2 वर्षा पूर्वी 1 ($) डॉलर चे मूल्य ५0 रु तर आज 1 डॉलर चे मूल्य रु. 75 आहे . ह्याचा आपल्यावर काय वाईट परिणाम आहे हे समजणे सामान्य माणसाला कठीण आहे. तेलाची किंवा परदेशातून येणार्‍या कुठल्याही मालाची किंमत वाढत आहे . गेल्या 2 वर्षात डॉलरचे मूल्य 25 पटीने ने वाढले . हयाचाच अर्थ 100 $ मध्ये मिळणारे एक पिंप तेल आता 125 $ इतके महाग झाले. अशी प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढत गेली. मोबाईल फोनच्या दरात 25 टक्क्याने वाढ झाली . परदेशी कंपनीला भारतात एक उद्योग उभारण्यासाठी 100 कोटी रुपये पूर्वी लागत होते तर आज 75 कोटी रुपये लागत आहेत. म्हणजे एकंदरीत डॉलरचे मूल्य वाढल्याने काही न करता अमेरिका मालामाल होणार. ह्यालाच भांडवलशाही म्हणतात.
2014 ला मोदीजीनी अनेक घोषणा दिल्या. अच्छे दिन आएंगे म्हणाले पण त्याचेच परिवर्तन मोदींच्या सरकारात शेवटच्या टप्प्यात बेकारी, कृषी संकट, वाढते इंधन दर व सर्व उद्योग क्षेत्रात शिथिलता ह्यात झाले. भारताची दुर्दशा झाली. त्यामुळे बेकारी व महागाईमध्ये प्रचंड वाढ झाली. परिणामतः इतिहास में सबसे बुरे दिन आगये. हि संकटे वाढत जाणार . कारण 1991 ला मनमोहन सिंगने सुरू केलेले खुले आर्थिक परिवर्तन धोरण लागू झाले खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाऊजा ) धोरण लागू करण्यापूर्वी त्या अगोदर, कुठलीही वस्तू व सेवा महाग झाली तर सामान्य माणसाला सबसिडी दिली जात होती त्यामुळे तितकीशी झळ पोहोचत नव्हती. सरकार अनुदान देत असे किंवा कर कमी करत असे व वस्तू स्वस्त ठेवत असे. कारण भारत हे लोककल्याणकारी राष्ट्र आहे. असे स्पष्टपणे संविधानात नमूद केले आहे. भारत समाजवादी देश आहे. भांडवलशाहीवादी नाही. हे संविधानात स्पष्ट आहे. श्रीमंतांना अति श्रीमंत होऊ द्यायचे नाही आणि गरिबी नष्ट करायची, हे संविधानातील मूळ तत्व आहे. त्यामुळे सरकारचा पूर्ण हस्तक्षेप अर्थनीतीवर होता. इंदिरा गांधींचा 20 कलमी कार्यक्रम गरिबी हटवण्यासाठी आणि हरित क्रांती आणण्यासाठी बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. दुसरीकडे , हत्यार खरेदी रशियाकडून स्वस्त घेऊन व देशात उत्पादन करून पैसा वाचवला. आता मनमोहन सिंग आणि मोदी राज्यात सगळे हत्यार आयात करून अमेरिकेला श्रीमंत करणे व भारताला कंगाल करणे हे धोरण आहे .राफेलची किंमत 60000 कोटीवरून अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे 75000 कोटींवर केली. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना मनमोहन सिंग आणि मोदीने मिळून उध्वस्त केली. ह्याला जबाबदार मनमोहन सिंग व मोदीजींची खुली बाजारपेठ संकल्पना. पूर्वी सर्व धोरणे सरकार ठरवत होती. आता बाजारपेठ ठरवते. आता भारतीय अर्थ व्यवस्था गटांगळ्या खात कुठे जायला लागेल याची कल्पना कुणालाच नाही. ही परिस्थिति काही प्रमाणात भारतात गोरे आले तेव्हाही झाली. व्यापार करता करता इंग्रजांनी आपल्या चलनावर भारताला बांधून टाकले व गुलाम केले. आताही मला तीच भीती वाटते. भारताने आपली स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरणे राबवली पाहिजेत, जे राष्ट्रहितावर आधारित आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रहितावर नाही. जसे इराण कडून स्वस्त तेल पुरवठा होतो. पण अमेरिकेच्या दबावाखाली, भारत सरकार ते आता बंद करणार आहे.
