पोलीस हा जनतेचा मित्र असतो कि शत्रू? एकटी स्त्री रात्री पोलीस स्टेशनला जाण्यास धजावते का? दहशतवादी हल्ले केल्यावर सैन्यालाच का यावे लागते? एकीकडे हे प्रश्न उपस्थित होतात. तर दुसरीकडे, पोलिसांची वागणूक अंबानीशी आणि एका शेतकऱ्याशी एकच असते का? अटक झाल्यावर श्रीमंत लोक मोठा वकील करून लगेच सुटतात. सलमान खानने दारू पिऊन माणसे मारली, पण तो सुटला. तर सामान्य माणूस अनेक वर्ष तुरुंगात खितपत पडतात आणि १० वर्षानंतर निर्दोष सुटतात. तोपर्यंत त्याचे तारुण्य नष्ट होते. नोकरी धंद्यापासून तो वंचित होतो. न्याय हा सर्वांसाठी समान आहे कि वेगवेगळ्या लोकांना वेगळा असतो?. ह्याची उत्तरे सर्वाना माहित आहेत.
पोलिसांचे प्रमुख काम कायदा आणि सुरक्षा राखणे होते. त्यात चौकशी आणि गुन्हेगाराला शिक्षा करणे हे
महत्वाचे काम होते. पण इंग्रजांनी पोलिसांचा उपयोग स्वातंत्र्यलढागचिरडण्यासाठी केला. त्याचाच परिणाम म्हणजे पोलीस हे दमनकारी असतात अशी समाजात समज रूढ झाली. पोलीस हे आपल्या संरक्षणासाठी असतात ही कल्पना
लोकांना नव्हती. पोलीस हे मानवी शोषणाचे सरकारचे हत्यार झाले. त्यामुळे पोलीस अॅक्ट१८६१ आणि क्रिमिनल प्रोसेजर कोड १८६२ आणि IPC हे राष्ट्रविरुद्ध गुन्हे, शांतता आणि राष्ट्रद्रोह ह्यावर भर देतो. त्याचबरोबर, चौकशी आणि शोध ह्यावर कमी जोर देतो. पोलीस ही समाजातील सर्वात मोठी प्रशासकीय यंत्रणा आहे जी समाजाला संरक्षण देते. पण पोलिसांचा दुरुपयोग अनेकदा झाला आहे. साधारणत: पोलीस हे राजकीय सत्ताधारी पक्षाचे गुलाम आहेत का? असा समज आहे.
म्हणूनच पोलिस कायदा आणि सुव्यवस्थेपेक्षा राष्ट्राविरुद्ध घटनाकडे जास्त लक्ष देतो. त्यातच भारत, पंजाब दहशतवाद पासून दहशतवादाकडे वळला. अर्थात अंतर्गत सुरक्षा ही महत्वाची ठरली व सामान्य गुन्ह्याबाबत दुर्लक्ष झाले. त्याचाच परिणाम म्हणजे समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळत चालली. महिलांवर, गरिबांवर अनेक अत्याचार होऊ लागले. दुसरीकडे पोलीस दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास पूर्णपणे अपयशी झाले. म्हणूनच जिथे दहशतवादाचे प्रकार वाढतात तिथे सैन्याला पाचारण करण्यात येथे. ह्यात राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष असतो. दहशतवाद ही कुणाची जबाबदारी ? ह्यावरून अनेक मत प्रवाह आहेत. अंतर्गत सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा ही केंद्राची जबाबदारी असते. माफिया किंवा दहशतवादी परदेशात प्रशिक्षित होतात आणि देशात हल्ले करतात. त्यामुळे ही फक्त पोलीसांची जबाबदारी होऊ शकत नाही. ही प्रामुख्याने केंद्राचीच जबाबदारी आहे. पण राज्य सरकारे हि जबाबदारी आपल्याकडेच असल्याची भूमिका घेतात. व केंद्राच्या अखत्यारीत काम करण्यास तयार होत नाहीत. पण जबाबदारी पार पडू पण शकत नाहीत. कारण ती कुवत पोलिसांत नाही. पण पोलिसांची माफिया विरुद्ध लढण्याची कुवत आहे. माफिया आणि दहशतवाद वेगळा नसतोच. माफिया मुळेच दहशतवाद्यांना एका देशातून दुसऱ्या देशात जाऊन राहता येते व त्यांना हत्यार व बॉम्ब मिळतात.
