Conference of Parties – 26 (COP – 26) म्हणजे जागतिक पातळीचे युनोचे आंतरराष्ट्रीय २६वे संमेलन. हे संमेलन जागतिक वातावरणातील बदलाबद्दल होते. जागतिक तापमान वाढल्यामुळे समुद्राची पातळी वाढेल व पृथ्वी नष्ट होईल. हा या २६व्या संमेलनाचा प्रमुख विषय होता. जगातील तरुण मंडळी रागावलेली आहे आणि रागावण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. कारण जगातील नेत्यांनी आज पर्यंत भाषणे केली. पण कृती करण्यामध्ये अपयशी ठरलेले आहे. “तुम्ही आज जे बोलला त्यावरून आम्ही कोणीच समाधानी नाहीत. आम्हाला कृती पाहिजे फक्त वचन नको. चांगल्या जगात राहण्यासाठी कृतीची गरज आहे.” अशी न घाबरता बोलली विनिषा उमा शंकर. जी दहावीत आहे. तिला ऐकायला तिच्या समोर श्री. नरेंद्र मोदी, अमेरिकन राष्ट्रपती जो बाईडन, ब्रिटिश पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन आणि अनेक जागतिक नेते होते. युनोचे क्लायमेट चेंजवर २६वे आंतरराष्ट्रीय संमेलन हे स्कॉटलँड येथे २ नोव्हेंबर पासून चालू होते. त्यात बोलण्याची संधी उमा शंकरला मिळाली आणि तिथे तिने जगातल्या युवकांचे मत मांडले. कारण अनेक आंतरराष्ट्रीय संमेलने झाली आहेत. पण जगाला वाचवण्यासाठी ठोस पाऊल घेताना सर्व देश कमी पडताना दिसत आहेत. जागतिक तापमान वाढत चाललेले आहे. समुद्राची पातळी वाढत चाललेली आहे आणि थोड्या वर्षांमध्ये समुद्राकाठी राहणारे लोक उद्ध्वस्त होणार व देशोधडीला लागणार.
हे सर्व का होत आहे. हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण त्यावर उपाययोजना करण्याची मानसिकता या देशांची दिसत नाही. याची जाणीव जगाला आहे. पण त्यावर तातडीने उपाय योजना करण्याची गरज प्रकट होत नाही. जगामध्ये दोन तट पडलेले आहेत. एक श्रीमंत देश आणि एक गरीब देश. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका ह्या भांडवलशाही श्रीमंत देशांनी पृथ्वीला ओरबडून त्यातील संपत्ती वापरली व श्रीमंत झाले. बाकीचे देश मागेच राहिले. कोळसा, तेल जाळून ऊर्जा निर्माण केली. त्यावर हजारो कारखाने चालत आहेत. हे सर्व कारखाने अवकाशात कार्बन डाय-ऑक्साईडचा प्रसार करत आहेत. त्यामुळे पृथ्वी प्रदूषित झाली आहे व त्याचे परिणाम जरी सर्वांना भोगावे लागत असतील, तरी गरीब देशाला मोठ्या प्रमाणात भोगावे लागत आहेत. नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांमध्ये औद्योगीकरणाची सुरुवात झाली. पण हे देश कोळसा व तेल जाळून ऊर्जा निर्माण करत आहेत व पृथ्वीला प्रदूषित करत आहेत. प्रश्न एवढाच निर्माण होतो जे देश २००-२५० वर्षे पृथ्वीला प्रदूषित करून श्रीमंत झाले, त्या देशाने आता थांबले पाहिजे व कोळसा आणि तेल जाळण्याचे बंद केले पाहिजे. असे म्हणणे भारतासकट इतर विकसनशील राष्ट्रांचे आहे. स्वस्त ऊर्जा निर्माण करण्याचा मोह श्रीमंत राष्ट्रांना सोडवत नाही आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचे काम खंडित पडते. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपती असताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय करार धुडकावून लावला व अमेरिका प्रचंड धूर सोडू लागली. त्याचा विपरीत परिणाम पूर्ण पृथ्वीवर झालेला आहे आणि म्हणून गरीब राष्ट्रांचा आग्रह आहे की तुम्ही आता पृथ्वीची संपत्ती वापरली श्रीमंत झाला तर आता तुम्ही थांबा आणि आम्हाला हे स्वस्त तंत्रज्ञान वापरू द्या. आम्ही श्रीमंत होतो मग आम्ही थांबवतो.
