आज मुंबईत स्टॉक एक्सेंजवर सेन्सेक्स ३६ हजार वर गेला. पहिल्यांदाच इतिहासात सेन्सेक्सने हे उच्चतम शिखर गाठले. त्यामुळे ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात विविध कंपन्यांचे भागभांडवल असेल त्याने एका दिवसात करोडो रुपये कमविले असतील. देशात असे नशीबवान लोक आहेत. ते काही काम करत नाहीत. फक्त सट्टा बाजारात खेळतात. प्रचंड पैसा कमावतात. एवढा पैसा कि सामान्य माणूस ७ जन्मात कमवू शकत नाहीत. काहीही काम न करता पैसा कमावणे हे आजच्या व्यवस्थेचे म्हणजेच भांडवलशाहीचे वैशिष्टय आहे. दुसरीकडे, कष्टकऱ्यांच्या श्रमाचे मूल्य शून्य आहे. जो आपले प्राण हसत हसत देशासाठी देतो त्या सैनिकाला निवृत्तीनंतर नोकरीसाठी भटकावे लागते आणि श्रीमंत पोट सुटलेले मालक फक्त सट्टा खेळतात. हेच आजच्या संघर्षाचे मूळ आहे. हा राग माझ्या देशबांधवांच्या मनात घुमसत आहे. ह्याच रागाला इतरत्र वळवण्यासाठी राजकीय पक्ष दंगली घडवतात. आता पद्मावत मुद्दयावर देश पेटवण्यात आला. ह्या मुद्याला काही अर्थ नाही. पोटापाण्याच्या विषयाशी दूर आहे. जाणीवपूर्वक दंगली घडवण्याचा हा प्रकार आहे. त्यात शाळकरी मुलांवर हल्ला होतो. ह्याच्या पाठीमागे भाजपचा हात स्पष्ट दिसतो. कारण, फक्त भाजप राज्यात पद्मावतला बंदी आहे. म्हणजे दंगलीला भाजपचा पाठिंबा आहे. श्रीमंतीच्या विरुद्ध, राग शमवण्यासाठी दंगली. सरकार विरुद्ध राग शमवण्यासाठी दंगली. हे राजकारण बदलावे लागेल. संविधानाने स्पष्ट आदेश सरकारला दिले आहेत. घटना क्रमांक १४ – सर्वाना समान हक्क मिळेल आणि समान संधी मिळेल. घटना क्रमांक २१- सर्वाना सन्मानाने जगण्याच्या अधिकार आहे. कलम ३८ सरकार उत्पादनाची साधने मूठभर लोकांच्या हातात केंद्रित होणार नाही ह्याची काळजी घेईल. मग ह्या देशात ही सर्व तत्त्व गाडून टाकण्यात आली. मनमोहन सिंघ, शरद पवार, मोदींच्या राज्यात कसे काय शेतकरी आत्महत्या करतात? आणि सर्वात मोठा विनोद म्हणजे शरद पवार संविधान वाचवण्यासाठी आंदोलन करत आहे. ४० वर्ष संविधान तुडवले .
सट्टा बाजारातील चढउतार सरकारच्या धोरणावर बऱ्याचदा अवलंबून असतात. आता मोदिजी डाओसला गेले. आणि नविन इस्ट इंडिया कंपन्यांन्यासाठी भारतात लाल गालीचा अंथरला. ते जगातील १०० बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या मालकांना उद्देशून म्हणाले. तुम्हाला जर संपत्ती पाहिजे असेल तर भारतात या. तुम्हाला निरायम आरोग्य पाहिजे असेल, जीवनाचे सार अनुभवयांचे असेल, शांतता आणि संपन्नता हवी असेल तर तुम्ही भारतात या. डाओस येथे सुरु झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये ते बोलत होते. तरी तुम्ही भारतात गुंतवणूक करा, भारतात उत्पादन करा. मोदिजी असे म्हणाल्यामुळे सट्टा बाजारात तेजी आली. श्रीमंत आणखी श्रीमंत झाले. दुसरीकडे, ट्रम्प अमेरिका पहिला असे म्हणतो. जेणेकरून भारतीयांसकट लाखो लोकांना त्याने बेकार केले आणि अमेरिकेतून हाकलून लावले. आणि येथे मोदीसाहेब अनेक नविन इस्ट इंडिया कंपन्यांना भारतात बोलावतात आणि देश लुटायला सांगतात. त्यासाठी या सर्व कंपन्यांना कामगारांची कत्तल करायला परवानगी देतात. मनमोहन सिंग नंतर मोदी साहेबांनी कामगार कायदे जवळ जवळ नष्ट केले. कामगारांचे हक्क हिरावून घेऊन मालकांच्या दावणीला बांधले. आज कुठलाही कारखानदार कामगारांना कुठलेही कारण न देता काढू शकतो. त्याचबरोबर कमीत कमी पगार देऊ शकतो. हे घटनेला मान्य नाही. अशाप्रकारे कामगारांचे जीवन उद्धवस्त करून महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताला लुटायची पुर्ण मोकळीक मनमोहन सिंग आणि मोदिनी दिली आहे. यालाच मोदीसाहेब लाल गालीचा म्हणतात. म्हणूनच सेन्सेक्स तेजीत येतो व कामगार बुडतो. १०० श्रीमंत गोऱ्या मालकांसाठी लाल गालीच्या अंथरण्याचा अर्थ कामगारांची मृत्यूघंटा. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे आयुष्य बरबाद करणे म्हणजे परदेशी उद्योगपतीसाठी लाल गालीच्या घालणे. हे सर्व काम मोदी स्वत:च्या मनाने कमी, पण अंबानी अडाणीच्या आदेशावरून करतात. कुठल्याही मंत्र्यांना, खासदारांना विश्वासात घेत नाहीत. डाओसला अचानक गेले. पण मंत्रीमंडळाला विश्वासात घेतलं नाही. अशाप्रकारे ते कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता देशाला आर्थिक गुलामगिरीकडे ढकलत आहेत. एकंदरीत ‘लहरीराजा आणि भुकी प्रजा’ अशी स्थिती भारतात सापनाथ नागनाथानी आणलेली आहे. राष्ट्राच्या सर्व संस्था धोक्यात आल्या आहेत.
