राफले घोटाळा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. आजच दि.१५ नोव्हेंबरच्या सर्व वृत्तपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत कि, सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करार दोन सरकार मधील नाही आणि ह्या अति महत्वाच्या कराराला फ्रांस सरकारची हमी देखील नाही. त्यासाठी सरक्षण संदर्भातील ऑफसेट भागीदारीच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये बदल केल्याची बाब उघड झाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे . सरकारने तर या राफेल कराराचे खरेदी मूल्य सांगण्यास नकार दिला. तिथे जो निकाल लागेल तो लागेल. पण राष्ट्रीय सुरक्षेचे काय? हा प्रश्न मला पडला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ह्याचे संदर्भ सरकार बदलतात तेव्हा बदलत नाही. म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षा हा पक्षीय पक्षापेक्षा मोठा असतो. सर्व पक्षानी एकत्र येऊन त्यावर निर्णय घेण्याची प्रथा होती. १९७१ ला वाजपेयींनी इंदिरा गांधीना दुर्गेचा अवतार असे संबोधले होते. मी काँग्रेसचा सचिव असताना कारगिल युद्धानंतर, आतंकवाद्यांना सैन्यात घेण्याबद्दल वाजपेयीना विनंती केली होती. एका प्रक्रीयेनंतर त्याला वाजपेयींनी मान्यता दिली. त्यातून ८००० काश्मिरी आत्मसमर्पण केलेले आतंकवादी व मुस्लिम युवकांचे सैन्य बनले. काँग्रेस काळात काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली. हे घडण्याचे कारण वाजपेयींचे राष्ट्रीय सुरक्षेमधून पक्षीय राजकारण बाजुला करणे होय. तेच आज नष्ट झालेले दिसत आहे. मोदींचे राफेल घोटाळ्याची संसदीय चौकशी नाकारणे हा राष्ट्रीय सुरक्षेत पक्षीय राजकारण आणणे आहे. राफेल विमानाचे तंत्रज्ञान गुप्त ठेवावे. पण त्याची किंमत, निर्णय प्रक्रिया व माहिती लोकांपासून का लपवून ठेवत आहात? त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा संशय प्रथमदर्शनी स्पष्टपणे येतो. त्यातल्यात्यात, सरकारी विमान उत्पादन करणारी हिंदुस्तान एरोनौटीक्स लिमिटेड (HAL) बाजूला काढून अंबानीला कंत्राट देणे म्हणजे कुणालाही भ्रष्टाचार झाला असे वाटेल. २०१२ मध्ये दसोल्ट आणि युरोफायटर दोन्हींपैकी स्वस्त राफेल विमान असल्याने तेव्हा राफेलची निवड केली गेली. मोदी आधीच्या काळातील १२६ विमानांच्या व्यवहारातील १०८ विमानांची निर्मिती भारतात होणार होती. ते काम हिंदुस्तान एरोनौटीक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी करणार होती. अचानक १० एप्रिल २०१५ रोजी मोदी यांनी ३६ विमानांच्या खरेदीसह नव्या व्यवहाराची घोषणा केली. तसेच ऑफसेट भागीदारीची अट सुद्धा बदलून टाकण्यात आली. ह्या भागीदारीत रिलायन्स एरोस्पेसला भागीदार केले याची माहिती संरक्षण मंत्री आणि हवाई दल प्रमुख यांना देखील नव्हती .
