पोटातील खळगी भरण्यासाठी माणूस आयुष्यभर संघर्ष करतो. अन्नासाठी खून करतो चोरी करतो, कुठल्याही थराला जाऊ शकतो. अन्न मिळवण्यासाठी रोजगार पाहिजे. त्याचे मार्ग वेगवेगळे असतील. शेती, कारखानदारी, सेवा क्षेत्र हे आजचे मुख्य मार्ग आहेत. ते आज कमी होत चालले आहेत. म्हणून कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. पूर्वी पारंपारिक बलुतेदार व्यवस्था कुणाला उपाशी मरू देत नव्हती. आदिमानव काळात तर शिकार करून आपले पूर्वज जिवंत राहायचे. सामाजिक सुरक्षा होती, ती नष्ट झाली आहे. तर सरकार मजा बघत आहे. श्रीमंत श्रीमंत होत आहेत. जो कष्ट करत नाही तो मलिदा खातो. कष्टकरी गरीब राहतो आर्थिक वाढीतून तो दूर फेकला गेला आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण मनमोहन सिंघाने भारतात (खाऊजा) आणले. त्याचबरोबर सामान्य माणसाचे सरकारी संरक्षण संपले. भारत हे घटनेप्रमाणे लोककल्याणकारी राज्य म्हणून संविधानातून स्थापन झाले. ह्याचा अर्थ सरकारने जनतेची काळजी घेतली पाहिजे. पण आता खाऊजामध्ये, जंगल राज्य स्थापन झाले. सरकारने जनतेच्या कल्याणाबद्दल विचार करणे बंद झाले. खाजगीकरणाचा मूळ गाभाच खाजगी लोकांकडून सर्व जनतेसाठी सोयीसुविधा पुरवण्याचा आहे. कुठला खाजगी उद्योजक आपला स्वार्थ किंवा नफा लोकांसाठी कसा सोडेल ?
खाजगीकरणात मोठे उद्योगपती मोठे झाले. अंबानीची संपत्ती ३ लाख कोटीवर गेली. म्हणजे भारत जेवढा पैसा पूर्ण जनतेसाठी खर्च करतो त्याचा अर्धा पैसा अंबानीकडे आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी , कामगारांसाठी पैसा कुठून येणार? म्हणूनच मल्ल्या/निरव मोदीसारखे लोक देशाचा पैसा लुटून आज आरामात परदेशात राहतात. गरीब कष्टकरी ह्या शोषणाविरुद्ध संघर्ष करतात तेव्हा सरकार विरोधाला चिरडून टाकते. गांधी जयंतीला मोदी सरकारने दिल्लीत आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर हल्ला केला. शेतकऱ्यांना तुडवले, लाठ्याने चोपले, दगड मारले. दुसरीकडे हरयाणातील भिवानी जिल्ह्यात रणबीर सिंघ ह्या शेतकऱ्याला रु.९ लाख कर्ज न भरल्यामुळे २ वर्षाची शिक्षा झाली व त्याला तुरुंगात टाकले. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबातील ११ माणसे अनाथ झाली. इकडे मी गांधी जयंती साजरी करण्यासाठी वाशीम जिल्ह्यात कारंजा येथे गेलो होतो. तिथे पोहोचलो तर एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. गांधी जयंती साजरी करण्याऐवजी शेतकऱ्याच्या अंतयात्रेत लोक सामिल झाले. ग्रामीण जीवन भकास झाले,बळीराजा कंगाल होवून हतबल झाला. उद्योगपती आणि श्रीमंत मालामाल झाले. चोर लुटारू ह्या देशात प्रचंड श्रीमंत झाले. ह्या सर्वांचे कारण म्हणजे १९९१ पासून ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट करण्यात आली. ग्रामीण भारतात रोजगाराचे स्त्रोत्र संपले. लोक शहराकडे धावत आहेत. गाव ओसाड होत आहेत. शहरात झोपडपट्टीमध्ये राहून कंत्राटी कामगार बनून भारतीय नागरिक उद्ध्वस्त होत आहे.
