‘पहिला पैसा फिर भगवान |’ म्हणतात ते काही खोटे नाही. अंबानी अडाणी, टाटा ,बिर्ला हे १९९१ नंतर एवढे श्रीमंत झाले की आज सरकार त्यांनी विकत घेतले. कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तर मालक तोच. आज भाजपचा मंत्री असो की खासदार असो मोदींना सहज भेटू शकत नाही. पण अंबानी सरळ कुठेही घुसतो आणि भेटतो. तेच सरकार चालवतात.तेच अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी आपल्या उद्योगावरील कर कमी करून घेतात आणि मालामाल होतात. दुसरीकडे शेतकरी, कामगार आत्महत्या करायला लागले. निवृत्ती नंतर सैनिक ३३ वर्षे वयातच बेकार होतो व नोकरीसाठी दर दर भटकत राहतो. आज लोक उंदीर-किडे खाऊन जगतात. पैश्यासाठी आपल्या लेकी सूना शरीर विकतात. प्रश्न असा पडतो की १% लोकांकडे बेसुमार पैसा आहे तर ९९% लोकांकडे पैसाच नाही. असे का?
लोक सहज हा प्रश्न विचारत नाहीत, ते नशिबाला दोष देतात. काही चांगले झाले की देवाची कृपा म्हणतात आणि वाईट झाले की देवाची मर्जी म्हणतात. भारतीय समाजाला दैववादावर हजारो वर्ष मानसिक गुलामगिरीत ठेवण्यात आले. त्यातील अमानुषपणा व शोषण व्यवस्थाची जाणीव लोकांना होऊच दिली नाही. मनुवादाच्या असुरी बडग्याखाली समाज दरिद्री आणि विकलांग झाला. छत्रपती शिवरायांना पण ह्यांनी शूद्र ठरविले, स्त्रिया अति शूद्र म्हणूनच जगल्या.
भारताला स्वातंत्र्य लढ्यात भगतसिंग आणि अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहिले. एका अशाभारताची जेथे लोक आनंदी राहतील आणि देश समृद्ध असेल. आजचा भारत जर ह्या लोकांनी बघितला तर अश्रूंच्या धारा वाहतील. जी भारताची घटना आहे, त्यात अशा भारताची तरतूद नाही. ही परिस्थिती का आहे? कारण स्वातंत्र्य आले पण व्यवस्था बदलली नाही. घटना बनली, नियम बनले पण व्यवस्था बदलली नाही. हुंडा विरोधी कायदा बनला,पण हुंडा चालूच आहे, तो शेतकऱ्याच्या गळ्यातील फास आहे. मुलींच्या लग्नासाठी गरीब कर्ज घेतो तो ते फेडू शकत नाही,आत्महत्या हा एकमव मार्ग त्याच्याकडे आहे.
संविधान धारा २१ म्हणते की प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. हा मूलभूत हक्क आहे.त्याचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार म्हणजे रोजगार, घर, आरोग्य, शिक्षण हे सर्वांना मिळालेच पाहिजे. पण मिळते का? म्हणजे सरकार कायद्याप्रमाणे काम करत नाही. मुंबई-ठाण्यामध्ये १० लाख सदनिका रिकाम्या आहेत. मग ८० लाख लोक झोपड्यात का राहतात? अंबानी १२००० कोटीच्या २७ मजली इमारतीत कसा राहू शकतो? त्याचे कुत्रे वातानुकूलित खोल्यामध्ये राहतात. हे घटनेला मान्य नाही. कायदा स्पष्ट आहे. धारा १४, ३८, ३९ स्पष्ट करते की सरकार संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये, याची काळजी घेईल.
हे असे होते कारण सरकार कायद्याला आणि संविधानाला जुमानत नाही. ते आपल्याला सोयीचे असेल तसे काम करते. सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संविधानाने न्यायालयची निर्मिती केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक कार्यकर्त्यांना भीमा-कोरेगाव नंतर अर्बन टेरेरीस (शहरी दहशतवादी) म्हणून अटक केली. पण कोर्टाने त्याच्यावर बंदी आणली. आता ती केस १० वर्ष चालेल, तोपर्यंत हे कार्यकर्ते भरडले जातील. भीमा कोरेगाव अटक झालेले दोषी भिडे आणि एकबोटे आज मुक्तपणे फिरत आहेत. कारण सरकारची मर्जी.
सरकार उद्योगपतींचे ८ लाख कोटी कर्ज माफ करून टाकते आणि शेतकर्‍याचे ७० हजार कोटी माफ करत नाहीत. कारण सरकार उद्योगपतीं चालवतात आणि शेतकर्‍याला गणतीतच धरत नाहीत. आता सापनाथ काँग्रेस असो की नागनाथ भाजप असो त्यांनी ठरवलं आहे की शेतकर्‍यांना, कामगारांना आणि कष्टकर्‍यांना इतक दरिद्री करायचं की निवडणूक आल्यावर पैसे वाटून भिकेकंगाल लोकांना लाच देवून आपल्याला मत द्यायला भाग पाडायच. भिकेकंगाल झालेल्या जनतेला पर्यायच ठेवायचा नाही. दुसरीकडे वेगवेगळ्या जातीमध्ये, धर्मामध्ये समाजाला तोडून टाकायच आणि राज्य करायचं.