ह्या वादात चाल ढकल चाललेली आहे व पृथ्वीचे तापमान वाढत चाललेले आहे. जर पृथ्वीचे तापमान २ डिग्री सेंटीग्रेडने वाढले तर या जगामध्ये महापूर येईल आणि जसे पूर्वी एकदा पृथ्वी बुडाली होती. तशीच पृथ्वी बुडून जाईल अशी भीती वाढत चाललेली आहे. आज मोठ्या प्रमाणात जगामध्ये बर्फ वितळत चाललेला आहे. बर्फ वितळल्याने समुद्राची पातळी वाढत जाते. हिमालयाच्या हिमनदया सुद्धा वितळत आहेत, त्यामुळे भारतात अनेक ठिकाणी महापूर येत आहे. हे सर्व ग्लोबल वार्मिंगमुळे होते आणि म्हणून पृथ्वीचे तापमान वाढू द्यायचे नाही आणि वाढले तरी जास्तीत जास्त दीड डिग्री वाढ चालेल. असा एक निर्णय जागतिक पातळीवर घेण्यात आलेला आहे. पण यावर अंमलबजावणीसाठी जी कारवाई लागते ती कोणी करत नाही.
Cop-26 मध्ये हा फार मोठा निर्णय झाला. २०३० पर्यंत पूर्ण जंगल तोड बंद करायची. पृथ्वीवर जितकी झाडे असतील तितका कार्बन डाय-ऑक्साईड ही झाड कमी करतील आणि त्यामुळे हवेतील कार्बन डाय-ऑक्साईड कमी होईल. जिल्ह्यात झाडे लावण्यासाठी, झाडे जगवण्यासाठी चळवळ आहे की नाही? आपण जर महाराष्ट्रात कुठे फेरफटका मारला तर तुम्हाला अनेक बोडके डोंगर दिसतील. हजारो एकर जमिनीवर झाड दिसणार नाही. त्याचा दुष्परिणाम अनेक गोष्टीवर होतो. पण त्याची जाणीव आपल्याला नाही, म्हणून जंगल तोड बंद झाली पाहिजे. अशी मागणी जगात निर्माण झालेली आहे. पण निर्णय देखील जगातीला १०९ नेत्यांनी घेतला आहे. भारतात अनेक जंगल तोडून टाकले आणि अनेक जागा विराण करून टाकलेल्या आहेत. ह्याचा मी एक प्रत्यक्ष बळी आहे.
माझं बालपण घनदाट जंगलाच्या सानिध्यात गेले. पण अचानक एक मोठा प्रकल्प घटप्रभा नदीवर झाला. पुनर्वसनासाठी जंगल तोडायला काढल. आम्ही गावकऱ्यांनी मागणी केली की लोकांना जितकी गरज राहण्यासाठी आहे, तेवढ जंगल तोडा. पण राक्षसी अधिकाऱ्याने आसपासच सगळं जंगल नष्ट करून टाकलं एक झुडुप सुद्धा ठेवले नाही. अशी दुर्दशा आमच्या लहानपणी आम्हाला भोगावी लागली. यातला शासकीय निर्णय पण इतका भयानक आहे की तो आजपर्यंत चालू आहे. जंगल तोडीने देशात प्रचंड नुकसान झालच आहे पण त्याचबरोबर जगातही नुकसान झाले आहे. कार्बन डाय-ऑक्साईड नष्ट करणारी झाडे आपण नष्ट करतो आणि म्हणून हवेतला कर्ब वाढत जातो आणि त्याचा परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावा लागत आहे.
