डिसेंबर हा दुःखाचा दिवस. आपण ज्या वर्षात वावरतो, हसतो व खेळतो ते दिवस कायमचे निघून जातात. मला हे वर्ष अत्यंत लाभदायक राहिले आहे. १२ जानेवारी २०१८ ला केजरीवाल यांनी सिंदखेड राजाला भेट दिली. जिजामातेला अभिवादन करून मला पक्षात सामील केले. नव्या जोमाने मी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात गेलो जुने नवे सहकारी भेटले आणि माझ्याबरोबर देशासाठी कामाला लागले. २००७ ला आमदारकीचा राजीनामा देऊन मी काँग्रेस सोडली होती, ती मनमोहन सिंगच्या भ्रष्ट शासनामुळे. मितभाषी आणि सभ्य सुसंस्कृत मनमोहन भारताचा घात करत होता आणि आपण त्याच्या नम्र स्वभावाला भाळून त्याची स्तुतिच करत होतो. मनमोहन सिंगचा प्रभाव इतका होता कि काँग्रेस केवळ ४० लोकसभा जागा जिंकु शकली.
१९९१ पर्यंत भारत कल्याणकारी राज्याची भूमिका निभावत होता. सरकारने लोकांचे कल्याण करायचे असते ही संकल्पना भारतीय संविधानात अटळ आहे. मनमोहन सिंगने ती बदलून टाकली. सरकारने ही जबाबदारी न घेता खाजगी व्यक्तींनी ती घ्यावी असे धोरण ठरविले. हॉस्पिटल, रेल्वे, शाळा, एस.टी. बस सर्वकाही खाजगी क्षेत्राने करावे असे सरकारचे धोरण बनले. रेल्वे आणि एस.टी. खाजगी क्षेत्रात चालवली तर मनाला लागेल ते भाडे खाजगी कंपन्या घेतात. नुकसानीत दुर्गम क्षेत्रात कोण बस नेईल? खाजगी शाळा म्हणजे भली मोठी फी सामान्य माणसाला द्यावी लागते. आता नावाला मोफत शिक्षण आहे. इतक्या घाणेरड्या सरकारी शाळा बघितल्यावर सामान्य माणसे आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घालतात. महाराष्ट्रात फडणविसनी सर्व सरकारी दवाखान्यातील औषध खाऊन टाकले. गरिबाला काहीच उरलेले नाही. खाजगीकरणाच्या बडग्याखाली पूर्ण भारत आणला. मोदी म्हणजे मनमोहन सिंगची कार्बन कॉपीच. ह्याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळे, १९९१ ला जाहीर केलेल्या खाजगिकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाऊजा) धोरणाला आम्ही खासदारांनी प्रचंड विरोध केला. मी तर मनमोहन सिंग, नरसिंहराव समोर बोललो होतो की, मी सैन्य सोडून खासदार झालो ते माझे माय बाप शेतकर्‍यांचे खून पाडायला नव्हे. जरी आमच्या आग्रहामुळे पंचायत राज विधेयक आणले तरी, मनमोहन सिंगने ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली होती. ती मोदीने पार गाडून टाकली.
१९९१ हे भारताच्या अधोगतीचे वर्ष आहे. तेव्हापासून कोणतेही सरकार गरीबांचे वाली राहिले नाही. अमेरिकेचे गुलाम झाले. कारण व्हिलन मनमोहन हा त्यांनी पाळलेला साप होता. तो जागतिक बँकेचा नोकर होता. ही बँक अमेरिकेच्या मालकीची आहे. संपूर्ण जगावर अमेरिका अधिकार गाजवते त्यात जागतिक बँकचा मोठा वाटा आहे. खाजगीकरण करण्यात ह्या बँकेचा वाटा मोठा आहे. खाजगीकरणामुळे सामान्य माणसाची १९९१ पासून ससेहोलपट सुरू झाली. सहज मिळणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा लोकांना दुरापास्त झाल्या. जसे प्रवास, आरोग्य,शाळा, रेशन, एस.टी., सरकारी रुग्णालये इ. सर्व खाजगी होत आहेत. परिणामतः गरीबाच्या खिशावर प्रचंड बोजा आला आहे. कर्ज घेऊन जगतात आणि परत फेड करता येत नाही म्हणून मरतात. ही पाळी खाजगीकरणामुळे आली आहे. हे ध्यानात घ्यावे. आता देखील सर्व सरकारी शाळा खाजगी करण्याचे षड्यंत्र आखण्यात आले आहे.
दुसरी गोष्ट उदारीकरणामुळे उद्योग क्षेत्रावरील निर्बंध काढण्यात आले. कामगार कायदे बदलून कंत्राटी कामगार निर्माण करण्यात आले. खाजगीकरणामुळे असंख्य सरकारी उद्योग बंद करण्यात आले. जेणेकरून सरकारी नोकऱ्या ५० लाखाने कमी झाल्या. त्यामुळे आरक्षण देखील कमी झाले. कंत्राटी कारणामुळे कामगारांचे हक्क नाहीसे झाले. २० हजार पगार मिळणाऱ्याला १० हजार पगार मिळू लागला. त्याचा एक हिस्सा कंत्राटदाराला दलाली म्हणून मिळत आहे. मोठ्या उद्योगपतींना उदारीकरणामुळे फायदा होत आहे. परिणाम स्वरूप अंबानी सारख्या दिवाळखोर माणसाला ‘राफेल’ बनविण्याचे कंत्राट मिळाले.
