मी कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार असताना राजकारणातील माफिया राज आणि भ्रष्टाचार नष्ट करण्याकरिता व्होरा समिती स्थापन करण्यासाठी मुंबई दंगली नंतर आग्रह धरला होता. त्यानंतर व्होरा समिती नेमली गेली. याच संबंधावर ५ ऑक्टोबर १९९३ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एन.एन.व्होरा यांनी अहवाल दिला असून सुप्रीम कोर्टाने १९९७ मध्ये या अहवालावर उच्चसमिती नेमून अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले होते. त्याचीच पूर्तता करावी, असे मुंबई हायकोर्टाने देखील एका जनहित याचिकेत सुनावणी करताना नमूद केले आहे. न्या. रंजना देसाई व न्या. विजया कापसे ताहिरलमानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसुद्धा झाली. मात्र अद्याप ह्या अहवालावर कोणतीही कृती केली नाही. विविध गुप्तहेर खात्यांच्या प्रमुखांची हि समिती भारतात पहिल्यांदाच बनली होती त्या समितीने अहवाल दिला होता कि. भारतावर माफिया, भ्रष्ट मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे समांतर सरकार राज्य करत आहे.
त्या समितीने १९९५ ला ह्याबद्दल सविस्तर अहवाल दिला होता. तो अहवाल कॉंग्रेस आणि नंतर भाजप सरकारने दाबून टाकला कारण ह्यामुळे भ्रष्ट मंत्री किवा लोकप्रतिनिधी यांना चौकशी करून सजा होवू शकते . त्याच काळात कॉंग्रेसने देशात उदारीकरण म्हणजे अमेरिकन भांडवलशाही लागू केली. कॉर्पोरेट जनतेची लुट करण्याच्या हेतूने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा उपयोग करू लागली . त्यामुळे लोकप्रतिनिधी यांचा प्रचंड भ्रष्टाचार वाढ्त गेला. असंख्य भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायलयात दाखल झाली . जनतेत आक्रोश निर्माण झाला . हा अंतर्विरोध वाढत गेला .त्याचे सर्वोच्च टोक गाठले ते २०१२ – २०१४ या काळात त्यातून जनतेच्या रेट्यातून भ्रष्टाचार विरोधी लोक चळवळ निर्माण झाली. म्हणूनच ह्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. ही बाब ऐतिहासिक आहे .
समाजातील वाढत चाललेला भ्रष्टाचार पाहून “भ्रष्टाचार हटाव, भारत बचाव” हा नारा घेवून अरविंद केजरीवाल मैदानात उतरले. त्या काळात मोदी लाट देशात होती . लोकसभा निवडणुकीत भाजप प्रचंड संख्याने देशात निवडून आली . पण भ्रष्टाचार विरोधात तेथील जनतेने केजरीवाल यांच्या बाजूने कौल दिला . दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून आम आदमी पार्टीचे सरकार स्थापन झाले. २६ नोव्हेंबर २०१२ हा आम आदमी पक्षाचा स्थापना दिवस. आज आम आदमी पक्षाला ६ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही संकल्पना घेऊन निर्माण झालेल्या आम आदमी पक्षाने अल्पावधीतच लोकप्रियता मिळवली. भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक सरकार कसे असू शकते याचे उदाहरण आप सरकारने दिल्लीत प्रस्तुत केले आहे. दिल्ली विकासाचे प्रारूप हे भारताला एक आदर्श राज्य करण्याची पद्दत केजरीवाल यांनी प्रस्थापित केली. हे करताना प्रचंड आव्हानांना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे . एका बाजूला भ्रष्टाचार मुक्त आम आदमी पक्षाचे सरकार तर दुसऱ्या बाजूला देशप्रेमाचे खोटे ढोल बजावणारे आणि राफेल विमानात घोटाळा करणारे भाजप सरकार. अशी प्रतिमा देशातील जनतेत उभी राहत आहे. राफेलची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भ्रष्टाचार कसा पोहोचला याची कल्पना येईल.