. २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यात दिसून आले कि पोलीस नाकाम झाले. सैन्य येई पर्यंत ते वाट बघत रहीले. आज पोलीस दल सर्वच बाजूनी हतबल झाले आहे. ना अंतर्गत संरक्षण करणे त्यांना जमते; ना लोकांचे संरक्षण ते करू शकतात. त्यातूनच बलात्काराचे वाढते प्रमाण प्रकट होते. नुकतेच महात्मा फुले जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही ४३७ पोलीस स्टेशन मध्ये स्त्री सुरक्षेवर निवेदन दिले. त्यात ठोस सूचना केल्या. त्या निमित्ताने आमचापोलिसांबरोबर चांगला वार्तालाप झाला. स्त्री सुरक्षा हीकपोलिसांच्या कायदा आणि सुरक्षे बरोबरजकर्तव्याचा भाग आहेबहुतेक पोलिसच ह्यावर संवेदनशील आहेत असे दिसले. पण काही पोलीस बेदरकर दिसले. एकंदरीत पोलीस स्त्रियांचे संरक्षण करू शकत नाहीत असाच आमचा निष्कर्ष निघाला. गुन्हा झाल्यापासून ते कोर्टात शिक्षा होण्यापर्यंत अनेक प्रक्रियेतून त्या बिचाऱ्या स्त्रीला अग्नीपरीक्षेतून जावे लागते.गुन्हा घडल्यावर पोलीस स्टेशन मध्ये जावून तक्रार करणे व FIR ची नोंद व्यवस्थित होणे हे महत्वाचे असते. बहुतेक वेळा स्त्री पोलीस अधिकारी नसतात कारण त्यांची कमतरता प्रचंड आहे. निव्वळ महिला पोलीस स्टेशन आम्हाला कुठेच बघयला मिळाले नाहीत. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे तक्रारी स्त्री पोलिसांनी घ्याव्यात हे प्रत्यक्षात होत नाही. तसेच, प्रकरण बलात्कारी असले तर स्त्रीची हेळसांड प्रचंड होते. मेडिकल करण्यास अनेकदा वेळ होतो. साक्षीदार फुटणे, पुरावेलनष्ट होणे हे प्रकार तर नेहमीचे आहेतच. पिडीत महिलांना कायदेशीर,ज्ञान नसते म्हणून तक्रार नोंदवताना अनेकदा सर्व घटना बरोबर मांडल्या जात नाहीत. म्हणून आम्ही म्हटले कि बलात्कार झाल्यापासूनच स्त्रीला वकील सरकारने दिला पाहिजे. सरकारी वकील म्हणजे कंत्राटी काम करणारे वकील असतात . त्याउलट गुन्हेगार, श्रीमंत वकील करतात व सुटतात. म्हणून घटना झाल्यापासून, ते सुप्रिम कोर्टात अंतिम शिक्षा होईपर्यंत, विशेष सरकारी वकील बलात्कारीत स्त्रीला दिला पाहिजे.
गुन्हेगारी कायदे करून संपत नाही. जसे सैन्य म्हणते, दहशतवाद बंदुकीच्या गोळीने संपवता येत नाही; हृदय आणि मन जिंकून दहशतवाद संपवता येतो. वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती पोलिसांना कमकुवत बनवते तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी करावी लागेल. भारतीय सैन्यांनी स्वत:च्या ताकतीवर दहशतवादी प्रवृत्ती कमी केली आणि अनेक ठिकाणी दहशतवादावर मात केली. जसे आम्ही २५०० दहशतवादी इखवान ग्रुपला शरण आणले. नंतर मी कारगिल युद्धात गेलो असताना त्यांची हलाकीची परिस्थिती बघितली. जॉर्ज फर्नांडीस च्या मदतिनी सर्वाना सैन्यदलात शामिल केले. ८००० काश्मिरी युवकांना सैन्यात घेतले व दहशत वाद संपवून टाकला. मोदि आणि मुफ्ती सरकार परत आले व दहशतवाद पुन्हा सुरु झाला. सैन्य हल्ले करते पण लोकांची सेवा पण करते. शाळा बांधणे, आरोग्य सेवा प्रदान करणे, क्रीडा क्षेत्रात युवकांना प्रशिक्षण देते. त्यामुळे जे शत्रू दिसतात ते मित्र होतात. पोलिसांना देखील समाजकार्याचे काम दिले आहे. पण ते करताना दिसत नाहीत. कारण त्यांच्यावर बोजा फार असतो.
पोलिसांची वृत्ती म्हणून प्रतिक्रियावादी झाली. पोलीस गुन्हा झाल्यावर आणि तक्रार केल्यावर कारवाई करतात. माणूस मेल्यावर, बलात्कार झाल्यावर कारवाई सुरु होते. ती पण FIR दाखल झाल्यावर. नाहीतर काही करत नाहीत. गुन्हा होऊच नये. बलात्कार होणारच नाही ह्याबाबत पोलीस काय करतात तर शुन्य. त्यासाठी पोलीस जागृत पाहिजेत आणि गुन्हे होणारच नाहीत अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. पण अशी व्यवस्थाच नाही. पोलिसांची संख्या इतकी कमी आहे कि पोलीस कुणाला वाचवण्यासाठी काही करतील ही लोकांची अपेक्षाच नाही. त्यासाठी प्रतिक्रियावादी पोलीस व्यवस्था बदलून समाजात अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे कि गुन्हा होण्याआधीच तो थांबवला पाहिजे. हा सामाजिक व्यवस्थेचा पण भाग आहे.
एकंदरीत गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस व पंचायतराज व्यवस्था एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. गावात पोलीस पोह्चेपर्यंत गुन्हेगार पळालेला असतो. म्हणूनच गावापासून पोलीस संरक्षणाची गरज आहे. ग्रामसभेला आणि नगर पंचायतीला पोलीस अधिकार देण्याची गरज आहे. अटक सुद्धा करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.पंचनामा करण्याचा अधिकार पाहिजे. पोलिसांना नागरिकाची समर्थ साथ लागते. म्हणूनच आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये आणि गावात महिला संरक्षण दल स्थापन करण्याचे नियोजन करून कार्यरत केलेले युवा शक्तीने काही ठिकाणी चांगले काम केले. पोलिसांनी साथ दिली. पण हे पोलीस मित्र लवकरच अदृश्य झाले. मेणबत्त्या जाळून कुणाचे ही संरक्षण होणार नाही. त्याला सरकारने नवीन मार्गाने जनतेच्या संरक्षणाचे उपाय निर्माण केले पाहिजेत. ह्यात जनतेचा सहभाग सर्वात महत्वाचा आहे. पोलीस मित्र प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक गल्लीत दिसले पाहिजेत.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