पण ह्या घटनेत भ्रष्टाचार हा केवळ मुद्दा नाही; पण राष्ट्र धोक्यात आले, हा आहे. वायुदलाला १९९९ पासून १२६ विमाने तातडीने पाहिजे असताना आज मोदीने फक्त ३६ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून राष्ट्राला धोक्यात आणले आहे हा मूळ प्रश्न आहे. आता बाकी विमाने किती वर्षांनी मिळणार. तो पर्यंत वायुदलाची विमाने जुनाट होऊन वायुदलातून काढली जाणार. ह्या मुख्य विषयावर कोणीच बोलत नाही. आज वायुदलाच्या किती तुकड्या लढाईस सज्ज आहेत? हा मूळ प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार हा दुसरा मुद्दा आहे. हत्यार खरेदीत घोटाळा होणार हे लिखित आहेच. हत्यार खरेदी – विक्री म्हणजे प्रचंड भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी इंदिरा गांधीने संरक्षण सामुग्रीचे देशात उत्पादन करण्यावर भर दिला. हे एक असे क्षेत्र आहे कि परदेशातून अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान आयात करता येत नाही. कुठलेही राष्ट्र दुय्यम तंत्रज्ञान व हत्यारे दुसऱ्या देशाला देते. भारतीय शास्त्रज्ञांनी अणुअस्त्र, क्षेपणास्त्र, मंगळयान बनवले; मग राफेलसारखी विमाने का बनवू शकत नाही. ते सुद्धा बनवले. तेजस नावाचे लढाऊ विमान भारतात बनले आहे. पण देशांतर्गत संरक्षण सामुग्री उत्पादन केल्यास, नेत्यांना अन अधिकाऱ्याना जास्त पैसा खाता येत नाही. म्हणून, राजकीय नेते आणि अधिकारी परदेशी कंपनीकडून हत्यार खरेदी करायला भारत सरकारला भाग पाडतात. पैसे सरळ परदेशातील बँकेत लाच म्हणून घेता येतात. पैसा परदेशातील करमुक्त देशात खोट्या कंपन्या काढून त्यात ठेवला जातो. परदेशी कंपनीतून जगभर फिरवला जाऊ शकतो. मल्ल्या, निरव मोदी, ललित मोदींचे उदहरण देशासमोर आहेच.
अनेक देशातील पत्रकारांनी एकत्र येवून ह्या जागतिक घोटाळ्याचा पूर्ण पर्दाफाश केला. त्यात पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तुरुंगात गेला. अनेक देशाच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला. पण भारत सरकारकडे १२०० लोकांची नावे त्यात आली असताना कुठलीही कारवाई केली जात नाही. पनामा आणि paradise अहवालात ह्या भानगडी अनेक नावासकट जाहीर झाल्या. पण भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारनी ४ वर्षात ह्या देशद्रोह्यांना जेरबंद करून कोठडीत घालण्यासाठी काहींच केले नाही. ह्यात राष्ट्रहीत विकले जाते. राफलेमध्ये सैन्यदलाचा
स्वावलंबनाचा प्रश्न निर्माण होतो. कुठलेही हत्यार विकत घेताना सैन्यदल नेहमी फार कमी तयार हत्यार विकत घेते. जसे १२६ राफेल विमाने घेताना; २०११ च्या निर्णयाप्रमाणे फक्त १८ विमाने आपण तयार स्थितीत विकत घेणार होतो, बाकी १०८ भारतात बनणार होते. त्यातील फायदा हा असतो कि आपल्याला विमानाचे पूर्ण तंत्रज्ञान स्वस्तात मिळते, भारतात नोकऱ्या वाढतात. मोदींच्या निर्णयामुळे आता १२६ हत्याराचा करार नष्ट झाला. मोदींनी ३६ विमाने तयार घेण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे आता राफेल विमान भारतात उत्पादीत होणार नाही, त्याचे तंत्रज्ञान मिळणार नाही. फक्त सुट्टे भाग अंबानी उत्पादन करणार. त्यात भारताचे नुकसान होणार अंबानीचा फायदा .