सगळी सरकार दाखवण्यापुरते झाड लावण्याचे सोंग करतात. पण मी बघितले आहे झाडे लावण्याच्या दृष्टिकोनातून कुठलीही झाडे लावून टाकतात. अर्धे पैसे खातात. ही झाडे लावण्याचा कार्यक्रमाची शोकांतिका आहे. म्हणून मी संसद सोडल्यानंतर प्रादेशिक सैन्यात गेलो व तिथे पर्यावरणाची संरक्षण करणार टास्क फोर्स बनवलं. जैसलमेर, हिमाचल, दिल्ली, मध्यप्रदेश व आसाममध्ये माजी सैनिकांच्या सहभागाने पर्यावरणाचं संरक्षण करणाऱ्या बटालियन बनवल्या आणि जवळजवळ १५ कोटी झाडे लावली व ती जगवली. मी पण महाराष्ट्र सरकारकडे महाराष्ट्रात अशा चार बटालियन करायला मागणी केली. पण वनखात्याने त्याला विरोध केला व दुर्दैव की प्रादेशिक सेनेचा प्रमुख असून एकही बटालियन सुद्धा मला बनवता आली नाही. दोन वर्षापूर्वी शंभर लोकांची एक कंपनी औरंगाबाद येथे बनवण्यात आली. त्यांनी एका वर्षात २ लाख झाडं दौलताबाद येथे लावली व जगवली. आता त्यांचे जोमाने काम सुरू आहे. त्यानंतर मी आणखी अशा कंपन्या बनवून महाराष्ट्रात सगळीकडे कामाला लावायला प्रयत्न करत आहे. त्यात आता दोन कंपन्या मंजूर झाल्या. एक हिंगोलीला, एक लातूरला व एक सिंधुदुर्गला सुद्धा मंजूर झाली आहे. अशाप्रकारे पूर्ण महाराष्ट्रात चार बटालियन मध्ये १२ ते १६ कंपन्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण कराव्या अशी माझी सातत्याने मागणी असणार आहे. वन खात्याचा ह्याला विरोध होतो. कारण फॉरेस्टचा पैसा घालून या इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स बनवण्यात येतात. केंद्र सरकार टास्क फोर्स बनवायला नेहमीच तत्पर असते. पण राज्य सरकार नेहमी हात आखडता घेते. जर अशाप्रकारच्या माजी सैनिकांना घेऊन पर्यावरण संरक्षणासाठी कंपन्या आपण बनवल्या तर त्याचा फार मोठा उपयोग होऊ शकतो. एक तर माजी सैनिकांना नोकरी लागत राहील. त्याच बरोबर प्रचंड प्रमाणात झाडं लावली जातील आणि जगवली जातील. त्यामुळे महाराष्ट्राचे पर्यावरण सुधारेल. हवेचा दर्जा सुधारेल व महाराष्ट्रातील कर्ब किंवा कार्बन-डाय-ऑक्साईड कमी होईल. याचा चांगला परिणाम निश्चितपणे महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्यावर होईल. संकुचित भावना सोडून राजकीय नेत्यांनी याच्यात पुढाकार घ्यावा व महाराष्ट्रात असलेली जंगल वाचवावी व त्याचबरोबर तेवढी झाडे महाराष्ट्रात लावण्याचं काम आपण सर्वांनी करावं. म्हणजे जागतिक हवामान सुधारणांमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा हात असेलच व त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलं झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेचे आरोग्य सुद्धा सुधारेल व आजार कमी होतील. जागतिक पातळीवर क्लायमेट चेंजची चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. COP-26 नंतर सर्व राष्ट्र या चळवळीत भाग घेण्याबद्दल उत्सुक दिसत आहेत. श्री. नरेंद्र मोदींनी देखील भारताची इच्छाशक्ती प्रदर्शित केली व २०७० पर्यंत भारताला प्रदूषणापासून मुक्त करण्याचे आव्हान स्विकारले. तरी सर्वांनीच या चळवळीमध्ये भाग घेतला पाहिजे व पृथ्वीला वाचवले पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. न. ९९८७७१४९२९