जो श्रीमंत आहे मग ते गुन्हेगार असू देत किंवा उद्योगपती म्हणून मिरवत असू देत सरकार त्यांना वाटेल ते करायला देते. जसे अनिल अंबानीची कंपनी राफेल विमान घोटाळ्यात HAL सरकारी कंपनीला बाजूला ढकलून घुसली. या अंबानीने बँकेचे ४० हजार कोटी बुडवले आहेत. विजय मल्ल्याची कहाणी आजच्या व्यवस्थेचे एक चित्रणच आहे. करोडो रुपये बुडवून मल्ल्याला इंग्लंडमध्ये पळून जाण्यास मार्च २०१६ ला मोदी सरकारने मदत केली. मल्ल्याने जाहीर केले की तो पळून जातेवेळी अर्थमंत्री जेठली यांना भेटला होता. CBI नी Enforcement Directed यांना जेठली याने कळवले नाही. मल्ल्याची कंपनी होती Kingfisher Airline त्या कंपनीला विनातारण करोडो रुपये कर्ज देण्यात आले. त्यालाकाँग्रेस सरकार जबाबदार होते. मल्ल्याने काँग्रेसच्या मदतीने जनतेचा प्रचंड पैसा लुटला आणि बुडवला व भाजपने त्याला पळून जाण्यास मदत केली. तेव्हा तो भाजपचा खासदार होता. मल्ल्यासारख्या पैसेवाल्यांची आणि नेत्यांची प्रचंड मैत्री असते. मल्ल्याने राजकीय नेत्यांना चोरीतल्या पैशातून सर्व काही पुरविले व त्याबदल्यात राजकीय नेत्यांनी मल्ल्याला सर्वोतोपरी मदत केली. हे सर्व घटनेला किंवा नियमाला पायदळी तुडवून करण्यात येते. मल्ल्या पळून जाणार हे सर्वांना माहीत होते. २८ फेब्रुवारी २०१६ च्या रविवारी SBI ने त्यांचे वरिष्ठ दहेला संगितले की तो पळून जाणारा आहे. दहेने SBI ला सल्ला दिला की सर्वोच्च न्यायालयाकडून मल्ल्याला परदेशात जाण्यापासून बंदी करण्याची मागणी करावी. बँकेने कोर्टात जाण्यास २ दिवस मुद्दामहून उशीर केला आणि मल्ल्या पळून गेला. मल्ल्या भारताचा प्रचंड पैसा घेवून परदेशात गेला. हा पैसा जप्त होईल म्हणून मल्ल्या आपला पैसा स्वित्झर्लंडच्या बँकेत ठेवत आहे. जून २०१७ ला इंग्लंडच्या गुप्तहेर खात्याने भारतीय बँकांना कळवले की मल्ल्या २ कोटी ब्रिटिश पौंड म्हणजे जवळजवळ २०० कोटी रुपये स्वित्झर्लंडच्या बँकेत साठवत आहे. पण भारतीय बँकांनी ते थांबवण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. ज्याअर्थी बँका आणि चौकशी करणारे पोलिस खाते मल्ल्याचा पैसा जप्त करण्यासाठी कुठलीही कार्यवाही करत नाहीत, त्याअर्थी भाजप सरकारचा छुपा पाठिंबा मल्ल्याला आज देखील आहे. एवढेच नव्हे एका झडतीमध्ये मल्ल्याचे सर्व कम्प्युटर CBI ने ताब्यात घेतले. त्याच्यामध्ये सर्व काही माहिती मिळाली. बँकेतील अधिकारी, राजकारणी, गुप्तहेर खात्यातील मित्र यांच्याबरोबरच्या केलेल्या व्यवहारची माहिती मिळाली. परंतु ती गुप्त ठेवून कुणावरही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
अशी अगणित उदाहरणे ११९१ पासून ते आजतागायत झाली आहेत. पण सरकारने या चोरांबरोबर भागीदारी करून देशाला लुटण्याचा दरवाजा सताड उघडा ठेवला. म्हणजेच सरकार संविधानाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे चालत नाही. ते फक्त श्रीमंतांसाठी काम करते. ११९१ पासून जी व्यवस्था भारतात लागू झाली खाजगीकरण, उदारीकरण,जागतिकीकरण (खाऊजा) त्यातून प्रचंड संपत्ती निर्माण झाली, पण ती १% लोकांकडे गेली आणि ९९% लोक आज तडफडत आहेत. ही व्यवस्था संविधान विरोधी आहे. म्हणून तिला उखडून काढणे व संविधानाची अंमलबजावणी करणे हे दुसर्‍या स्वतंत्र लढ्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी रस्त्यावरच याव लागेलं. ते मी २४ तारखेला नाशिक येथे प्रचंड आंदोलन करून सुरू केले आहे. माझी सर्व देशबांधवांना नम्र विनंती आहे की, आपण या दुसर्‍या स्वतंत्र लढ्यात सहभागी व्हावे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