संविधान कलम २१ हे संविधानातील सर्वात महत्वाचे कलम आहे. त्यात प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा आधिकार आहे. सर्वोच्च न्यालालयाने त्याला आणखी व्यापक स्वरूप दिले आहे कि जगण्याचा अधिकार केवळ जिवंत राहण्याचा अधिकार नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यात, सन्मानाने जगण्यासाठी सर्वात प्रथम रोजगार मिळाला पाहिजे. रोजगाराबरोबर;तिथेच घर पाहिजे, आरोग्य सेवा पाहिजे, शिक्षण पाहिजे. ह्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जे सरकार हे करू शकत नाही ते आपली संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडत नाही. कॉंग्रेस/राष्ट्रवादी असो कि भाजप/सेना असो, फरक काहींच पडत नाही. ही सरकारे घटनेप्रमाणे चालत नाहीत, तर अडाणी अंबानीच्या मर्जीप्रमाणे चालतात.
जागतिकीकरणाचा, उदारीकरणाचा सर्वात जास्त फटका कामगारांना पडला. परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मनमोहन सिंघने १९९१ ला घोषणा केली कि कामगार कायदे बदलावे लागतील. मालकांचे अधिकार वाढवावे लागतील. संप हरताळ बंद करावे लागतील. मालकांना कुणालाही नेमण्याचा आणि काढण्याचा अधिकार असला पाहिजे. हळूहळू मनमोहन सिंघ, वाजपेयी आणि आता मोदी सरकारने २५ वर्ष कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले. कंत्राटी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामगार लावण्यात आले. ह्यालाच सरकार reform म्हणजेच सुधारणा म्हणते. शेवटी कंत्राटी कामगार म्हणजे कंत्राटदाराने लावलेला कामगार हा कंत्राटदाराचा नोकर असतो. सरकारी खात्यात काम करतो. सरकार कंत्राटदाराला त्याचा पगार देते. कंत्राटदार अर्धा पैसा आपल्याकडेच ठेवतो आणि उरलेलं कामगारांना देतो. असे अनेक प्रकार मी बघितले आहेत. रेल्वेत बघितले तर पगार असतो रु.१५००० पण कामगाराच्या हातात रु.८००० मिळतात. आजच्या व्यवस्थेने उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी ही कंत्राटी व्यवस्था निर्माण केली. कामगारांची नोकरीची आणि पगाराची सुरक्षा नष्ट केली. कामगारांचे दलाल मात्र श्रीमंत होत आहेत.
असे करत खाजगी कंपन्यांनी आपल्या कामगारांचे कंत्राटीकरण केले. सरकारने पैसे खाल्ले. मुंबई सारख्या अनेक ठिकाणी गिरण्या आणि उद्योग बंद करायला दिल्या. जमीन विकून प्रचंड पैसे मालकांनी मिळवले त्यातला छोटासा हिस्सा मंत्र्यांना आणि युनियनला दिला. सगळेच खुश, मालामाल. अशाप्रकारे कामगारांचा गळा कापण्याचा मार्ग सरकारने शोधला आहे. सर्वात चिंतेचा विषय हा आहे कि जागतिक बँकच्या अहवालाप्रमाणे, १८ ते २९ वयोगटातील ३०% लोक ना नोकरीत, ना शिक्षणात, ना धंद्यात आहेत. दिशाहीन, व्यथित जीवन जगणारा तरुण सहज नशेकडे वळतो. त्यात अफु, कोकेनपासून पूर्ण व्यसनाधीन होऊन समाजाच्या बाहेर फेकला जातो. बुद्धी बरबाद करून टाकणारे मादक द्रव्यांचे सेवन केल्यामुळे माणुसकी हा शब्द त्यांच्या शब्दकोशातून नष्ट होतो. मग हा पशुसमान पुरुष पूर्ण विकृत होतो. सर्व संकेत मोडून बलात्काराकडे वळतो. लहान बालकांवर तुटून पडतो. तो परत ह्या व्यसनातून सुटूच शकत नाही. तो समाजकंटक बनतो. सरकार ह्या सामाजिक परीणामापासून अनिभिज्ञ आहे.