भारतीय सैन्याने १९९९ साली आपल्याकडे सक्षम लढाऊ विमाने नसल्यामुळे १२६ नविन लढाऊ विमाने उपलब्ध करण्याची मागणी केली. त्यानुसार राफेल विमाने घेण्याचे ठरले. सुरुवातीला भारत सरकारच्या झालेल्या करारानुसार १२६ विमाने भारत सरकार प्राप्त करणार, त्यापैकी १८ विमाने फ्रान्स सरकार तयार देणार व उरलेली १०८ विमाने भारतात भारतीय कंपनी हिंदूस्थान एरोनॉटिक्स (HAL) कडून बनविण्यात येणार होते. ह्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याचे ठरल्यामुळे HAL ही सरकारी कंपनी ही ११८ विमाने भारतात तयार करणार होती. परंतु विमानांची किंमत जाणीव पूर्वक तिप्पट करत कुठलेही तंत्रज्ञान प्राप्त न करता स्वदेशीचा नार्‍याला तिलांजली देत मोदी सरकारने अचानक केवळ ३६ राफेल विमाने घेण्याचा देशाला खड्ड्यात टाकण्याचा करार केला. यात देखील संरक्षण संदर्भात असलेले मार्गदर्शक नियम ऑफसेट मध्ये बदल केला. हे विमान बनवण्याचे कंत्राट सरकारी कंपनी HAL सोडून त्यांचे नेहमीचे लाडके उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीची निवड केली. ह्यावरून कशाप्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घालून भ्रष्टाचार केला जातो हे जगाला दिसले.
पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी लोकसभा अध्यक्षांशी चर्चा करून व्होरा समितिच्या अहवालाच्या आधारे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने १९९७ मध्ये ‘दिनेश त्रिवेदी विरुद्ध केंद सरकार’ या याचिकेत दिले होते. तरीही अद्याप कॉंग्रेस सरकार किवा पंतप्रधान मोदी यांनी देखील व्होरा समितीच्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयचे निर्देश असताना देखील कारवाई केली नाही . त्यामुळे भ्रष्ट मंत्री आणि माफिया यांना गजाआड करण्याची यांची इच्छा नाही हे दिसून येते . ह्या मुले जनतेच्या मुलभूत राज्यघटनात्मक अधिकाराचे हनन होते आहे. मोदी यांच्या काळातच राफेल आणि पिक विमा योजना तसेच नोट बंदी हे घोटाळे
झालेले आहेत. आजही व्होरा समितीच्या आधारे काम केले तर अनेक नेते आणि भ्रष्ट अधिकारी आणि माफिया तुरुंगात जातील. मात्र तसे केले तर यांचे नागनाथ भाजपा सरकार कोसळेल म्हणून ते तो अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश याची अंमलबजावणी करीत नाहीत.
मोदी सरकार पाठोपाठ राज्यातील फडणवीस सरकार देखील भ्रष्टाचारावर आपली दुटप्पी भूमिका सातत्याने दाखवून देत आहे. सरकार येऊन ४ वर्षे झाली. पण चितळे समितीला सिंचन घोटाळ्याचे बैलगाडीभर पुरावे देणाऱ्या फडणवीसांनी सिंचन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही याची आवर्जून काळजी घेतली. राष्ट्रवादी पार्टीच्या पाठींब्यावर आजचे सरकार उभे आहे. तसेच भुजबळ यांना तुरुंगात टाकून चौकशी अत्यंत संथ गतीने केली जात आहे. अशोक चव्हाण यांचे आदर्श प्रकरण असो वा पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा किंवा एकनाथ खडसे यांचा भोसरी जमीन घोटाळा कुठल्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर काहीही झालेले नाही.
बेकायदा नशेयुक्त पदार्थ व्यापार , मानवी तस्करी , जनतेच्या पैशाचा अपहार , विविध घोटाळे , अनेक करार यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार देशात सुरु आहे ह्यात माफिया सोबत राजकीय नेते सुद्धा आहेत . माफियांच्या भ्रष्टाचार बाबत देशात ‘आप’ ह्या पक्षा शिवाय कुठलाही राजकीय पक्ष त्याविरुद्ध प्रत्यक्षात दोन हात करायला तयार नाही. त्यामुळेच हि जबाबदारी फार मोठी आहे. आपले कर्तव्य ह्या देशाला वाचवण्याचे आहे. हा तर दूसरा स्वातंत्र लढाच आहे. आपले तन, मन, धन देशाला अर्पण करून ह्या लढ्यात आपण विजय होऊ. त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सामुहिकपणे करावी लागेल .
जनतेमधील आकांक्षाना मूर्त रूप देण्यासाठी संविधानाने सरनाम्यात मार्ग दाखविला आहे . त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जगण्याचा मुलभूत अधिकार देखील दिला आहे . हा अधिकार सर्वसामान्य पिडीत कष्टकरी जनतेच्या संघर्षातून मिळवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत बनवण्यासाठी आपल्याला लुटमार करणारे राजकारणी आणि काही भ्रष्ट कॉर्पोरेट आणि सामान्य जनता यांच्यातील संघर्षाला तीव्र करावे लागेल. त्यासाठी लोकचळवळ पुन्हा करावी लागेल आणि बधीर झालेल्याना जागे करावे लागेल. पिडीत जनतेच्या बाजूने हाक द्यावी लागेल कि, “निकलो बाहर मकानो से, जंग लढो बेइमानोसे से”.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
