शेवटी देश कशासाठी. फक्त भौगोलिक सीमा बनवण्यासाठी आणि त्याबद्दल अभिमान बाळगण्यासाठी? नाही, देश लोकांना समृद्ध करण्यासाठी बनतो. देश लोकांना आनंदी करण्यासाठी बनतो. म्हणूनच हा प्रमुख प्रश्न आहे. गेल्या ७५ वर्षाच्या स्वातंत्र्यामध्ये भारत समृद्ध झाला, भारतीय जनता आनंदी झाली? हे मोजमाप कुणीच करताना दिसत नाही आणि विकासाचे उंच उंच मनोरे दाखवले जातात व त्यावर देशातल्या लोकांनी समाधान मानावं असे समजले जाते. ७५ वर्ष स्वातंत्र्याचा निर्धार भारतीय जनतेला करायचा असेल तर तो समृद्धीचा आणि आनंदमय भारत बनवण्याचा असला पाहिजे. राज्य करण्याचे एक तत्त्व आहे ते राज्यकर्ते नेहमीच विसरतात. आर्थिक विकास हा मानवाचे एकमेव उद्दिष्ट नाही, कधीकधी सुदृढ समाज बनवण्यासाठी आर्थिक प्रगती रोखावी पण लागते व आनंदी समाज बनवण्यासाठी वेगवेगळी उद्दिष्ट गाठावी लागतात.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आर्थिक विकासाचे ३ टप्पे आपण बघत आहोत. सुरुवातीला स्वातंत्र्यानंतर देशातील जनता अत्यंत गरिबीत जीवन जगत होती. त्या काळात बँका गरिबांना कुठलेच कर्ज देत नव्हते. प्रत्येक गोष्टीसाठी तारण मागत होते. त्याचबरोबर ५०० च्या वर राजे-राजवाड्यांना भलामोठा पगार मिळत होता. मला आठवते कि दुधासाठी भलीमोठी रांग लागायची. साखर तर फक्त सणासुदीला मिळायची. त्या काळात सरकारी कंपन्या उभारण्यात आल्या. स्टील, कोळसा, मोठमोठी धरणे, रेल्वे यासारख्या कंपन्या बनवून भारत सरकारने उद्योगाची प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी खाजगी कारखाने उभे करण्याची क्षमता उद्योगपतीत नव्हती. त्यातूनच लोकांच्या मेहनतीवर सरकारी कंपन्या निर्माण झाल्या. ज्यांनी देशाची भूक भागविण्याचा प्रयत्न केला. पण फार यश मिळाले नाही. अन्न धान्याचा तुटवडा, आरोग्याची हेळसांड हे त्या काळातील वैशिष्ट्य होते. पण लोकांच्याही गरजा मर्यादीत होत्या. म्हणून लोक समाधानी होते आणि ‘साधी राहणी व उच्च विचारसरणी’ हा समाजाचा आधारस्तंभ होता.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी समाजवादी विचारसरणीला स्विकारले. पहिले पाऊल म्हणून त्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले व सर्व बँकांचे सरकारीकरण झाले, म्हणूनच गोरगरिबांना कर्ज मिळू लागले व विकासाचे नवे पर्व सुरु झाले. इंदिरा गांधीनी सरकारी कंपन्यांना आणखी चालना दिली. गरिबी हटवायचा कार्यक्रम आणला. २० कलमी कार्यक्रम आणला आणि एक जबरदस्त चळवळ हरितक्रांतीची आणली. जेणेकरून भारत अन्नाधान्यामध्ये सुजलाम.. सुफलाम झाला. लोकांची अन्नाची कमतरता कमी झाली. ७५ वर्षाच्या स्वातंत्र्य काळात सर्वात मोठी घटना म्हणजे १९७१ चा पाकिस्तान विरोधात विजय. पाकिस्तानचे २ तुकडे करून बांग्लादेश निर्माण केला. अटलबिहारी वाजपेयी साहेबांनी त्यांची ‘दुर्गा’ म्हणून गौरव केला. तो एक राजकीय पक्षाच्या एकजूटीचा प्रशसनीय भाग आहे. आज अशाप्रकारची राजकीय एकजूट दिसत नाही. पाकिस्तानला आपण शिव्या देतो, पण हिंदू-मुस्लिम वाद वाढविण्या व्यतिरिक्त ठोस कारवाई काही होत नाही. कारगिल युद्ध, त्यानंतर अनेक दहशदवादी हल्ले भारताने झेलले. १०००० सैनिक दहशतवादात मारले गेले. पण आपण काही करताना दिसत नाही. आज गरज आहे ती लुटूपुटूच्या लढाई करण्याऐवजी, भाषणबाजी करण्याऐवजी, पाकिस्तानचे ४ तुकडे करण्याची आणि पाकिस्तान हे नाव जगाच्या नकाशातून कायमचे नष्ट केले पाहिजे.
