पूर्ण देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. १४ फेब्रुवारीला पुलावामामध्ये CRPF वर दहशतवादी हल्ला झाला. त्याला उत्तर म्हणून बाळकोट येथे २६ फेब्रुवारीला वायुदलाने हल्ला केला. त्यात ३०० दहशतवादी मारले गेल्याची माहिती अमित शहाने दिली. त्यावर वायुदल प्रमुखाने म्हटले ‘टारगेटवर हल्ला करायचे आमचे काम असते, किती मेले, किती जगले हे मोजण्याचे आमचे काम नाही.’ त्यावरून सरकार व विरोधी पक्षामध्ये राजकीय द्वंद सुरू झाले. युद्धजन्य परिस्थितीत अशाप्रकारचे राजकीय द्वंद होऊ नये, असे साधारणत: संकेत असतात. यापूर्वी कुठल्याही युद्धामध्ये अशाप्रकारचे हिडीस राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले नव्हते. प्रत्येकवेळी तत्कालीन पंतप्रधानांनी सर्व विरोधी पक्षाला बोलावून त्यांना विश्वासात घेतले होते. यावेळी मात्र मोदीनी कुणालाही विश्वासात घेतले नाही. मोदीसाहेब पूर्ण देशात आपल्या पक्षाचा प्रचार करत फिरले. अमितशाह, कर्नाटकचे यद्दुरप्पा, यू.पी.चे मुंख्यमंत्री आदित्यनाथ, खासदार, आमदार, वायुदलाचे कर्तव्याचे श्रेय उपटण्यासाठी जोरदार प्रचार करू लागले व विरोधी पक्ष पण जोरदार आरोप करू लागले आणि युद्धजन्य परिस्थिती बाजूलाच राहिली व राजकीय आखाड्यामध्ये तुंबळ युद्ध सुरू झाले. ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. हा शहिदांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रयत्न जनतेला काही आवडलेला नाही.
१९७१ ला इंदिरा गांधीने पाकिस्तानचे २ तुकडे केले त्यावेळी वाजपेयीने त्यांना ‘दुर्गेच्या अवताराची’ उपाधी दिली. त्यामुळे भविष्यात काही फरक पडला नाही. उलट १९७७ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधीचा दारुण पराभव झाला. वाजपेयींची उंची वाढली होती. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी विरोधकाचे कौतुक केल्याने फार फरक पडत नाही, त्यात मनाच्या औदार्याचे कौतुकच होते. पण आजकालच्या नेत्यांमध्ये मनाचे औदार्य चुकून सुद्धा दिसत नाही. सत्ताधार्‍यांनी विरोधकाला विश्वासात घेणे व विरोधकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबींमध्ये सरकारला पाठिंबा देणे हे तत्त्व पाळले तर देशाचे आणि सैन्यदलाचे मनोबल निश्चितच मजबूत होईल व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये आपली भूमिका एकसंघपणे मांडता येईल. अशावेळी पंतप्रधानांचा मुसद्दीपणा, सर्वसमावेशक भूमिका प्रकट होणे हे महत्त्वाचे असते. पंतप्रधान हे राष्ट्राचे नेते आहेत. त्यांनी सगळ्यांना बरोबर घेऊन गेले पाहिजे आणि पक्षीय राजकारण करण्याचा मोह टाळला पाहिजे.
कारगिल युद्ध देखिल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झाले. मी त्यावेळी निवडणूक सोडून सैन्यदलात दाखल झालो होतो. त्यावेळी घनघोर युद्ध सुरू होते. सैन्यदलाची मागणी होती की सीमा पार करून पाकिस्तानवर हल्ला करून भारतातील पाकिस्तानी घुसखोरांना पाठीमागून घेरून नष्ट करायचे, पण तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी परवानगी दिली नाही. कारण अमेरिकेचा दबाव होता. त्यावेळी मी जॉर्ज फर्नांडीसकडे हा मुद्दा मांडला होता व पाकिस्तानमध्ये घुसण्याची परवानगी नाकारल्याबद्दल तीव्र विरोध केला होता. पण मी किंवा माझ्या पक्षाने जनतेमध्ये हा विषय नेला नाही. एवढेच नव्हे तर युद्धानंतर लागलेल्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा हा विषय नेला नाही. अशाप्रकारचे मनाचे औदार्य अशावेळी अपेक्षित होते, पण आता वेगळेच चालले आहे.