देशात आर्थिक अराजकता माजली असतानाच मोदी मात्र जुनेच कार्यक्रम नवीन नावाने घोषित करत आहेत. मात्र बाजारपेठेच्या हस्तक्षेपामुळे शेतक-यांच्या शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही. परिणामी तो माल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो . हि शेतक-यांची कृती म्हणजे उद्रेक आहे . त्यामुळेच शेतक-यांची अनेक आंदोलने केवळ सरकारने हमी भाव देण्यावर आहे. सरकार प्रत्येक आंदोलनावेळी काही थातुरमातुर आश्वासने देते ते केवळ दिखाव्यासाठी करण्यात येते. परिणामतः ग्रीन अर्थ व्यवस्था उध्वस्त होवून लोकांचे लोंढे हे शहरांकडे धावत आहेत . या परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार युध्द सुरु केले आहे . जसे भारतातून अमेरिकेकडे जाणारे अल्युमिनियम आणि तांबे यावर अमेरिकेने प्रचंड कर लादला. त्यामुळे देशाचा व्यापार कमी झाला. देशातील कोट्यावधी लोक बेकार झाले. यासंदर्भात भारत सरकार अमेरिकेला खुश ठेवण्यासाठी काहीच ब्र सुद्धा काढत नाही आणि हे सरकार राष्ट्र प्रेमाच्या गमजा मारते .
१९९१ नंतर अर्थव्यवस्थेतून सरकारचा हस्तक्षेप बंद केला गेला . सरकार शिवाय बाजारपेठ अर्थव्यवस्था स्थिर करेल ह्या आशावादावर अर्थकारण सोडून देण्यात आले. याचा वाईट परिणाम सामान्य माणसांवर झाला . हा परिणाम भयानक आहे . कामगारांचे कंत्राटीकरण केले गेले . नोकरीची शाश्वती नष्ट झाली . पगार अतिशय कमी झाला .त्यामुळे एकंदरीत शेतकरी, कामगार आणि शेतमजूर खचून गेला आहे . म्हणूनच सरकारचे बाजारपेठे पासून दूर राहण्याचे सोंग देशाला महागात पडत आहे . सरकार कोणतेही असो १९९१ नंतर देशात प्रचंड पैसा आला . त्यात वाद नाही मात्र तो फक्त देशातील १ टक्के जनतेपर्यंत पोहोचला . ९९ टक्के जनतेकडे तो पैसा पोहोचलाच नाही. त्यामुळे ते सगळे दरिद्री राहिले .मध्यम वर्गाला वाटते त्यांचा फायदा झाला आहे . पण ते खरे नाही कारण महागाई वाढली तेवढाच खर्च देखील वाढला आहे .खाजगीकरणामुळे हि महागाई अजून भडकत आहे . वास्तविक डॉलर चे मूल्य वधारले आणि तेलाच्या किमती देखील वाढल्या त्यात सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे होता . कर देखील कमी केले पाहिजे होते किंवा सबसिडी देवून जसे इंदिरा गांधीच्या काळात किमती जश्या कमी ठेवल्या तसे करायला पाहिजे होते . मोदी सरकारने याला स्पष्ट नकार दिला. हि त्यांची कृती सामान्य जनतेला गरिबीच्या खाईत ढकलणार हे मात्र नक्की .यावरून हे सरकार लोक कल्याणकारी नाही तर लोक विरोधी आहे. म्हणूनच मोदिनी अच्छे दिना ची वल्गना करणे आता बंद केले. आता ते भाषणबाजी करून बेकारी व महागाई लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र यांनी कार्पोरेट संस्कृतीला चालना दिली. छोट्या दुकनादाराना उध्वस्त करून अंबानी अडाणी यांना श्रीमंत केले. छोट्या उद्योजकांना मारून टाकले .
मोदी सरकारने निरव मोदी,मल्ल्या, चोकसी यांची लुटमारी पचवली आहे . आता राफेल मध्ये ४० हजार कोटींचे कर्ज असलेल्या अंबानीला ६० हजार कोटींचे व्यवहार केले . त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय योग्य निवाडा देईलच एकंदरीत ‘खाऊजा ‘ धोरण मनमोहन सिंग यांचे हे आपत्य आपल्या जागतिक बँक कडून आले आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवले पाहिजे . हि बँक अमेरिकेच्या मालीकीची आहे . ह्या बँकेत मनमोहन सिंग अधिकारी होते . आता देखील जागतिक बँकेचे लाभार्थी आहेत .त्यामुळेच ते अमेरिकेचे हित अधिक पाहत होते . त्यांचेच धोरण आक्रमकपणे मोदी राबवीत आहेत . म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो कि दोन्ही मनमोहन आणि मोदी यांचे राजकीय पक्ष एकाच नाण्याचे दोन बाजू आहे . त्यात फरक तो काय ? मग या दोघांपैकी मत कोणालाही द्याल तर परिणाम तेच होणार. याकरिता सुज्ञ मतदाराने सापनाथ आणि नागनाथ पैकी कोणी तरी एक चालेल हि भूमिका बंद करून लोकांचा समर्थ पर्याय उभा करावा लागेल . हे दिल्लीतील ‘’ आप ‘’ सरकारकडे पाहून स्पष्ट होत आहे
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