३ रा मुद्दा जागतिकीकरण – परदेशी कंपन्यांना सरकार लाल गालीचे अंथरूण स्वागत करू लागली. परिणाम स्वरूप भारतात मॅकडोनाल्ड, बर्गर किंग,वॉलमार्ट सारखे मोठंमोठे उद्योग आलेत. त्यामुळे छोटे दुकानदार कंगाल होऊ लागले. परदेशातील शेतीमाल भारतात येवू लागला. खताच्या, बियाणाच्या व कीटकनाशकांच्या महाकाय बहुराष्ट्र कंपन्या भारतात आल्या व भारताच्या जमिनी रासायनिक खतांमुळे विषारी झाल्या. याच पिकाद्वारे विषयुक्त अन्न मनुष्याच्या शरीरात जाऊ लागले. त्यातूनच डायबिटीस, हृदयविकार सारखे रोग वाढत गेले. सामान्य माणसे मरू लागली. एकंदरीत खाउजा धोरणामुळे भारतीय जनता दरिद्री झाली आणि मोठे उद्योगपती अती श्रीमंत झाले.
खाऊजाधोरणामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल असे मनमोहन सिंगनी सांगितले पण झाले उलटेच. भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला त्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांची ‘आम आदमी पार्टी’ निर्माण झाली. तिला प्रचंड बहुमताने लोकांनी निवडून दिले. लुटारू लोक आपला पैसा जागतिकीकरणामुळे जग भर कुठेही लपवू शकतात. काँग्रेस असो की भाजप या लुटीला साथ देतात. यामूळे लोकशाही नष्ट होत चालली आहे. भाजप सरकारच्या प्रशासनात सर्व संस्थांना आपल्या ताब्यात ठेवणे हे सरकार चालवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र झाले आहे. विरोध खपवून घ्यायचा नाही हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालय व आरबीआय आणि सीबीआय यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यातून स्पष्ट झाले. ह्या संस्थावर पूर्णपणे राजकीय नियंत्रण करण्यासाठी सरकारने या संस्थाच उद्ध्वस्त केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उघडपणे पत्रकार परिषद घेवून व्यवस्थेविरुद्ध बोलायला लागले, ही धक्कादायक बाब आहे. मोदी सरकारने इतकी भिती निर्माण केली की प्रसार माध्यमे त्यांची चमचेगिरी करू लागले. लोकांचे कल्याण करायचे सोडून हे सरकार बेशरमपणे हिंदुत्त्वाच्या नावाखाली मनुस्मृती लागू करत आहेत. त्यांना विरोध करणाऱ्या लोकांना एक तर ठार तरी मारतात किंवा आपले गुलाम करतात. पूर्वी हे सर्व लपून करण्यात येत होते, पण आता हे नंगे झाले आहेत. पूर्वी कमीत कमी धार्मिक कट्टरवाद करताना सभ्यतेचा मुखवटा तरी घालायचे, पण आता असा मुखवटा घालायची गरज सुद्धा वाटत नाही. नागनाथ भाजप जाऊन सापनाथ काँग्रेस जरी आले तरी यात काहीच बदल होणार नाही. कारण सत्तेचा गैरवापर करण्यासाठी भाजपने ज्या संस्था उद्ध्वस्त केल्या त्यांची पुनर्बांधणी काँग्रेस करणार नाही. तर भाजपच्या दोन पाऊले पुढे जाऊन आणखी दुरुपयोग करतील. कारण कुठलाही राजकीय पक्ष सत्तेचा दुरुपयोग करण्याची कुठलीही संधी सोडत नाही.
निवडणुकांमध्ये प्रचाराची सारी भिस्त आपण सुधारणा कशी करणार यावर नसून दुसऱ्याने किती भयानक गुन्हे केले हे सांगण्यावर आहे. एकमेकांचे दोष काढायचे आणि वेळ मारून न्यायची. म्हणून सुधारणा कोणीच करत नाही. हे सर्व पाहता आजच्या निवडणुका परिवर्तनासाठी तर मुळीच नाहीत. सुधारणा करण्याचे ढोंग सुद्धा कोणी करत नाही. कॉंग्रेस म्हणत नाही कि आम्ही सत्तेवर आल्यावर, नोकर, घरे, रोटी, कपडा,मकान देवू. फक्त म्हणतात कि secularism साठी सर्वांनी एकत्र येऊन भाजपला घालवा. म्हणजेच कॉंग्रेसला सत्तेवर आना. मग आम्ही भरपूर लुटमार करू. जनतेने यावर उठाव करून नवीन पर्याय निर्माण केला पाहिजे. सापनाथ काँग्रेस आणि नागनाथ भाजपला उखडून नविन पर्याय आणला पाहीजे. ह्यासाठी गावागावात संघटीत व्हा. परिवर्तनासाठी तयार होऊ. हाच नविन वर्षाचा संकल्प आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