या काळात डॉलरची किंमत भारत ठरवायचा. साधारणतः एक डॉलरला १५ रुपये ठरविण्यात आले होते. तेच आज एक डॉलरची किंमत जवळजवळ ८० रुपये झालेली आहे. परदेशातून पैसा हा सरकारच्या परवानगीने यायचा. तसेच आयात-निर्यात सुद्धा भारत ठरवत होता. आज उलटे झालेले आहे. परदेशातून खाजगी पैसा भारतात येण्याला निर्बंध नाहीत. तो पैसा काही अटी शर्ती घालून यायचा. खाजगी कंपन्यांना सुद्धा चालना देण्यात आली होती. पण त्यासाठी पैसा खाजगी कंपन्या उभ्या करायच्या. आर्थिक प्रगती समाधानकारक होती. लोकांचे कल्याण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, असे स्पष्ट धोरण होते. आज आपण म्हणतो कि सरकारचा धंदा ‘धंदा करणे नव्हे’ आणि म्हणून सर्रास आपण लोकांची संपत्ती म्हणजे सरकारी कारखाने, उपक्रम हे विकायला काढलेले आहेत. त्या काळात श्रीमंतांवर मोठा कर लावला जात होता व गरिबांवर करच लावला जात नव्हता. म्हणून सरकारकडे लोकांच्या कल्याणासाठी भरपूर पैसा होता. आज तसे नाही, कारण आपण प्रचंड पैसा परदेशातून आणतो. म्हणून श्रीमंतांवरील कर अत्यंत कमी ठेवण्याचा आदेश अमेरिकेचा आहे व त्याचे पालन आपण करतो. १९८० ला जवळजवळ श्रीमंतांच्या उत्पन्नावर कर ८० ते ९० टक्के होता जो आज १५% आहे. यावरून आपण समजू शकतो कि अंबानी जगात पहिल्या १० श्रीमंतांमध्ये कसा गेला. अनैतिक कामे आणि ड्रग्सच्या तस्करीतून गुन्हेगारांनी इतका पैसा कमावला कि अंबानी बरोबर दाऊद इब्राहीम देखील तितकाच श्रीमंत आहे.
त्या काळात आर्थिक विषमता कमी होती. पण आता श्रीमंत श्रीमंत होत गेले.. म्हणून गरीब गरीब होत चालला आहे आणि आर्थिक विषमता प्रचंड वाढली आहे. त्या काळात सरकार लोकांचे सगळे आर्थिक विषय सांभाळत होती. कर्जबाजारीपणा, आत्महत्या होत नव्हत्या. ज्या आता ४ लाख आत्महत्या झाल्याचे आपण बघतो. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये अणुअस्त्राची चाचणी झाली. अब्दुल कलाम यांना क्षेपणास्त्र बनविण्याचे काम देण्यात आले आणि म्हणून आज भारत समर्थपणे उभा आहे. राजीव गांधीनी तर आयटीबीटीचा कार्यक्रम धडाक्याने आणला. म्हणून आज भारत सक्षमपणे उभा आहे. या दोघांची हत्या करण्यात आली. पण त्याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही.
नंतर काळ आला तो अमेरिकेच्या विजयाचा. शीतयुद्धात रशियाचा पराभव झाला आणि भारत देखील कर्जबाजारी झाला आणि मनमोहन सिंग भारताच्या क्षितिजावर अवतरले. त्यांनी १९९१ पासून तिसरी आर्थिक कलाटणी दिली. त्यातील प्रमुख सूत्र म्हणजे लोकांचे कल्याण करायचे कर्तव्य हे सरकारचे नव्हे तर बाजारपेठेचे आहे. त्यांनी खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) धोरण जाहीर केले. त्याला माझ्या सकट अनेक खासदारांनी विरोध केला. खाऊजाला प्रचंड विरोध बघून बाबरी मच्छिद पाडण्यात आली आणि देशात हिंदू-मुस्लिम दंगलींची लाट उसळली आणि खाउजा लोक विसरले. म्हणून हिंदू-मुस्लिम द्वेष तेवत ठेवण्यात आला आहे. त्याच्या पाठीमागे गरिबांना उद्ध्वस्थ करण्यात आले आहे आणि श्रीमंतांना अति श्रीमंत करण्यात आले. हिंदू – मुस्लिम मारामारी करून कुणाचा फायदा होणार आहे, याची काळजी कुणालाच नाही. लोकांना हे भूत दाखविण्यात येते आणि त्या आड देशाची होणारी लूट लपविण्यात येते. मल्ल्या, चौक्षी, मोदी या लोकांनी देशाला इतक लुटून काढलं, त्यांच्या विरोधात काही केल जात नाही. दाऊद इब्राहीमच्या नेतृत्वाखाली देशामध्ये ड्रग्सचा पूर वाहत आहे. आमची तरुण पिढी भ्रष्ट आणि नष्ट होत चालली आहे. पण याची कुणालाच काळजी दिसत नाही.
आताच्या खाजगीकरणाच्या युगामध्ये लोकांची मालमत्ता असलेले उद्योग कवडीमोल भावामध्ये विकण्यात येत आहेत. त्यामुळे १ कोटी लोक बेरोजगार झाले आणि आरक्षणासाठी बोंबलणाऱ्या लोकांना आरक्षण मिळेल, पण नोकऱ्याच राहणार नाहीत. रक्तपिपासू पाकिस्तानी दहशतवादी वाढतच चालले. पण धमकी देण्या पलिकडे कारवाई कुणीच करत नाही. कंत्राटी कामगारांमुळे कामगार उद्ध्वस्त होत आहेत. सैनिकांना ३३ – ३५ वयामध्ये निवृत्त करून नोकरीतून काढण्यात येते आणि मग सैनिक नोकरीसाठी दर-दर भटकत राहतो. शेतकऱ्याचे हाल बेहाल झालेले आहेत. आत्महत्या करणे हा एकच मार्ग राहिलेला आहे कि काय, ही भयानक स्थिती भारतावर का आली? याचा सखोल अभ्यास जनतेला करावा लागेल. आणि फसव्या घोषणांना न फसता स्वत:च आणि आपल्या मुलाचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी एक जबरदस्त लढा द्यावा लागणार आहे. त्यापासून कुणीही सुटलेला नाही आणि म्हणून ७५ वर्षे स्वातंत्र्याची व सुवर्ण जयंती ७१ च्या युद्धाची साजरी करून देशाला योग्य दिशेने नेण्यासाठी आपण कटिबद्ध राहू या.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. न. ९९८७७१४९२९
