत. जसे इन्कम टॅक्स, नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB), कस्टम, त्याचबरोबर गुप्तहेर संघटना जसे RAW, इंटेलिनयन्स ब्यूरो (IB) या काम करत आहेत. दुसरीकडे राज्याच्या अखत्यारित पोलिस दला व्यतिरिक्त SRP, CID काम करणारे दल आहेत. या सर्वाचा परिणाम असा होतो की राज्य आणि केंद्र सरकार वेगळे असल्यास मतभेद आणि संघर्ष होतो. दुसरीकडे हे सर्व पोलीस दल आपआपल्या सरकारच्या हुकुमावरून चालत आहेत. कुठलेही राज्य सरकार आपले अधिकार केंद्राला द्यायला विरोध करतात. सुशांत सिंगच्या केसमध्ये हेच झाले. सिनेसृष्टीत असल्यामुळे या केसला महत्त्व आहे. चंदेरी दुनियेतील अद्भुत प्रकरणात जनता ओढली जाते. त्यातील भानगडी अगदी चवीने जनता सेवन करते. सुशांत सिंगची आत्महत्या आहे का खून आहे? हे प्रकरण गाजत आहे. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचा संघर्ष आपल्याला दिसतो पण खरे काय आणि बरोबर काय हे राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारांचा प्रश्न आहे.
सीबीआय हे केंद्राचे पोलीस दल असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर काम करते. त्याचबरोबर राष्ट्रीय गुन्हेगारीवर काम करते. सीबीआय हे जागतिक स्तरावर इंटरपोल बरोबर काम करते म्हणजे जागतिक पोलीस दलाबरोबर काम करते. जसे दाऊद इब्राहिमवर महाराष्ट्र पोलीसने आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलाला काम करण्याची विनंती केली. सीबीआयमार्फत इंटरपोलला ही मागणी गेली आणि इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस काढली. म्हणून पूर्ण जगात दाऊद इब्राहिमचा शोध चालू आहे. पण राज्य सरकारच्या शिफरशीशिवाय CBI कुठल्याही राज्यात काम करू शकत नाही. त्यामुळे सीबीआयला अत्यंत महत्त्वाचे काम करते. खून दरोडे आणि राज्य पातळीवर जे गुन्हे आहेत ते महाराष्ट्र पोलीस चौकशी करतील. केंद्र सरकारने त्यात ढवळाढवळ करू नये अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे घटनेच्या चौकटीत विचार करायचा झाला तर सुशांत सिंग केस ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यात केंद्राने ढवळाढवळ करू नये हा नियम आहे. आता बराच चुकीचा प्रचार झाला आदित्य ठाकरे यामध्ये आहेत, म्हणून महाराष्ट्र पोलीस याची चौकशी बरोबर करणार नाही, म्हणून ही केस सीबीआयकडे गेली पाहिजे अशी मागणी भाजपने व सरकारच्या विरोधकांनी केली. ती खरी का खोटी मला माहीत नाही पण आता तुम्ही ही केस सीबीआयच्या हातात देऊन आदित्य ठाकरेला दोषी ठरवणार आहेत का? कारण सीबीआय हे मोदी सरकारच्या आदेशावर चालणार आहे, त्यामुळे मोदी सरकार त्याचा उपयोग आदित्य ठाकरेला आणि उद्धव ठाकरेना अडचणीत आणण्यासाठी करणार नाही याची शाश्वती काय? त्यामुळे पोलीस दलाचा अत्यंत चुकीचा वापर होतो हे काही लपलेले नाही. कुठलाही अधिकारी असू दे, सीबीआयचे अधिकारी शेवटी पोलीस अधिकारीच आहेत. राज्यातून तो सीबीआयमध्ये गेलेला आहे. त्यांचा उपयोग केंद्र सरकार कशाही पद्धतीने करते हे मी बघितलेले आहे. माननीय शरद पवार यांनी उत्तम टोला मारला आहे की, दाभोळकरांच्या हत्येची चौकशी करू शकले नाहीत, ते सुशांत सिंगच्या हत्येची चौकशी काय करणार?
सीबीआयला कुठलीही केस हस्तांतर करण्यात फायदा काय आहे. सीबीआयकडे वेगळी अशी यंत्रणा नाही. सीबीआयला राज्य सरकारच्या पोलीस दलावर अवलंबून रहावे लागते. शेवटी केंद्र आणि राज्य पोलीस दलांमध्ये समन्वय असणे हे देशाच्या हिताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. पण माझ्या अनुभवात असे दिसले की, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वेगवेगळे पोलीस दल हे एकमेकांच्या विरोधात जास्त आणि एकत्रित कमी काम करतात. काश्मिरमध्ये तर मी आठ वर्षे राहीलो आणि तिथे सैन्य दहशतवाद्यांना पकडायचे आणि पोलिस दलाकडे सुपूर्द करायचे. येथे पोलीस दल थोड्याच दिवसात पुराव्याअभावी सोडून द्यायचे. अनेकदा वेगवेगळ्या गुप्तहेर संघटनांनी एक दुसऱ्याच्या लोकांना मारून टाकले आहे. मी मिलिटरी इंटेलिजन्स मध्ये होतो, पण आमचे संबंध RAW किंवा IB बरोबर चांगले नव्हते. एकमेकांमध्ये समन्वय कधीच नव्हता आणि तो आज देखील नाही. ही कीड भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेला लागलेली आहे आणि त्यामुळेच गुन्हेगारांचे व दहशतवाद्यांचे फावते, यावर सरकार काहीच करायला तयार नाही. हा माझा पंचवीस वर्षाचा अनुभव आहे.
