भारतीय संविधानाने ठामपणे नमूद केले आहे की भारत हे लोककल्याणकारी राष्ट्र आहे. तेथील लोकांना सुखी आणि समृद्ध बनवण्यासाठी आहे. पण हे स्वप्न विरले, प्रत्येक क्षेत्रात, भारत विध्वंसक भविष्याकडे गटांगळ्या खात झपाट्याने चालला आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अस्थिरता प्रकट होत आहे. ग्रामीण भारतात दुष्काळ, आत्महत्या वाढल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कर्जावर उभी राहिली आहे . उत्पन्न दिसत नाही. शहरी भागात श्रीमंत अति श्रीमंत होत चालले आहेत तर कष्टकरी झोपडपट्टीत गलिच्छ जीवन जगत जिवंतपणी मरत आहेत.
राजकारणी उद्योगपतींच्या तालावर नाचत आहेत. ज्यांनी निवडून दिले त्या रयतेला विसरले. राजकीय नेत्यांच्या सत्ता व संपत्तीच्या हव्यासापोटी न्याय, बंधुत्व, समता व स्वातंत्र्य मृगजळ बनले आहे. भ्रष्टाचार शासन यंत्रणेचा अविभाज्य भाग झाला आहे. सरकार लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आहे ही संकल्पना लुप्त झाली आहे. सरकार हे मंत्री-संत्री, अधिकाऱ्यांच्या आणि श्रीमंतांच्या कल्याणासाठी आहे असे जनतेला वाटत आहे. हे सर्व असे का झाले? संविधानाने दिलेले अधिकार जनतेला मिळण्याचे चिन्ह का दिसत नाही? जागतिक स्तरावर राज्य करण्याची राजे राजवाड्यांच्या पद्धतीला आव्हान देऊन उगवत्या भांडवलदारांनी उदारवाद आणून भांडवली लोकशाही आणली. त्या लोकशाहीला गाडून आता ती मूठभर लोकांच्या हातात का गेली? हे समजून घेतले पाहिजे. ते समजावून घेतल्यावर भारतीय लोकशाही व्यवस्था देखील समजावून घ्यायला मदत होईल .
भारताची खरी राजवट २६ जानेवारी १९५०ला संविधान अंमलात आल्यावर सुरु झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान राष्ट्रपतींना सुपूर्द करताना बाबासाहेब म्हणाले होते की, प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळून राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पण भारतात मूठभर लोक आहेत त्यांच्या घरात लक्ष्मी नांदत आहे, पण लाखो लोकांच्या घरात दारिद्रय आहे. जो पर्यंत आर्थिक व सामाजिक समता स्थापन होत नाही तो पर्यंत राजकीय समता अंमलात येणार नाही. ह्याचा प्रत्यय आजच्या निवडणुकीत येत आहे. प्रचंड पैशाने राजकारण विकत घेतले आहे. लोकशाही नावापूर्तीच आहे. निवडणुकीत पैश्याबरोबर गुंड, प्रसार माध्यमे, विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते सर्व ताब्यात घेऊन लोक निवडून येतात. निवडणूक प्रक्रीया पैशाच्या ताब्यात गेली आहे. परिणामतः राजकीय स्वातंत्र्य नष्ट झाले आहे. म्हणण्याचे तात्पर्य असे कि आर्थिक समतेशिवाय राजकीय समता अस्तित्वात येणार नाही.
लोकशाही आणि पैश्याचा हा असा ऐतिहासिक जागतिक आणि राष्ट्रीय संबंध आहे. औद्योगिक क्रांती सुरू झाली तेव्हा राजे राजवाडे पैश्याच्या कारभारातून दूर फेकले गेले. उद्योगपती निर्माण झाले. पैशाला पैसे मिळत गेले. उद्योगपती म्हणजेच भांडवलदार इतके श्रीमंत झाले की ते राजाच्या आणि पुजाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहू लागले. त्यातच सरंजामशाही विरुद्ध म्हणजेच राजेशाहीविरुद्ध तत्वज्ञान विकसित होत गेले. हे म्हणजे उदारवादी विचार जे त्याकाळात क्रांतिकारी होते. राजेशाहीने हा विचार दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला . त्यातून क्रांतीची ज्योत पेटली.
भांडवलदारांनी क्रांतीला प्रचंड साथ दिली व त्यातून लोकशाहीचा जन्म झाला. त्यामुळे आधुनिक लोकशाहीचा उगम भांडवलशाहीत आहे. ही ऐतिहासिक बाब आहे. तरीही राजकारणावर नेहमीच पैश्यांचा पगडा राहिला आहे. भांडवलशाही आणि लोकशाहीचे अतूट नात दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रस्थापित झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अमेरिकन नेतृत्वाखाली भांडवलशाही देश आणि रशियाच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी देश ह्यांच्यात विभागली गेली. त्यात १९९१ ला सोवियत युनिअन कोसळल्यामुळे अमेरिकेचा विजय झाला व अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून उभी राहिली. साहजिकच अमेरिकेने आपले भांडवलशाही तत्वज्ञान जगभर प्रस्थापित केले.