आजचे राजकारण गलिच्छ झाले आहे. राजकारण हा धंदा झाला आहे. निवडणुकीत पैसे ओतायचे व निवडून आल्यावर प्रचंड पैसा कमवायचा. त्यामुळेच राजकारणात गुन्हेगार, चोर घुसले आहेत. दलाल राजकीय नेत्यांच्या बेडरूममध्ये घुसतात. दुसरीकडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मंत्री भेटू शकत नाहीत. आज भारत ७०% हत्यारे आयात करतो. जिथे अब्दुल कलाम यांनी म्हटले होते की, २०२० पर्यन्त भारताने हत्यारांची आयात ३०% करावी. अब्दुल कलामनी हे वक्तव्य अभ्यासपूर्ण केलेले होते. कारण या मिसाईल मॅनला माहीत होते की भारत हे करू शकतो. पण यात अडचण ही होती की भारतात हत्यारे बनली की ती भारतातील सरकारी कंपनीच बनवु शकते. मग मंत्र्‍यासंत्र्यांना पैसे कुठून मिळणार. परिणामत: सर्वच सरकारने परदेशातूनच हत्यारे घेणे पसंत केले. त्यात १० पट खर्च वाढला. जर तोच पैसा शिक्षण, आरोग्यावर वापरता आला असतं. जसे राफेल घोटाळ्यात पूर्ण बनलेली विमाने मोदींनी घेतली. त्यात १०८ विमाने भारतात HAL ही कंपनी बनवणार होती. म्हणजे अत्यंत कमी किंमतीत ही विमाने बनणार होती. पण मोदीने तो करार रद्द केला व ३६ पूर्ण तयार विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून अंबानीला सुटे पार्ट बनवण्याचे कंत्राट देता आले. त्यामुळे भारतात ती विमाने बनणार नाहीत. त्यामुळे तंत्रज्ञान मिळणार नाही. कायम आपण फ्रांसवर अवलंबून रहावे लागणार. दुरूस्ती करायची झाली तर फ्रांसला जावे लागणार. पैसे प्रचंड लागणार. अंबानी मालामाल होणार. भारत गरीब होणार. युद्धासाठी लागणारी १२६ विमाने मिळणार नाहीत.
या राफेल घोटाळ्याने सरकारच पितळ उघड पडत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. प्रथम दर्शनी मोदींचा निर्णय त्यात सरकारी HAL कंपनीला काढून अंबांनीला छोटे पार्ट निर्माण करण्याचं कॉंट्रॅक्ट देणे ही बाबच संशयास्पद होती. आताच्या हवाई हल्ल्यात वापरलेले मिराज २००० विमाने HAL कंपनीने बनविलेली होती आणि आतापर्यंत जी काही विमाने बनवली आहेत ती HAL कंपनीने बनविलेली आहेत. बाळकोट हवाई हल्ल्यात वापरलेले ‘नेत्र’ हे जासुसी विमान देखील HAL नेच बनवले आहे. राफेलचे कॉंट्रॅक्ट अंबांनीला दिल्यामुळे भ्रष्ट्राचाराचा संशय वार्‍यासारखा देशात पसरला. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची कागदपत्रे मागितली असता सरकारी वकिलाने जाहीर केले की ही कागदपत्रे हरवली आहेत. याच्या एवढा बेशरमपणा दूसरा कुठला नसेल. संरक्षण मंत्रालयाने कागदपत्र गहाळ झाले असतील तर त्याची प्रतिकृती पंतप्रधानाच्या कार्यालयात तसेच इतर अनेक कार्यालयात १००% ठेवली जाते. राफेल विकत घेण्याचा निर्णय हा संरक्षण मंत्रालयात होत नाही. मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीमध्ये होतो. म्हणजे ही कागदपत्रे गहाळ झाली असे भासवणे म्हणजे सरकारचा तंतोतंत खोटेपणा आहे. त्यातून हा निर्णय पुर्णपणे देशाला घातक आहे हे सिद्ध होते.
‘थर्ड आय’ सदरामध्ये मी २ वर्षापुर्वीच लिहिले होते की आपले अपयश झाकण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर युद्ध केले जाईल. पाकिस्तान सैन्याला देखील तेच पाहिजे असते. युद्धज्वर निर्माण झाला की जनता बाकीचे विषय विसरून जाते आणि या फोकानाडावर निवडणूक जिंकता येते. मुळविषय हा आहे की पाकिस्तानवरील हल्ल्याचे उद्दीष्ट काय? पुढे जाऊन मोदी साहेब पाकिस्तानला कायमचे नष्ट करणार आहेत की नुसती लुटुपुटूचे युद्ध करून युद्धज्वर निर्माण करणार आहेत. आतापर्यंत दहशवादाने जवळ जवळ १०००० सैनिक मारले आहेत. त्याचा बदला फक्त बाळकोटवर हल्ला करून होणार आहे का? हे आव्हान भारतासमोर आहे. बाळकोटच्या हल्ल्यामुळे दहशतवाद काही संपला नाही तो वाढतच जाणार. म्हणून पाकिस्तान विरुद्ध निर्णायक हल्ला केल्याशिवाय काहीच साध्य होणार नाही. म्हणून मोदीसाहेब देश वाट बघत आहे निर्णायक कृतीची. वीरपत्नीच्या अश्रूंची किंमत म्हणून हा प्रश्न कायमचा संपविण्याची वाट देशाची जनता बघत आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