नुकतेच आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवले. कारण त्यांना संसदीय सचिव पद दिल्ली सरकारने दिले. संसदीय सचिव यांचे अधिकार मंत्र्यासारखेच असतात. त्यांना कुठलाही लाभ नसतो. एक पैसा ही मिळत नाही. असे असताना सुध्दा निवडणूक आयोगाने, त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले आणि राष्ट्रपतीकडे शिफारस केली आणि राष्ट्रापतीनेही कुठलाही विचार न करता आपली मंजुरी देऊन टाकली. भारतीय न्याय प्रक्रियेत जोपर्यंत आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत, तोपर्यंत कुणालाही शिक्षा करता येत नाही. या केसमध्ये त्या २० आमदारांच म्हणन ऐकून न घेता त्यांना अपात्र ठरवलं. दुसरीकडे अनेक राज्यात आमदार खासदारांना अशा अनेक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही लाभाची पद असू शकतात. महामंडळावरती नेमणूक विद्यापीठ आणि तत्सम संस्थावर नेमणूक ही लाभाची पद ठरू शकतात. आता नुकतेच आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मध्यप्रदेशमध्ये संसदीय सचिव आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा तुभलकी दिसतो. त्याचे दूरगामी परिणाम सर्व आमदारांना भोगावे लागणार आहेत. पण तिथे मोदीचा अदृष्य हाथ जाणवतो. त्यातून मोदिजींचा निवडणूक आयोगाला आपल्या तालावर चालवण्याचा अट्टाहास स्पष्ट होतो.
सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या संरक्षण खात्यामध्ये तोच प्रकार चालू आहे. जसे राफेल विमानाच्या खरेदीमध्ये प्रचंड घोटाळा समोर आला. सरकारी संरक्षण कंपनी हिंदुस्थान अरोमेटीक लिमिटेड (HAL) हीची भागीदारी Desault /डीसॉल्ट कंपनी बरोबर होती. ह्या सरकारी कंपनीला बाजूला काढून अनिल अंबानीच्या कंपनीला राफेल विमान उत्पादनासाठी Desault /डीसॉल्ट कंपनीशी भागीदारी केली. त्यावेळी अनिल अंबानीने ४० हजार कोटी रु. बँकेचे बुडविले होते. विमान उत्पादनाचा किंवा संरक्षण उत्पादनाचा काहीही अनुभव नव्हता. त्याचबरोबर अनिल अंबानीला नागपूर येथे प्रचंड जमीन दिली व राफेल विमानाचे सुट्टे भाग उत्पादनाचे काम दिले. विमानाचे दर देखील वाढविले. हे सर्व निर्णय मंत्रीमंडळच्या सुरक्षा समितीला न कळवता, संरक्षणमंत्र्याला, वायुदल प्रमुखाला न विचारता आपल्याच मर्जीने घेण्यात आले. हजारो कोटीचे एवढे महत्त्वाचे निर्णय मोदी घेत आहेत. घटनेतील तरतुदीला, नियमाला, कायद्याला धाब्यावर बसवून जेव्हा एक माणूस निर्णय घेतो, तेव्हा लोकशाहीचा खून होतो आणि हुकूमशाहीच्या आगमनाची सुरुवात होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायाधीशांनी बंड पुकारला असा अद्भूत प्रकार भारतातील संसदीय लोकशाहीमध्ये व्हावा ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे व मोदींच्या राजवटीचा परिणाम आहे. सर्वोच्च न्याय संस्थांनी आपल्या आदेशाप्रमाणे न्यायनिवाडा करावा ही राजकीय प्रवृत्ती वेळोवेळी प्रकट झालेली आहे. पण आता तर भयानक स्वरूप धारण करत आहे. घटनेचे मूळ तत्त्व हे सत्तेच्या विभागणीत आहे. जसे सरकार, संसद, विधिमंडळ व न्यायव्यवस्था यांनी आपआपल्या क्षेत्रामध्ये काम करावे, असे मुलभूत तत्त्व आहे. त्याचबरोबर सरकार हे कॅबिनेट व्यवस्थेवर चालले पाहिजे. सरकारचा प्रत्येक निर्णय हा सामुहिकपणे मंत्रीमंडळाने घ्यायचा आहे. कुणा एका मंत्र्याने घ्यायचा नाही आणि कुठल्याही निर्णयाची जबाबदारी मंत्रीमंडळच्या सर्व सदस्याची असते. मोदी साहेबांच्या राज्यामध्ये सरकार चालवण्याच्या व्यवस्थेला गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे आणि एका माणसाच्या लहरीवर सरकार चालत आहे. भारत झपाट्याने हुकमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. सर्व नियम पायदळी तुडवून मोदिसाहेब, नवाज शरीफला मिठी मारायला गेले. मग कशाला पाकविरुद्ध फोकनाड मारता? माझ्या देश बांधवानो अशा व्यवस्थेला उखडून काढण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. एक नवीन पर्याय निर्माण करा आणि देशाला वाचवा.
| लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com मोबा. नं. ९९८७७१४९२९ |