एकंदरीत सरकार कष्टकऱ्यांच्या शोषणापासून दूर पळाले आहे. जनतेविरुद्ध हिंसा वाढत चालली आहे. प्रचंड महागाईने जगणेच कठीण झाले आहे. वीज ४०० युनिटला दिल्लीत रु.५०० लागतात मुंबईत रु.३००० लागतात. औरंगाबादला घाणेरडे पाणी ५ दिवसात एकदा मिळते. त्याची किंमत प्रचंड आहे. स्वच्छता अभियान पैसे खायचे कुरण झाले. शाळा बंद होत आहेत. दिल्लीत सरकारी शाळा पंचतारांकित झाल्या. खाजगी शाळा बंद पडत आहेत. सरकारी शाळा वाढत आहेत. मोफत आरोग्यामुळे दिल्लीत जनतेचे महिना रु.७००० वाचतात. मग हेच काम महाराष्ट्रात का करू शकत नाही. कारण इथे कुठलेही सरकार आले ते गरीबाचा पैसा लुटत आहे. ‘भ्रष्टाचार हटाव देश बचाव’.
जर देशाला एक समर्थ विकसित राष्ट्र म्हणून उभे करायचे असेल तर समाजातील सर्वच घटकांना उभे करावे लागेल. फक्त काळे धंदेवाले प्रचंड पैश्यात लोळून; कष्टकऱ्यांना मारून राष्ट्र विकसित होणार नाही. सरकारी नोकऱ्या तर दुर्लभ झाल्या. कामगारांना वेतन देण्यास हाथ आखडता घेतात. पूर्वी भारतात कामगारांना /शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा होती. राजीव गांधींच्या काळापर्यंत कामगारांना नोकरीची शाश्वती होती. गोदरेज, महिंद्रा, टाटांच्या उद्योगात कामगारांना पगार, बोनस,सेवासुविधा मिळत होत्या. आज त्या साऱ्या नष्ट झाल्या. अनेक वर्षाच्या कामगार चळवळीचे शेवटचे फलित म्हणजे बेकारी.संविधानाला पायदळी तुडवून कल्याणकारी राज्याचा संकल्प संपला. सरकारी नोकऱ्या कमी होत गेल्या मग आरक्षण ही कमी झाले. कंत्राटी कामगारांना आरक्षण लागू होत नाही. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणाले होते कि मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करा, कारण संविधनाचा पाया हा समता आहे. सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे. देशात १९९१ नंतर प्रचंड पैसा आला. पण रोजगार का वाढला नाही? सरकारी असो कि खाजगी असो नोकऱ्या का कमी झाल्या? तंत्रज्ञानाचा परिणाम आणि नफेखोर उद्योगपती, जे सरकारला खिश्यात ठेवतात आणि आपली पोळी शेकून घेतात.
याला संघर्षा शिवाय पर्याय दिसत नाही. सरकार कंत्राटी कायदा किंवा मर्यादित दिवसाच्या नोकरीचा कायदा बदलणार नाही. शेतकरी कामगारांचा संघर्ष सरकार चिरडून काढेल, पण लोकांच्या आक्रोशापुढे अंतिमत: बदल घडेलच. कारण जगातील सर्वात मोठी शक्ती ही जनशक्ती असते, हे विसरू नका. आजची गरज शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा पोहचवणे आहे. त्याचीक्रियाशक्ती वाढवण्यावर आहे. शेतकऱ्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यावर आहे. पण कॉंग्रेस असो कि भाजप असो ह्या विषयावर कुठलीच दूरगामी विचारसरणी निर्माण झाली नाही. शरद पवारांनी तर १० वर्षाच्या कृषिमंत्री म्हणून कार्यकाळात शेती व्यतिरिक्त सर्व कामे केली. आत्महत्या होत आहेत पण त्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही. मनमोहन सिंघने तर मोठ्या उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांशी शत्रुत्व निभावले. आता मोदीने तेच केले तर काय आश्चर्य आहे? २०१९ मध्ये व्यवस्था परिवर्तनाची नामी संधी चालून आली आहे. तरी सापनाथ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला आणि नागनाथ भाजप-सेनेला उखडून काढू आणि एक नवीन पर्याय निर्माण करू. त्याच्यासाठी सर्व सामान्य जनतेने सज्ज रहावे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