सरकारचे काम, धंदा करणे नव्हे, असे मनमोहन सिंगपासून मोदी ठामपणे सांगत आहेत. १९९१ ला खाजगिकीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) देशावर लादले. नवउदारवादी भांडवलशाही उदयास आली. तिच्यात सरकारी हस्तक्षेप अर्थकारणावरून नष्ट झाला. सरकारने उद्योगांना सर्व सूट द्यावी असे ठरले. उत्पादन व्यवस्था मुक्त करण्यात आली. म्हणून प्रचंड संपत्ती निर्माण झाली. पण ती निवडक लोकांच्या हातात गेली. कंत्राटी कामगार व्यवस्था स्थापन झाली कुणालाही मालक नोकरीला लावू शकतो आणि केव्हाही काढू शकतो. शेतकऱ्यांनी आपल्या स्वतःच्या जीवावर सरकारी मदत न घेता शेती करावी. त्यात मनमोहन सिंगने सर्व सरकारी अनुदान, खतापासून गॅसपर्यंत काढून टाकण्याचं निर्णय घेतला. मी काँग्रेसचा खासदार असताना कडाडून विरोध केला. पण हळूहळू ती व्यवस्था अंमलात आलीच. परिणामतः कमकुवत घटकांचे संरक्षण नष्ट झाले. त्याचाच परिणाम आत्महत्या, बेकारी, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचारात दिसत आहे. खाउजामुळे आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा किंबहुना सर्व क्षेत्र खाजगी मालकांच्या हातात दिले जात आहे. जसे मेट्रो खाजगी मालक चालवत आहेत, त्यात तिकीट दर खाजगी मालक ठरवतात. सरकारला कुठलाही हस्तक्षेप करता येत नाही. तसेच भारतीय रेल्वे असो नाहीतर सर्व शाळा असो सार्वजनिक क्षेत्र पूर्ण विक्रीस काढल्या आहेत. ह्याला कारण जागतिकीकरण. जागतिकीकरणामुळे, १ डॉलर १९९१ला रु.२० होता आज रु.७५ वर गेले आहे. म्हणून तेलाची किंमत किंवा आयात करणाऱ्या सर्वच वस्तूंची किंमत ४ पट वाढली. पुढच्या काळात ह्या सर्व सुविधा प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येकाला पैसे मोजावे लागणार .
सर्व जगाची आर्थिक व्यवस्था अमेरिकेच्या मालकीच्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताब्यात आहेत. ह्या व्यवस्थेत गो-या राष्ट्रांनी पूर्ण आर्थिक संपत्ती लुटली. ह्या लोकांनी प्रत्येक देशातील उद्योगपतींना आपल्या ताब्यात ठेवले. निवडक लोकांना प्रचंड श्रीमंत केले. जसे गेल्या २० वर्षात अंबानी, अडाणी यांना कल्पना शक्तीच्या पुढे श्रीमंत केले. आज अंबानी २० दिवस भारत सरकार चालवू शकतो इतक्या संपत्तीचा मालक आहे . ह्यांचा साहजिक सर्व पक्षावर ताबा असतो. लोकांना दरिद्री करण्यातच राजकारणात फायदा आहे. जितके लोक दरिद्री तितके त्यांना विकत घेणे सोपे. ही आजची व्यवस्था आहे. संविधानाची व्यवस्था नाही. पण हे श्रीमंतही देशोधडीला लागायला वेळ लागणार नाही. ते आज सुपात आहेत उद्या तेही जात्यात जाणार आहेत या उक्तीप्रमाणे त्यांच्यावर वरवंटा फिरणार आहे. आज आपले जग आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आले आहे. त्यात मोदीने नोटबंदी आणि जीएसटी आणून छोटे आणि मध्यम उद्योजकांना आणि व्यापाऱ्याना उद्धवस्त केले . भांडवलदार, नेते आणि माफियांच्या कुटील भागीदारीतून प्रत्येक शासन चालत आहे, असे स्पष्टपणे सर्व गुप्तहेर खात्याच्या प्रमुखांच्या (व्होरा समिती) अहवालाने मांडले आहे . सरकारी क्षेत्राचा कब्जा नष्ट झाला आहे.
जग आंतरराष्ट्रीय अराजकतेत गुरफटून गेले आहे. आजची व्यवस्था सार्वत्रिक रसातळाला शीड नसलेल्या जहाजावानी भरकटत चालली आहे. त्यात आशेचे कुठलेही किरण नजरेत नाहीत. १९३०प्रमाणेच जागतिक विध्वंस स्पष्ट दिसत आहे. आधुनिक भांडवलशाही आता नव्या वळणावर आली आहे. त्यात पराकोटीचे शोषण सुरु आहे. सर्व संबंध आता बाजार व्यवस्थेवर आधारले गेले आहेत. ही सगळी व्यवस्था संविधानाला पायदळ तुडवून उभी राहिली आहे . ह्यासाठी दूसरा स्वतंत्र्य लढा उभा करावा लागणार आहे .
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