मोदीने सरळ १२६ विमाने घेण्याचा निर्णय रद्द केला व ३६ तयार विमाने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. १२६ विमाने ही अनेक वर्ष भारताची गरज आहे. वर आणखी ७४ विमाने घेण्याचा निर्णय २००१ मध्ये घेण्यात आला होता. वायुदलाची विमाने जुनी झाली आहेत.पाक आणि चीनशी संयुक्त युद्ध करण्यासाठी सरकारने ४२ squadran (तुकड्या) मंजूर केल्या आहेत. आता फक्त ३५ तुकड्या उपलब्ध आहेत. मिग २१, २३ आणि २७ विमाने जुनाट झाले आहेत. ते आता वायुदलातून निवृत होणार आहेत. मग आणखी तुकड्या कमी होतील. तसेच भारतीय बनावटीचे तेजस अजून मोठ्या प्रमाणात यायचे आहेत. वायुदलाने निर्णय घेतला कि तेजस, सुखोई ३० आणि नवीन १२६ राफेल मध्यम वजनाचे लढाऊ विमान अशा मिश्र पद्धतीच्या मर्यादित जातीची वायुसेना बनेल व आता असलेली अनेक जातीच्या विमानांची वायुसेना बदलेले. आता मिग विमाने, जागुअर, मिराज २०००, सुखोई तेजस अशा अनेक जातीची विमाने वायुदलात आहेत. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीत विमानाचे सुटे भाग ह्याचा मोठा गोंधळ उडतो. म्हणूनच १९९९ ला कारगिल युद्धानंतर वायुदलानी विमानांच्या जाती जलदगतीने कमी करण्याचा निर्णय केला. ह्या पार्श्वभूमीवर १२६ एकाच जातीच्या विमानाची मागणी केली. ती सरकारने मंजूर केली व ६ कंपन्यांच्या विमानाची चाचणी झाली. त्यात शेवटी २०११ ला राफलेची निवड झाली. १८ तयार विमाने घ्यायची आणि बाकी भारतात बनवायचा निर्णय झाला. ह्याची पुष्टी २६ मार्च २०१५ ला राफेल प्रमुख एरिक त्रापियारने दिली.
मग अचानक हे सर्व रद्द करून ३६ तयार विमाने घेण्याचा तुघलकी निर्णय मोदीने घेतला. यामुळे, भारताला तंत्रज्ञान मिळणार नाही आणि उत्पादन ही होणार नाही. भारत विमान उत्पादन करण्याची क्षमता वाढवण्यात निष्फळ ठरणार. त्यातच ११० विमान नवीन घेण्याचा निर्णय मोदिनी जाहीर केला. एकूण राफेलला बाजूला करून अमेरिकन विमाने तयार घेण्याचा मनसुबा असावा. असेच आहे तर २००१ पासून जी १२६ विमाने घेण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. राफेल विमान घेवून भारतात उत्पादन करण्याचा निर्णय झाला; तोच पुढे नेला असता तर १२६ विमाने घेण्याची प्रक्रीया २०१५ लाच पूर्ण झाली असती. आता मोदिजी आणखी १० वर्ष निर्णय घ्यायला लावणार. तो पर्यंत युद्ध झाले तर भारत दोन शत्रूशी एकदम लढू शकणार का? सर्व नवीन विमाने वायुदलात यायला २०३५ उघडेल. तोपर्यंत वायुदल तुकड्यांची संख्या २५ पर्यंत आली असेल.दुसरीकडे मोदीने पुर्वप्रस्थापित संस्थाना, प्रक्रियांना मुठ माती दिली. राफेलमध्ये २०११चा निर्णय रद्द करून HAL ला बाजूला कडून अंबानीला देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट देण्यासाठी, भारतात विमान उत्पादन न होऊ देणे फार घातकी आहे. अंबानी विमानाचे उत्पादन करू शकत नाही. मोदींच्या निर्णयाबद्दल कुणालाच माहीत नव्हते. ज्यांनी अनेक वर्ष काम केले त्या कुणालाच कल्पना न देता १२६ विमानाचा पूर्ण झालेला करार रद्द करून ३६ तयार विमाने विकत घेण्याची मोदींना गरज का पडली? हे गुपित फार काळ लपून राहणार नाही. याची किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे .
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