दुसरीकडे गुन्हेगारांना शिक्षा होणे ही बाब फारच कमी आहे. सीबीआयच्या चौकशीमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त सहा टक्के आहे. सीबीआय एवढी नावाजलेली आहे तर ती यशस्वी का होत नाही याचा शोध केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतला पाहिजे. त्याचे मुख्य कारण राज्य आणि केंद्र शासनामध्ये असणारा संघर्ष आहे. त्याउलट राज्य सरकारचे पोलिस दल विशेषत: मुंबईचे पोलीस दल हे अत्यंत कार्यक्षम आहे व गुन्ह्याचा तपास करण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचे नाव आहे. अर्थात राज्य सरकारच्या पोलिस दलाला चौकशी योग्य करायची असेल तरच हे शक्य होते. पण राजकीय ढवळाढवळ झाल्यामुळे अनेकदा मोठ-मोठ्या गुन्हेगारांना सोडण्यात येते. १९८५ मध्ये दाऊद इब्राहिम मुसाफिरखाना मध्ये होता. त्याला पकडायला पोलीस दल गेले होते, पण एका मंत्र्याने दाऊद इब्राहिमला सूचना दिली की पोलीस दल येत आहे. पोलीस पोहोचण्याच्या आधी पाच मिनिटे तेथून दाऊद इब्राहिम फरार झाला. तो आता कराचीमध्ये एक जागतिक गुन्हेगारीचे विश्व सांभाळत आहे. म्हणजे १९८० पासून ते २०२० पर्यंत हा डॉन आपला कारभार सुरळीतपणे चालवत आहे. त्याची पकड भारताच्या उद्योगावर चित्रपटसृष्टीवर राजकारणावर पूर्णपणे आहे. आजकाल सरकार सुद्धा त्याला पकडण्याची भाषा करत नाही.
सिनेसृष्टीमध्ये त्यांच्या हुकुमावर चालल्याशिवाय कोणीही काम करू शकत नाही. सगळे सिनेतारका आणि तारक त्यांच्यापुढे लोटांगण घालतात. त्यांच्या आदेशावर चित्रपट निर्माण होतात. त्याचाच एक भाग म्हणून सुशांत सिंगचा खून झाला आहे. पण ह्या गोष्टीकडे कोणीही लक्ष देणार नाही. ती सीबीआय असो की महाराष्ट्र पोलिस असो. अनेक सिनेतारकांनी आत्महत्या केल्याचे आपण वाचतो, पण खऱ्या अर्थाने बहुतेक सगळे खूनच आहेत. पण त्याचा तपास कधीच होत नाही आणि तपास करू शकणारी यंत्रणा महाराष्ट्र पोलीस दल ही काम करू शकत नाही. कारण पोलिसांनाही जगायचे असते, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था फक्त छोट्या लोकांसाठी आहे. मोठे गुन्हेगार मल्ल्या, चोकाशी, मिरची सारखे लोक पकडले जात नाहीत. अगणित पैसा असल्यामुळे हे जगाच्या पाठीवर कुठेही काहीही करू शकतात. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की कायदा फक्त गरीबांसाठी आहे का? दुसरीकडे अनेक गुन्हेगार पकडले गेल्यावर लाखो रुपये देऊन मोठे वकील करतात व वकिलांच्या ताकतीवर सुटतात. नाहीतरी आपल्याकडे एक तत्त्व आहे, हजारो गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एक निरपराध माणसाला शिक्षा होऊ नये. हजारो गुन्हेगार सुटत आहेत आणि फक्त एखाद्याला शिक्षा होते. ही कायदा व्यवस्थेची क्रूर चेष्टा आहे, पण त्यावर कोणीच काय करायला मागत नाही हे सत्य आहे. अशी व्यवस्था जाणीवपूर्वक निर्माण केली आहे का? ही शंका येते.
याला मुख्य कारण म्हणजे अत्यंत कमकुवत सरकारी वकिलांची व्यवस्था, म्हणूनच प्रत्येक केसमध्ये उज्वल निकम यांची मागणी होते. पण चांगले वकील देणे सरकारला शक्य नाही. ही यंत्रणा सक्षम केली पाहिजे, जसे अमेरिकेत डिस्ट्रिक्ट अॅटर्णी व्यवस्था आहे. म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सरकारी कायम वकिलांची टीम पोलिसांबरोबर काम करते. प्रत्येक पोलिस ठाण्याला एक वकिलांचा ग्रुप सल्ला देत असतो. कुणाला केव्हा पकडायचे, चार्जशीट कशी बनवायची, चौकशी कशी करायची, यावर पोलीस दल वकिलांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. अशी कुठलीच व्यवस्था भारतात नाही आणि जोपर्यंत पोलिसांना पूर्णपणे मदत करणारी वकिलांची यंत्रणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत गुन्हेगारांना शिक्षा होणार नाही. त्यामुळे आज कायदा आणि सुव्यवस्था पुर्णपणे पुर्नघटन करण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीवर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पोलिस दलांनी सयुंक्त कृतीदल याने काम केले पाहिजे. माफिया आणि दहशतवादा विरोधात प्रामुख्याने केंद्राने काम केले पाहिजे व सुशांत सिंग सारख्या खून प्रकरणात राज्य सरकारने काम करावे. संविधानात ही विभागणी करण्यात आलेली आहे. त्याला आजच्या परिस्थितीनुसार सुधारणा करण्यात यावी. राजकीय हस्तक्षेप टाळून फक्त देशहितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित काम करावे. पण हे शक्य आहे का?
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
